प्रकरण ६ : नवीन समस्या 21
ही सामाजिक रचना तीन गोष्टींवर आधारलेली होती : स्वायत्त ग्रामपंचायती, जातिव्यवस्था, एकत्र कुटुंबपध्दती. या तिन्ही गोष्टींत व्यक्तीपेक्षा संघाला महत्त्व आहे. व्यक्तीला दुय्यम स्थान. या तीन गोष्टी अलग अलग घेऊ तर त्यात अपूर्वता अशी नाही; दुसर्‍या देशांतही विशेषत: मध्ययुगात असे प्रकार आपणांस दिसून येतील. प्राचीन हिंदी लोकराज्यांप्रमाणे इतर देशांतही लोकराज्ये कोठे कोठे होती. अर्थात ही लोकराज्ये प्राथमिक अवस्थेतील असत; एक प्रकारचा प्राथमिक अवस्थेतील साम्यवाद इतरत्रही होता. हिंदी ग्रामीण पध्दतीशी, पंचायत पध्दतीशी, रशियातील प्राचीन 'मिर' पध्दतीशी तुलना करता येईल; हिंदुस्थानातील जाती या धंदेवाईक होत्या आणि युरोपातील मध्ययुगातल्या धंदेवाईक संघांशी त्यांची तुलना करता येईल. हिंदू एकत्र कुटुंबपध्दतीशी चिनी कुटुंबव्यवस्थेचे कितीतरी साम्य आहे. अशा प्रकारचे पुष्कळ साम्य इतर देशांतील सामाजिक रचनेशी दाखवता येईल. परंतु या सर्व गोष्टींचे मला तितकेसे ज्ञान नाही; आणि प्रस्तुत प्रकरणी त्याची तितकीशी जरूरही प्रस्तुत विषयात मला नाही. परंतु तिन्ही गोष्टी मिळून होणारी जी संपूर्ण अशी हिंदी समाजरचना ती मात्र अपूर्व होती; आणि जसजशी ती वाढत गेली तसतशी तिची अपूर्वता अधिकच स्पष्ट होत गेली.
ग्राम-राज्य; शुक्र-नीतिसार
तुर्की आणि अफगाण लोकांच्या स्वार्‍या होण्यापूर्वी भारतीय राज्यशास्त्राचे स्वरूप काय होते ते समजून घ्यायला दहाव्या शतकातल्या एका जुन्या ग्रंथाकडे गेले पाहिजे. शुक्राचार्यांचे 'नीतिसार' हे ते पुस्तक होय. मध्यवर्ती शासनतंत्र त्याचप्रमाणे ग्रामीण आणि नागरी जीवन यांचा विचार या पुस्तकात आहे. राज्यकारभाराची निरनिराळी खाती, राजाचे मंत्रिमंडळ इत्यादी विषयांचा ऊहापोह यात आहे. ग्रामपंचायत किंवा ग्रामीण लोकनियुक्त समिती हिला भरपूर सत्ता असे. न्यायदानाची आणि अंमलबजावणीचीही सत्ता होती; अधिकारी लोकांकडून ग्रामपंचायतीच्या पंचांना अत्यन्त आदराने वागविण्यात येत असे. पंचायतीमार्फतच जमीन वाटून देण्यात येई; पंचायतच एकंदर उत्पन्नाचा काही भाग कर म्हणून वसूल करी, आणि राजाचा हिस्सा देई. अशा अनेक ग्रामपंचायतींच्यावर एक वरिष्ठ पंचायत असे. ही वरिष्ठ पंचायत खालच्या पंचायतींवर देखरेख करी, जरूर तर हस्तक्षेपही करी.
काही जुन्या लेखांतून पंचायतींचे सभासद असे निवडले जात त्याची माहिती मिळते. त्यांच्या पात्रापात्रतेविषयीही माहितीही उपलब्ध आहे. प्रतिवर्षी निरनिराळ्या कामासाठी निरनिराळ्या समित्या स्थापण्यात येत. स्त्रियाही या समितीतून असत. अयोग्य वर्तनाबद्दल सभासदत्व रद्द केले जाई. सार्वजनिक पैशांचा नीट हिशेब न देणाराचे सभासदत्व रद्द होई. विशेष लक्षात येण्यासारखी एक गोष्ट ही की, वशिलेबाजी किंवा आपल्याच नात्यागोत्याच्या लोकांची वर्णी लागू नये म्हणून असा नियम होता की, सभासदांच्या जवळच्या नातलगांना सार्वजनिक अधिकाराच्या जागांवर नेमण्यात येऊ नये.
या ग्रामीण पंचायती आपल्या स्वातंत्र्यास फार जपत. राजाची परवानगी असल्याशिवाय कोणाही सैनिकास गावात शिरता येत नसे. एखाद्या अधिकार्‍याविरुध्द लोकांनी जर तक्रार केली तर राजाने अधिकार्‍याची बाजू न घेता प्रजेची घ्यावी असे नीतिसारात सांगितले आहे. अधिकार्‍याविरुध्द बरीच जनता असेल तर त्याला काढून टाकावे. नीतिसार म्हणते, ''सत्तेच्या मदाने कोण मदांध होत नाही ?'' बहुजनसमाजाच्या मतानुसार राजाने वागावे. ''अनेक तंतूंची केलेली दोरी सिंहालाही ओढू शकते. त्याप्रमाणे सर्व जनतेचे मत हे राजापेक्षाही प्रभावी आणि प्रबळ आहे. अधिकाराची जागा देताना जातकुळी पाहू नये; तर मनुष्याचे चारित्र्य, त्याची पात्रता, त्याचे कर्तृत्व या गोष्टी लक्षात घेऊन नेमणूक करावी; केवळ रंगामुळे, पूर्वजांमुळे खर्‍या ब्राह्मणाला शोभेसे गुण अंगी येत नसतात,'' अशी वचने या नीतिसारात आहेत.