प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 7
आम्ही हिंदुस्थान देशाच्या स्वातंत्र्यासंबंधी चर्चा करताना स्वातंत्र्य म्हणजे इतर देशांशी काडीचाही संबंध येऊ न देता अगदी अलग राहणे आहे, अशा अर्थाने स्वातंत्र्य शब्दाचा ऊहापोह केला नाही. राष्ट्राने इतर राष्ट्रापासून अगदी अलग राहणे ही राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची जुन्या साच्याची कल्पना निकालात निघाली होती व जागतिक सहकार्याच्या नव्या कल्पनेचे नवे युग प्रचारात येणे अवश्य होते हे आम्हाला जितके उमगले तितके इतर देशांतून बहुतेक उमगले नसेल. अशी ही जाणीव आम्हाला असल्यामुळे आम्ही वेळोवेळी असे स्पष्टपणे म्हणत आलो की, इतर राष्ट्रांचीही तयारी असेल तर सर्वानुमते ठरलेल्या एखाद्या आंतरराष्ट्रीय कक्षेच्या बंधनात बसेल इतके आमचे स्वातंत्र्य मर्यादित करण्याला आम्ही पूर्ण संमती देऊ. ही आंतरराष्ट्रीय कक्षा एकूण एक सार्या राष्ट्रांना सामावून घेण्याइतकी विशाल असणे उत्तम, नाही तर निदान ती शक्यक तितक्या बहुसंख्य राष्ट्रांना व्यापणारी किंवा प्रादेशिक असावी. ब्रिटिश कॉमनवेल्थ (राष्ट्रसमूह) यांपैकी कोणत्याही कल्पनेशी जुळण्यासारखे नव्हते, परंतु सबंध ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक घटक म्हणून त्याच्यापेक्षा मोठ्या कक्षेच्या संघटनेत सामावणे शक्य होते.
आमची राष्ट्रीय भावना अतिशय तीव्र असूनही आमची वृत्ती इतकी आंतरराष्ट्रीय होत गेली की, ते एक आश्चर्य वाटावे. पारतंत्र्यात खितपत पडलेल्या इतर देशांतील स्वातंत्र्याची चळवळ पाहिली तर तिला आमच्या ह्या वृत्तीची सर येण्यासारखी नव्हती, व त्या देशांतून सर्वत्र साधारण वृत्ती अशी आढळे की, इतर देशांच्या भानगडीत पडून बांधले न जाता आपला देश अलिप्त ठेवावा. प्रजासत्ताक स्पेन, चीन, अबिसीनिया किंवा झेकोस्लोव्हाकिया यांचा पक्ष आपण घेण्याचे कारण नाही अशा मताचे आम्हाला विरोध करणारे लोक हिंदुस्थानात सुध्दा होतेच. त्यांचे म्हणणे असे की इटली, जर्मनी, जपान, ह्यांच्यासारख्या बलाढ्य राष्ट्रांचे वैर आपण कशाकरिता संपादावे ? ब्रिटनचा जो शत्रू तो आपला मित्र समजावा; राजकारण म्हटले की त्यात ध्येयवादाला जागा नाही, राजकारणाचा उद्योग सत्ता संपादन करून आपल्या सामर्थ्याचा उपयोग योग्य प्रसंगी करणे हा होय असे त्यांचे मत होते. पण हिंदुस्थानात काँग्रेसने या विषयावर आपल्या बाजूने असे काही प्रचंड लोकमत तयार केले होते की, त्या लोकमताच्या लोंढ्यात हे विरोधक पार बुडून गेले व आपली मते प्रसिध्दपणे लोकांपुढे त्यांनी मांडली असे बहुधा घडलेच नाही. मुस्लिम लीगने या सर्व प्रसंगी धूर्तपणाने मौन स्वीकारले व त्यांनी असल्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर आपले मत प्रकट करून कधी स्वत:ला बांधून घेतले असे झालेच नाही.
सन १९३८ साली काँग्रेसने चीनमध्ये रुग्णपरिचर्या करण्याकरिता काही डॉक्टर व त्यांना लागणारी उपकरणे आणि सामग्री यांनी सज्ज असलेले एक पथक पाठविले. या पथ्काने कित्येक वर्षे तेथे उत्तम कामगिरी केली. हे पथक जेव्हा प्रथम काढले तेव्हा सुभाष बोस हे काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांना जपान, जर्मनी, इटली यांच्याविरुध्द असेल असा कोणताही उपक्रम संमत नव्हता, परंतु खुद्द काँग्रेसमधील व एकंदर देशभर या विषयासंबंधी अशी काही तीव्र भावना पसरलेली होती की, चीन व फॅसिस्ट आणि नाझी राजवटींच्या आक्रमणाला बळी पडलेले इतर देश यांच्यासंबंधी काँग्रेसला वाटत असलेली सहानुभूती प्रकट करण्याकरिता योजलेले हे पथक काढण्याचा किंवा तसले काही दुसरे उपक्रम करण्यात आले तर त्याला सुभाष बोस यांनी काहीही विरोध केला नाही. ते काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांना संमत नसलेले असेच अनेक ठराव आम्ही केले व अनेक निदर्शनेही योजना करून घडवून आणली, पण त्यांनी काहीही विरोध न करता हे सारे होऊ दिले, कारण ह्या ठरावांच्या व निदर्शनांच्या मुळाशी असलेल्या भावनेचे सामर्थ्य केवढे प्रचंड आहे हे ते जाणून होते. परराष्ट्रीयच नव्हे तर देशांतर्गत प्रश्नाविषयीसुध्दा सुभाष बोस व राष्ट्रीय सभेच्या कार्यकारी समितीतील त्यांचे सहकारी यांच्यात मोठे मतभेद होते त्यामुळे १९३९ च्या आरंभालाच त्यांचा खटका उडाला, त्यांनी अध्यक्षपद सोडले. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसच्या धोरणावर जाहीरपणे टीका चालविली म्हणून १९३९ ऑगस्टच्या प्रारंभीच काँग्रेस कार्यकारिणी समितीने माजी अध्यक्षांवर शिस्तभंगाबद्दल उपाय योजण्याचा सहसा न घडणारा उपक्रम केला.