प्रकरण ७ : अंतिम परिस्थिती (१) 38
अशा रीतीने ब्रिटिश सत्तेचे प्रतिगामी गटांशी व घटकांशी सूत जमले; आणि स्वत: ब्रिटिशांनीच ज्या अनेक दुष्ट चालीरीती व आचार यांचा इतरत्र निषेध चालविला होता त्यांचेच ब्रिटिश सरकार वाली बनले. ब्रिटिश आले तेव्हा हिंदुस्थान रूढींनी जखडलेला होता व प्राचीन रूढींचा जुलूम म्हणजे बहुधा भयंकरच असतो. तरीही रूढी बदलतात, बदलत्या काळानुरूप त्यांना थोडेफार तरी स्वत:चे रूप बदलावे लागते. हिंदू धर्म न्यायनीतिशास्त्र पुष्कळसे रूढीवरच आधारलेले असे आणि रूढी बदलली म्हणजे या धर्मनिर्बंधांचा अर्थही वेगळा, कालानुरूप लावला जाई. चालीरीतीने ज्यांच्यात बदल करता येणार नाही असे नियम खरोखर हिंदू निर्बंधात कोठेही नाहीत. परंतु कालनुरूप स्थित्यंतर पावत असलेली ही प्रगतिपर न्यायपध्दती एकीकडे टाकून देऊन त्याऐवजी जुन्यापुराण्या शास्त्रवचनांच्या आधारावर न्यायाधिकार्‍यांनी केलेले निवाडे प्रमाण मानण्याची पध्दत ब्रिटिशांनी सुरू केली व हे असले निवाडे नंतरच्या सर्व वादांतून तंतोतंत प्रमाण मानणे अवश्य होऊन बसले. तत्त्वत: पाहिले तर ह्या नवीन पध्दतीत चांगले असे की, त्यामुळे न्याय सर्वत्र सारखा व अधिक निश्चित होई, परंतु हे असे न्यायदान साधण्याकरिता योजलेल्या या पध्दतीमुळे प्राचीन जुनी पुराणी शास्त्रवचने त्यानंतर पडलेल्या, रुळलेल्या चालीरीती लक्षात न घेता जशीच्या तशी व तीही कायमची प्रमाण होऊन बसली. काही काही ठिकाणी असलेल्या विशिष्ट चालीरीतींमुळे मूळची जुनी शास्त्रवचने बाजूला पडली होती ती या प्रकारामुळे अचल ठरली व त्यातले जुने अर्थ नव्याने करण्याची जी पध्दती होती तीही त्याज्य ठरली, व निरुपयोगी झाली. एखाद्या विशिष्ट लोकसमूहाला त्याच्यापुरती तरी पडलेली रूढी ही शास्त्रवचनापेक्षा बलीयसी आहे असे सिध्द करण्याची मुभा असे, पण न्यायालयात रूढी सिध्द करणे फारच कठीण पडे. सारांश, कायद्यात काही बदल करावयाचा झाला तर तो मुद्दाम तसा नवा कायदा करूनच शक्य राहिले. परंतु कायदे करण्याची सत्ता असणार्‍या ब्रिटिश सरकारला प्रतिगामी गटांना दुखविण्याची इच्छा नव्हती, कारण त्यांच्या पाठिंब्यावर ते विसंबून होते. पुढे अर्धवट लोकनियुक्त विधिमंडळांना जेव्हा कायदे करण्याची थोडीफार सत्ता देण्यात आली आणि सामाजिक सुधारणेसंबंधी कायदेकानू करण्याचे प्रयत्न होऊ लागले, तेव्हा सरकारने डोळे वटारले व असे प्रकार होऊ नयेत अशी कडक व्यवस्था केली.