प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 50
पण परकीय राजवटीचे, राष्ट्राच्या स्वभावावर इतरही काही परिणाम घडत असतात, काही उदात्त गुणांची राष्ट्रात वाढ व्हायला लागून परकीय सत्तेशी सतत झगडता राष्ट्राचे बलसंवर्धनही होते. परकीय राजवट राष्ट्रातील दोषांना उत्तेजन देऊ पाहते व उदात्त गुणांना, वाढत्या कणखरपणाला दडपू पाहते. तुरुंगातील इतर कैद्यांवर देखरेख करणार्‍या पिवळी पगडीवाल्या कैदीवार्डरांचा मुख्य गुण जसा चुगलखोरी, तिला कधी कमतरता नसायची, तशीच राज्यकर्त्यांनी प्रजेतून निवडून अधिकारांची वस्त्रे चढविलेल्या व राज्यकर्त्यांतर्फे अधिकार चालविणार्‍या कळसूत्री भावल्यांची राज्यकर्त्यांच्या प्रत्येक शब्दाला साथ देणार्‍याची वाण परतंत्र देशात कधीच नसणार. अशा परतंत्र देशात अशीही इतर काही मंडळी आढळतात की, ती ह्या वर्गात उघडपणे खपून जात नसली तरी ती सत्ताधीशांच्या धोरणाने चालतात व त्यांच्या कारस्थानांच्या आहारी जातात.
हिंदुस्थानची फाळणी व्हावी हे तत्त्वत: मान्य केले गेले, किंवा अधिक काटेकोर शब्द वापरायचे असले तर, हिंदुस्थानात एकी असायची तर ती कोणाच्या इच्छेविरुध्द मारून मुटकून असू नये हे तत्त्व मान्य केले गेले, तर कदाचित असेही होईल की, अशा फाळणीचे परिणाम काय होतील याचा निदान विचार तरी शांत मनाने, भावनेच्या आहारी न जाता, होईल, आणि असा विचार होऊ लागला म्हणजे देशाचे एकराष्ट्रीयत्व राखणे हेच सर्वांच्या हिताचे आहे अशी जाणीव येईल. आणखी एक विचार असाही स्पष्ट येतो की, एकदा ही फाळणीची चूक हातून घडली की तिच्या मागोमाग तसल्याच चुका आणखीही घडण्याचा संभव येतो. एक समस्या सोडवायला भलतीच चुकीची रीत वापरली तर तसल्या नुसत्या प्रयत्नातच दुसर्‍याच नव्या समस्या मात्र निघतील. हिंदुस्थानचे जर दोन किंवा त्याहून अधिक तुकडे पाडायला गेले तर मोठ्या प्रमुख संस्थानांचा समावेश हिंदुस्थानात करून त्यांना हिंदुस्थानशी एकजीव करणे अधिक दुर्घट होऊन बसेल, कारण मग त्या संस्थानांना आपला सवतासुभा कायम ठेवायला आणि आपली हुकूमशाही राजवट पूर्ववत चालवायला एक नवे निमित्त सापडेल.*
-------------------------
* सर्वसाधारपणे हिंदी संस्थानांचा विचार पाहिला तर त्यांना आपली अंतर्गत स्वायत्तता आहे तशीच अबाधित ठेवण्याची प्रबळ इच्छा तर आहेच, पण सर्व घटकांना समान हक्क असलेली अशी एकमेव मध्यवर्ती प्रबळ राज्यसंस्था हिंदुस्थानात असावी, असेही त्यांना मनापासून वाटते असे म्हणायला प्रत्यवाय नाही. देशाची फाळणी करण्याच्या सूचनेला संस्थानातील काही प्रमुख मंत्र्यांचा व मुत्सद्दयांचा तीव्र विरोध आहे, आणि त्यांनी असे स्पष्ट जाहीर केले आहे की, अशी काही फाळणी जर झालीच, तर संस्थानांनाही स्वत:पुरते अलग राहणेच अधिक श्रेयस्कर वाटेल, त्यांना देशाच्या झालेल्या तुकड्यांपैकी कोणत्याही तुकड्याशी आपले संबंध पक्के करून स्वत:ला जखडून घेण्याची इच्छा नाही. त्रावणकोरचे दिवाण सर सी. पी. राजस्वामी अय्यर यांचा ते एकतंत्री कारभाराचे भोक्ते आहेत व स्वत:शी मतभेद असलेल्या लोकांचे ते काही चालू देत नाहीत असा लौकिक असला तरी, ते