प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 51
म्हणजे एकूण या सार्‍या बोलण्यातून निष्कर्ष निघाला तो हा की, राज्यकारभाराची हल्लीची घडी जशीच्या तशीच पुढेही कायम राहावयाची, व्हॉइसरॉयचे एकतंत्री अधिकार कायम राहावयाचे, आणि हिंदी राजकारणातले आमच्यातले काही पुढारी व्हॉइसरॉयने दिलेला नोकराचा पेहराव चढवून सैनिकाकरिता सुखसोयी पुरवणे वगैरे कामे करण्याकरिता लायक ठरले जाणार. ब्रिटिश सरकारने आता सुचविलेल्या ह्या व्यवस्थेत व अठरा महिन्यांपूर्वी अ‍ॅमेरीसाहेबांनी देऊ केलेल्या योजनेत काडीचा फरक नव्हता. तेव्हा अ‍ॅमेरीसाहेबांनी हिंदुस्थानाचा हा तोंडावर उघड उपमर्द केला आहे अशी आम्हाला चीड आलेली होती. एवढे मात्र खरे की, आतापर्यंत जे जे काही घडले, ज्या वाटाघाटी झाल्या त्यामुळे पुढे उभयतांच्याही मनोवृत्तीत फरक पडणार हे नक्की, व माणसामाणसात फरक असतोच. मनाने खंबीर व आपल्या कामात चोख अशी वाकबगार माणसे व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात कौन्सिलर म्हणून गेली तर व्हॉइसरॉयच्या तख्ताभोवती घोटाळणार्‍या नेहमीच्या हुकमीबंद्यांच्या अवलादीहून त्यांचे पाणी काही वेगळेच असणार, त्यांच्याकडून कामगिरी काही वेगळीच पार पडणार.
परंतु या सूचनेप्रमाणे जी भूमिका आम्हाला देऊ केली होती तिचा आम्ही स्वीकार करणे कधीच शक्य नव्हते, तसला विचारसुध्दा आमच्या मनात येणे शक्य नव्हते, विशेषत: त्या वेळी तर नव्हतेच नव्हते. तिचा स्वीकार करण्याचे धाडस आम्ही केले असते तर आमच्याच लोकांनी आमचा व त्यांचाकाहीही संबंध नाही असे म्हणून आम्हालाच सोडून दिले असते. पुढे खरोखरच असे प्रत्यक्ष झाले की, देशातील जनतेला जेव्हा या वाटाघाटींच्या हकीगती कळल्या तेव्हा ही बोलणी चालू असताना अनेक बाबतींत विरुध्द पक्षाला सवलत म्हणून जे आम्ही कबूल केले होते त्याबद्दल जिकडे तिकडे त्याविरुध्द निषेधाची ओरड उठली.
सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या आमच्या वाटाघाटी चालू असताना, आरंभापासून अखेरपर्यंत केव्हाही ज्याला अल्पसंख्याकांचा प्रश्न किंवा जातीयवाद असे नाव दिले जाते तो कोणी कधी काढली नाही, त्याचे नावसुध्दा निघाले नाही. वस्तुत: घटनाक्रमाप्रमाणे पाहू गेले तर त्या वेळी त्या प्रश्नापर्यंत आमच्या वाटाघाटींची मजल जाऊन पोचली नव्हती. युध्दानंतरच्या भविष्यकाळी हल्लीच्या राज्य-घटनेत काय फरक करावे यासंबंधी जेव्हा विचार करावा लागेल तेव्हा त्या वादग्रस्त प्रश्नाला महत्त्व यायचे, पण ब्रिटिश सरकारच्या क्रिप्स योजनेबद्दलचे आमचे प्रथमच जे मत झाले त्यामुळे वर्तमानकाळी राज्यघटनेत काय फरक करणार एवढेच पाहावयाचे ठरून हे भविष्यकाळातले प्रश्न आम्ही मुद्दामच बाजूला ठेवले होते. ब्रिटिश सरकाने हिंदुस्थानवरची सत्ता खर्‍या भरीव सुधारणा करून हिंदुस्थानने स्थापलेल्या राष्ट्रीय सरकारकडे सोपवावी ह्या तत्त्वाबद्दल त्यांचे आमचे एकमत झाले असते तर ह्या राष्ट्रीय सरकारात ज्या राजकीय पक्षांना स्थान मिळाले असेल त्यांना कोणत्या प्रमाणात जागा देण्यात यावी असा प्रश्न पुढे आला असता हे खरे. पण मुळात याच तत्त्वावर आमचे व ब्रिटिश सरकारचे जुळले नाही, त्यामुळे तो पुढचा प्रश्न निघालाच नाही व त्याबद्दल काही ऊहापोहही झाला नाही. आमच्यापुरते बोलायचे तर मुख्य मुख्य राजकीय पक्षांचा ज्यावर विश्वास बसेल अशा तर्‍हेचे व हातात भरीव सत्ता असलेले राष्ट्रीय सरकार आपल्या देशाचा राज्यकारभार करायला असावे म्हणून आम्ही इतके आतुर झालो होतो की, वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रमाण मंत्रिमंडळात किती असावे याबद्दल फारसा वाद वाढेल असे आम्हाला वाटले नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष मौलाना अबुल कलम आझाद यांनी सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना लिहिलेल्या एका पत्रात असे म्हटले होते की, ''आम्ही ज्या सूचना तुमच्यापुढे मांडलेल्या आहेत त्या केवळ काँग्रेसच्याच सूचना नाहीत, त्यासबंध हिंदी राष्ट्राच्या सर्वसंमत सूचना आहेत असे मानायला हरकत नाही असे आम्ही तुमच्या नजरेस आणू इच्छितो. आमच्या देशात जे राजकीय पक्ष व गट आहेत त्यांच्यात आपापसात या आम्ही केलेल्या सूचनांसंबंधी मुळीच मतभेद नाहीत, मतभेद आहे तो आमच्या इकडचे सर्व राजकीय पक्षोपपक्ष एका बाजूला व ब्रिटिश सरकार दुसर्‍या बाजूला अशा दोन पक्षांत आहेत. हिंदुस्थानच्या पक्षांत मते भिन्न आहेत ती भविष्यकाळी जी राज्यघटना अमलात आणावयाची तिच्याबद्दलचेच काय ते आहेत. हल्ली आलेल्या संकट प्रसंगी हिंदुस्थानचे रक्षण कसे करावे एवढ्यापुरती शक्य तितक्या अधिक प्रमाणात सर्व पक्षांची एकवाक्यता व्हावी या दृष्टीने आम्ही या भावी राज्यसंघटनेसंबंधाचा वाद तूर्त स्थगित करून तो पुढे टाकायला तयार आहोत. हिंदुस्थानात सर्वत्र ही अशी एकवाक्यता झालेली असतानाही जर ब्रिटिश सरकार आडवे आले व त्यांनी हिंदुस्थानचा राज्यकारभार स्वतंत्र हिंदी राष्ट्रीय सरकारला पाहू देण्याचे नाकारले व या स्वतंत्र सरकारला आपल्या देशाचीच नव्हे तर ज्या विशालतर ध्येयांकरिता जगातले कोट्यवधी लोक आज घटकेला यातना सोशीत आहेत आणि मरण पत्करीत आहेत त्या ध्येयांची सेवा करू दिली नाही, तर ब्रिटिश सरकारच्या ह्या कृत्याचा परिणाम अंती मोठा शोककारक होईल.''