प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 9
ह्या व्दिविध धोरणाचे हे दोन भाग एकमेकांशी सहज जुळण्यासारखी नव्हते, त्यात परस्पर विरोधाची छटा दिसे. पण हा विरोध आम्ही जाणूनबुजून आणला असे नसून वस्तुत: तो परिस्थितीमुळे आलेला होता. परिस्थितीच अशी होती की, तिचे प्रतिबिंब कोणतेही धोरण ठरविले तरी त्या धोरणात येऊन ते द्वयर्थी होणे अपरिहार्य होते. एकीकडून फॅसिस्ट व नाझी वृत्तींचा निषेध तर दुसरीकडून साम्राज्यशाही वर्चस्वाचे समर्थन ह्या दोन्हीमधील विरोध आम्ही वारंवार दाखवीत गेलो. फॅसिस्ट व नाझी राजवटींनी अनन्वित अत्याचार चालविले होते, पण साम्राज्यशाहीने हिंदुस्थानात व अन्यत्र समतोलपणा सांभाळला होता हे खरे, पण हा भेद म्हणजे अत्याचारांचे प्रमाण किती व त्यांचा काल कोणता एवढ्यापुरताच होता. मूलत: दोन्हींची जात एकच. आणि दुसरे एक असे की, फॅसिस्ट व नाझी अत्याचार दूरदेशी चाललेले, तेही आमच्यापैकी काही थोड्या लोकांना वाचनद्वारा मात्र कळलेले, तर साम्राज्यशाही आमच्या दारात नेहमीच उभी, तिने आम्हाला वेढलेले, आमच्या आवतीभोवतीचे सारे वातावरणच त्या साम्राज्यशाहीने भारलेले, असा प्रकार होता. राज्यकर्त्यांनी बाहेर देशी लोकशाहीचा 'झेंडा ऊंचा' फडकवावा व आम्हाला मात्र या देशात नकारघंटा हा प्रकार किती हास्यास्पद आहे हे आम्ही ठळकपणे दाखवून देत आलो.
काँग्रेसच्या या व्दिविध धोरणात काही अंतर्गत विरोध असो वा नसो, संरक्षणाकरिता किंवा आक्रमणाचा प्रतिकार करण्याकरिता सशस्त्र विरोध करण्याला अहिंसेचे तत्त्व आड येते की काय असा काही प्रश्नच त्या धोरणात निघत नव्हता.
१९३८ च्या उन्हाळ्यात मी इंग्लंडात व युरोपातील इतर देशांतून फिरत असताना व्याख्याने, लेख व खाजगी संभाषणांतून मी काँग्रेसच्या ह्या ठरावाचे स्वष्टीकरण करून आहे ती परिस्थिती तशीच राहू देणे किंवा आपण काही योजना न करता जे घडेल ते मुकाट्याने घडू देणे हे किती धोक्याचे आहे ते दाखवून दिले. सुडेटेनलँडवरून निघालेला आणीबाणीचा प्रसंग त्या काळी जेव्हा निकराला पोचला तेव्हा त्या चिंतेने व्यग्र झालेल्या काही झेक लोकांनी मला असा प्रश्न विचारला की, युध्द सुरू झाले तर हिंदुस्थान देशाचे धोरण कसे कोणतो राहणार ? त्यांच्यावर ओढवलेले संकट इतके जवळ येऊन ठेपले होते व इतके भयंकर होते की, बारीकसारीक मुद्दे किंवा जुनी गार्‍हाणी समजून घेण्यासारखी त्यांची मन:स्थिती नव्हती, तरीसुध्दा त्यांना माझे म्हणणे चांगले समजून आमचे धोरण तर्कशुध्द असल्याचे पटले.
१९३९ च्या मे-जून महिन्याच्या सुमाराला अशी वार्ता पसरली की, सरकारने हिंदी फौजा समुद्रपार, बहुतेक सिंगापूर व मध्यपूर्व देशाकडे पाठविल्या आहेत. ही वार्ता पसरताच हिंदुस्थानात जिकडे तिकडे अशी ओरड झाली की, जनतेच्या प्रतिनिधींना न विचारता हे केले हे ठीक नाही. आणीबाणीचा प्रसंग आला तर सैन्याच्या हालचाली करावयाच्या त्या बहुधा गुप्तपणे कराव्या लागतात हे सर्वांना मान्च होते, पण मनात असलेच तर लोकप्रतिनिधींना आपल्या विश्वासात घेण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्या दृष्टीने मध्यवर्ती कायदेमंडळातील पक्षांचे पुढारी होते, प्रांताप्रांतांतून लोकमताने निवडून दिलेल्या मंत्रिमंडळांची राजवट चालविणारे होते. नेहमीची सर्वसाधारण वहिवाट अशी की, पुष्कळ बाबतीत मध्यवर्ती सरकारने या प्रांतिक मंत्रिमंडळांचा सल्ला घ्यावा, गुप्त गोष्टींची माहिती एकमेकांना करून देऊन उभयतांनीही गौप्य संभाळावे. परंतु लोकप्रतिनिधींना किंवा राष्ट्राने उघडपणे सांगितलेल्या लोकमताला सरकारने दिखाऊ, फुकटाचा मानसुध्दा, दिला नाही. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९३५ (हिंदुस्थानच्या राज्यकारभाराबाबतचा कायदा) या कायद्यान्वये प्रांतिक सरकारे अस्तित्वात येऊन राज्यकारभार चालवीत होती. त्या कायद्यात फेरफार करून, युध्दप्रसंगी सर्व सत्ता मध्यवर्ती सरकारकडे सोपविण्याकरता त्या कायद्याची सुधारणा ब्रिटिश पार्लमेंटामार्फत करण्याचा उपक्रम सुरू होता. लोकशाही राज्यपध्दती व ह्या सुधारणेशी ज्यांचा संबंध येतो अशा पक्षांचा विचार घेऊन असा काही कायदा सुधारण्याचा उपक्रम केला गेला असता, तर तो साहजिक व योग्य ठरला असता.