संस्थानी मंत्र्यांपैकी एक अत्यंत बुध्दिमान व अनुभवी असे मंत्री आहेत. संस्थाने अंतर्गत कारभारापुरती स्वायत्त राहावीत या मताचा पुरस्कार ते अत्यंत प्रभावी रीतीने करतात. परंतु 'पाकिस्तान'च्या कल्पनेप्रमाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे देशाची फाळणी करण्याला त्यांचा कट्टा विरोध आहे व ते तो आक्रमक रीतीने चालवतात. जागतिक-प्रश्नविवेचन-मंडळाच्या हिंदी विभागातील मुंबई शाखेपुढे दिनांक ६ आक्टोबर १९४४ ला दिलेल्या एका व्याख्यानात ते म्हणाले, ''राजकीय दृष्टीने, व राज्यकारभार चालविण्याच्या सोईच्या दृष्टीने, हिंदुस्थानचे जे वेगवेगळे घटक विभाग आहेत त्यांना आपापल्या प्रादेशिक विषयापुरती संपूर्ण स्वायत्तता ठेवून सबंध देशाकरिता मध्यवर्ती विधिमंडळे व मध्यवर्ती कारभार-व्यवस्था यांच्या रचनेत व प्रत्यक्ष कार्यात त्या घटकांचा यथाप्रमाण भाग राहील अशी एक राज्य योजना ठरविली गेली तर ती योजना हिंदी संस्थानांनी स्वीकारावी असे माझे मत आहे, आणि मला वाटते की, ही संस्थाने तसेच करतील. ही अशी मध्यवर्ती विधिमंडळे व राज्यकारभारमंडळे देशाचा अंतर्गत व देशाचा इतर राष्ट्रांशी चालावयाचा तो आंतरराष्ट्रीय व्यवहार राष्ट्रीय दृष्टीने परंतु वेगवेगळ्या घटकांचे प्रतिनिधी म्हणून व एकमेकांच्या सहकार्याने चालवीत राहतील. देशातील अंतर्गत व्यवहारातून या विविध घटकांचे संबंध, बरोबरीच्या नात्याने राहतील, त्यांपैकी कोणाही एका घटकाची दुसर्‍यावर सत्ता चालण्याचा प्रश्नच निघणार नाही; परंतु या घटकांना दिलेल्या अधिकाराव्यतिरिक्त जे शेषाधिकार राहतील ते, व इतर सर्व प्रकारचे सर्वाधिकार मात्र एका मध्यवर्ती सरकारला संपूर्ण दिले पाहिजेत, आणि हे सर्वाधिकार त्यांनी काटेकोरपणे चालविणे व घटकांनी ते मान्य करणे अवश्य आहे.'' ते पुढे म्हणतात, ''माझा म्हणण्याचे तात्पर्य हे की, संस्थानांशी झालेल्या तहनाम्यात त्यांना काही हक्क दिलेले असले तरी ब्रिटिश हिंदुस्थानी प्रदेश व संस्थानी प्रदेश या दोन्ही प्रदेशांचा सारखाच संबंध येणारे जे सामान्य प्रश्न असतील त्यांच्याविषयी काही निश्चित एक धोरण आखून देण्याकरिता किंवा त्यांच्याविषयी सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता एक मध्यवर्ती सत्तास्थान ज्या योजनेने निर्माण होईल त्या योजनेत सहभागी व्हावयाला, आणि हिंदुस्थान देशाचे राज्य चालविण्याकरिता तडजोडीने मान्य ठरलेल्या योजना किंवा सर्व घटकांनी बरोबरीच्या नात्याने मोकळ्या मनाने चर्चा करून ग्राह्य ठरवलेल्या विचारप्रणाली यांना निष्ठापूर्वक उचलून धरायला जी संस्थाने सिध्द नसतील त्यांना अस्तित्वात राहण्याचा काहीही अधिकार नाही.'' ''मी म्हणतो आहे त्यावर बराच वाद माजण्याचा संभव असला तरी मला असे निक्षून सांगावयाचे आहे की, प्रजेचे कल्याण ज्यात आहे त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा सर्व गोष्टींत ब्रिटिश हिंदुस्थानी प्रदेशांच्या बरोबरीने किंबहुना थोडेसे अधिक पुढे असल्याखेरीज कोणत्याही संस्थानाला आपले अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्याचा काहीही हक्क नाही.''