प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 67
गतकालात ब्रिटिश राष्ट्राचा जो एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता, त्यांची जे काही आदर्श ठरविले होते, तेच आधारभूत धरून, त्या भूतकालालाच चिकटून बसलेल्या मुत्सद्दयांनी ब्रिटनचे हे सध्याचे धोरण ठरविलेले असल्यामुळे त्या धोरणाचे हे धागेदोरे असे आहेत असे सहज समजते. पण एकोणिसाव्या शतकातील अर्थव्यवस्थेच्या अनुरोधाने हल्लीची व्यवस्था त्यांनी बसवू म्हटले तर आज त्यांच्यापुढे अवघड अडचणी येणार आहेत. परिणामी पाहू गेले तर त्यांच्या स्थितीत तथ्य ठरलेले नाही, अर्थोत्पादनाचे मार्ग त्यांना फार थोडे राहिले आहेत, आणि त्यांची औद्योगिक शक्ती व संग्रामसामर्थ्य त्यांना पूर्वीच्यासारखे टिकवता येणार नाही. ती त्यांची पूर्वीची जुनी अर्थव्यवस्था होती तशीच पुढेही टिकवून धरण्याकरिता जे उपाय सुचविण्यात येत आहेत तेच मुळी लेचेपेचे व अस्थिर आहेत. कारण त्यामुळे त्यांचा इतरांशी सतत विरोध येत राहणार. त्यांना शाश्वती अशी कशाचीच वाटायची नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या अंकित असलेल्या देशांत द्वेष धुमसतच राहणार आणि असे होत राहिले की, ब्रिटन देशावर भविष्यकाळात अधिक संकटे ओढवणार. आपल्या राहणीचे भान, आपली ग्रहस्थिती पूर्वीसारखीच राहावी इतकेच नव्हे तर ती अधिकच चांगली व्हावी अशी साहजिकच ब्रिटिशांची इच्छा आहे, पण तसे घडवून आणायला त्यांना त्यांच्या निर्गत मालाकरिता इतरांच्या चढाओढीपासून संरक्षित अशा बाजारपेठा व वसाहती आणि इतर अंकित प्रदेश यांतून कच्चा माल व स्वस्त अन्न मिळविण्याकरिता त्या वसाहती व अंकित प्रदेशांवर सत्ता अवश्य असल्या त्यांची ती इच्छापूर्ती या गोष्टीवर अवलंबून आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, आशिया व आफ्रिका या खंडातील कोट्यावधी लोकांना जेमतेम पोटापुरते किंवा त्याहूनही कमी मिळाले तरी चालेल, पण ब्रिटिशांच्या राहणीचे मान उतरता कामा नये. ब्रिटिशांच्या राहणीचे मान उतरविण्याची उठाठेव करण्याची इच्छा कोणालाच नाही, पण काही झाले तरी आशिया व आफ्रिका खंडांतील लोकांना पशुकोटीत जीवन कंठायला लावणारी ही वसाहती स्वरूपाची अर्थव्यवस्था यापुढे तशीच चालू ठेवणे त्या लोकांना मान्य होणार नाही, हे उघडच आहे. युध्दपूर्वकालात ब्रिटनमधील लोकांची वार्षिक क्रयशक्ती प्रत्येकी पौंड ९७ होती असे म्हणतात. अमेरिकन संयुक्त संस्थानांत तर ती याहूनही कितीतरी अधिक होती, आणि हिंदुस्थानात मात्र ती सहा पौंडापेक्षाही कमीच होती. या दोन्हीमधले हे विशाल अंतर पुढेही तसेच राहू देऊन चालणार नाही हे खरेच, आणि शिवाय खरे असे की, आपल्या राज्यशाखांचे अर्थशोषण करून चालविलेल्या ह्या स्वरूपाच्या अर्थव्यवहारात त्या शाखांकडून होणारा लाभ उत्तरोत्तर घटत जात असल्यामुळे त्या अर्थव्यवहारपध्दतीचे परिणाम, त्या शाखांवर सत्ता चालविणार्‍या राष्ट्रांवरदेखील अंती हानिकारकच होणार. अमेरिकन संयुक्त राष्ट्राला हे सत्य चांगलेच पटले आहे, आणि त्यामुळे त्यांना परावलंबी अंकित देशातून औद्योगिक वाढ करून त्या देशांना स्वराज्य देऊन त्यांतील जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याची इच्छा झाली आहे. हिंदुस्थानात उद्योगधंदे चालून त्या देशाचे औद्योगीकरण होणे अवश्य आहे याची थोडीशी जाणीव प्रत्यक्ष ब्रिटनमधील लोकांनाही झाली आहे, आणि बंगालमध्ये नुकत्याच पडलेल्या दुष्काळामुळे या विषयासंबंधीचे विचार अनेकांच्या मनात विशेष तीव्रतेने येऊ लागले आहेत. परंतु हिंदुस्थानात उद्योगधंद्यांची वाढ करायची ती ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली करावी व त्यात ब्रिटिशांच्या उद्योगधंद्यांना विशिष्ट हक्क देऊन त्यांना काही धक्का लागू नये अशी व्यवस्था करावी असे ब्रिटिश सरकारचे धोरण आहे. हिंदुस्थानाचेच नव्हे तर आशिया खंडातील इतर देशांचेही औद्योगीकरण होणार हे निश्चित आहे. प्रश्न आहे तो एवढाच की त्याला काळ किती लागणार. पण आशियातील देशांतून व्हावयाचे ते औद्योगीकरण, आपल्या सत्तेखाली असलेल्या देशांतून अर्थशोषण करण्याचा अर्थव्यवहार पध्दतीच्या कोणत्याही प्रकाराशी, किंवा परकीयांच्या नियंत्रणाशी जुळविता येणे फार कठीण दिसते.
