प्रकरण ७ : अंतिम परिस्थिती (१) 15
नवीन सत्तेच्या अस्तित्वावर ज्यांचे हितसंबंध अवलंबून आहेत, त्या सत्तेशी जे बांधले गेले आहेत असे नवीन वतनदारवर्ग निर्मून ब्रिटिशांनी स्वत:ची सत्ता येथे दृढमूल केली. या वर्गात जमीनदार होते, राजेरजवाडे होते; आणि खेड्यातील पाटील-तलाठ्यापासून तो निरनिराळ्या खात्यातील लहानमोठ्या नोकरापर्यंत पसरलेली एक नोकरशाही होती. सरकारची दोन मुख्य खाती—जमीन महसूल खाते आणि पोलिस खाते- या दोन्ही खात्यांवरचा प्रमुख कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट या हुद्दयाचा अधिकारी असे. तो या राज्ययंत्राची खीळ असल्यासारखा होता. त्याच्याकडे अंमलबजावणी, न्याय, जमीन महसूल व पोलीस या सर्व खात्यांचे अधिकार होते व त्याची एकतंत्री सत्ता सर्व जिल्हाभर चाले. जवळपास लहान भारतीय संस्थाने असली तर कलेक्टरच ब्रिटिश एजन्ट म्हणूनही काम करी.
भारतीय लष्कर होते त्यात ब्रिटिश आणि भारतीय दोन्ही प्रकारच्या पलटणी असल्या तरी अंमलदार सारे गोरे असत. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुध्दानंतर या सैन्याची पुन:पुन्हा अनेकदा पुनर्घटना करण्यात आली आणि अखेर संघटना दृष्टीने ब्रिटिश सैन्याशी ते जोडण्यात आले. एकंदर योजना अशी केली की, सैन्यातल्या भारतीय लोकांपैकी कोणत्याही जातिजमातीचे पारडे जड होऊ नये व ब्रिटिश सैन्य मोक्याच्या जागी असावे. १८५८ मधील लष्कराच्या पुनर्घटनेबद्दलच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, ''आपला तोल सांभाळण्याची पहिली युक्ती पुरेसे युरोपियन सैन्य ठेवावे व त्यानंतरची दुसरी युक्ती म्हणजे देशी फौजेत एकाविरुध्द दुसरा अशी योजना ठेवावी.'' ह्या सर्व सैन्याचे खरे काम म्हणजे हा जिंकलेला देश ताब्यात ठेवणे, पण त्याला नाव मात्र 'देशांतर्गत सुव्यवस्था सैन्य' असे होते, व त्यात मुख्य भरणा ब्रिटिश सैन्याचा असे. सरहद्दप्रान्त म्हणजे हिंदी खर्चाने ब्रिटिश सैन्यास शिक्षण देण्यासाठी वापरण्याचा मुख्य भाग असे. सैन्याचा जो 'समरांगण सैन्य' म्हणून भाग असे त्यात मुख्य भरणा हिंदी होता व तो बाहेरदेशी युध्दासाठी मुख्यत: असून ब्रिटिशांच्या अनेक साम्राज्याविषयक युध्दांत आणि स्वार्‍यांत त्या सैन्याने भाग घेतला आणि तो खर्च हिंदुस्थानावर पडला. जनतेपासून सैन्याला सदैव अलग ठेवण्याची खबरदारी घेण्यात येई.
एकूण हिशेब हा की, भारत जिंकण्याचा खर्च भारतावरच; ईस्ट इंडिया कंपनीपासून बादशहांच्या सरकारने भारत खरेदी केला, त्याचे पैसे भारतानेच कंपनीला दिले; ब्रह्मदेश वगैरे भागात ब्रिटिश साम्राज्य वाढले त्याचा खर्च भारतानेच केला. आफ्रिका, इराण वगैरे भागांत भारतीय सैन्य लढायांसाठी पाठविण्यात आले. त्याचा खर्च भारतानेच सोसायचा आणि भारतीय लोकांपासून हिंदुस्थानचे रक्षण करण्यासाठी येणार्‍या लष्करी खर्चाचा बोजा भारताच्या शिरावरच. साम्राज्याच्या कामाकरता हिंदुस्थान एक ठाणे मानण्यात येई. आम्हांला त्याचा मोबदला तिळभरही देण्यात येत नसे, एवढेच नव्हे, तर इंग्लंडातील ब्रिटिश सैन्याच्या काही भागाच्या शिक्षणासाठी आम्हांला खर्च करावा लागे. या खर्चाला 'कॅपिटेशन चार्ज' असे नाव असे. दुसरेही शेकडो प्रकारचे खर्च भारताच्या डोक्यावर असत. चीन, इराण वगैरे देशांत ब्रिटिशांचे जे सल्लागार असत, वकिलाती असत त्यांचा खर्च, इंग्लंड ते भारतापर्यंतच्या तारायंत्राचा खर्च, भूमध्य समुद्रातील ब्रिटिश आरमाराच्या खर्चातील काही भाग किंवा तुर्कस्थानच्या सुलतानांचे लंडनमध्ये स्वागत झाले तर त्याचाही खर्च भारतावर असे.
भारतात रेल्वे बांधणे आवश्यक होते. परंतु भरमसाट पैसे खर्चून या रेल्वे बांधण्यात आल्या. गुंतलेल्या सर्व भांडवलावर पाच टक्के व्याज नेहमी देऊ म्हणून भारत सरकारने ग्वाही दिली होती. तेव्हा भांडवल किती लागेल त्याचा अंदाज करण्याची किंवा ते कसे खर्ची पडेल ते पाहण्याची कोणालाच जरूर नव्हती. शिवाय त्या कामी लागणारा सगळा माल इंग्लंडातून खरेदी झाला.