सध्या असलेल्या ब्रिटिश साम्राज्याचा विस्तार भौगोलिक दृष्टीने पाहिला तर तो एकजीव असा एक घटक नाही, आणि अर्थव्यवहाराच्या किंवा युध्दाच्या कामी तो एकजीव नसल्याने एक कार्यक्षम घटक होत नाही. काही ऐतिहासिक घटनांमुळे गाठ पडलेल्या व काही भावनामय बंधनांनी एकत्र राहिलेल्या देशांचा मिळून झालेला तो एक घटक आहे, एवढेच आणि हे भावनेचे बंधनसुध्दा ज्या प्रदेशात ब्रिटनमधील लोकांच्या वंशासारख्या वंशाचे लोक आहेत त्या प्रदेशापुरतेच आहे. अर्थात हे भावनेचे बंधन हिंदुस्थान किंवा ब्रिटिश साम्राज्यातले इतर अंकित देश यांना मुळीच नाही, तेथे भावना आहे, पण ती बांधले राहण्याची नसून स्वतंत्र होण्याची आहे. दक्षिण आफ्रिकेला देखील, निदान बोअर लोकांपुरते तरी, हे भावनाबंधन लागू पडत नाही. ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत परंतु बव्हंशी स्वतंत्र अशी जी (कॅनडासारखी) मोठाली राज्ये आहेत त्यांतही सूक्ष्म स्थित्यंतरे होत चालली आहेत आणि त्यामुळे त्यांना ब्रिटन देशाशी जोडून ठेवणार्‍या परंपरेचे दुवे हळूहळू निर्बलं होऊ लागले आहेत. कॅनडा या देशाची या महायुध्दाच्या काळात औद्योगिक दृष्ट्याखूपच वाढ झाल्यामुळे तो एक प्रबल सत्ताधारी देश बनला आहे, आणि त्याचे शेजारच्या अमेरिकन संयुक्त संघाशी घनिष्ठ संबंध जडले आहेत. त्या देशाचा अर्थव्यवहार वाढला आहे आणि तो उत्तरोत्तर वाढतच जाणार असल्यामुळे ब्रिटिशांच्या उद्योगधंद्यांनाही काही बाबतींत त्याच्या विरोधाचा उपसर्ग पोचणार आहे. ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांचाही अर्थव्यवहार वाढता झाल्यामुळे त्याना आता अशी जाणीव येऊ लागली आहे की, ग्रेट ब्रिटनच्या सत्ताकक्षेच्या युरोपात आपण नाही, आपण प्रशांत महासागरावरील आशिया-अमेरिकेच्या सत्ताकक्षेत आहोत, आणि या सत्ताकक्षेतले नेतृत्व अमेरिकन संयुक्त संस्थानांकडेच जाण्याचा संभव विशेष आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या दोन्ही देशांना उत्तरोत्तर अमेरिकन संयुक्त संस्थाने अधिक प्रिय वाटू लागली आहेत. वसाहती देशांविषयी ब्रिटिशांचा जो दृष्टिकोण आहे तो अमेरिकेच्या धोरणाशी व राज्यविस्तारवृत्तीशी सध्याच्या काळी जुळता नाही. अमेरिकेला खुल्या व्यापारपेठा पाहिजेत, दुसर्‍या सत्ताधारी राष्ट्रांनी ह्या व्यापारपेठांपैकी काही थोड्याशाच पेठा मोकळ्या ठेवण्याचे किंवा त्यावर नियंत्रण बसवण्याचे जे प्रयत्न चालवले आहेत ते अमेरिकेला आवडत नाहीत. भावना म्हणून कोणाचा कळवळा येऊन नव्हे, तर आपला अधिक उत्पादनाचा माल खपावा या हिशेबी दृष्टीने त्यांना असे वाटते की, आशियामधील कोट्यवधी लोकांत औद्योगीकरणाची लाट झपाट्याने पसरावी, त्यांच्याच काय, सार्‍या जगाच्याच राहणीचे मान जिकडे तिकडे उच्च प्रतीचे व्हावे. निर्गत व्यापाराचे अनेक प्रकारचे धंदे व समुद्रमार्गे चालणारा व्यापार याविषयी अमेरिका व इंग्लंड यांच्यात संघर्ष उत्पन्न होणे शक्य आहे असे दिसते. जगभर आपले वैमानिक प्रभुत्व स्थापन करण्याची आकांक्षा अमेरिकेला आहे, आणि ती पुरी करायला लागणारी साधनसंपत्ती अमेरिकेजवळ सध्या विपुल आहे, म्हणून इंग्लंडमधील लोकांना त्यांचा राग येतो. थायलंड स्वतंत्र असावा असेच बहुधा अमेरिकेला वाटते, तर इंग्लंडला असे वाटते की, तो देश थोडाफार तरी आपल्या अंकित असावा. इंग्लंड व अमेरिका यांना प्रत्येकाला जी अर्थव्यवहारव्यवस्था पाहिजे आहे तिचे स्वरूप प्रत्येकाचे वेगळे असल्यामुळे त्यांचे दृष्टिकोण हे असे परस्पर विरुध्द होतात, आणि हाच प्रकार जगातल्या सार्‍याच अंकित देशांच्या विषयीच्या त्यांच्या धोरणात दिसून येतो.