प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 13
हिंदी प्रश्नाची तात्पुरती तडजोड म्हणूनही १९३५ च्या कायद्याचा राष्ट्रीय सभा स्वीकार करू शकत नव्हती. स्वातंत्र्याची आणि या कायद्याशी लढण्याची तिची प्रतिज्ञा होती. परंतु प्रांतिक स्वायत्ततेचा कारभार करून पाहण्याचे बहुमताने ठरले. अशा रीतीने दुटप्पी धोरण सुरू झाले; एकीकडे स्वातंत्र्याचा लढाही चालवायचा आणि जनहिताची विधायक कामेही विधिमंडळाच्या द्वारे करायची. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे तर ताबडतोब लक्ष द्यायला हवे होते.
संमिश्र मंत्रिमंडळे बनवावी की काय याचा विचार करण्यात आला. राष्ट्रसभेला नि:शंक मताधिक्य होते म्हणून या प्रश्नाचा विचार करण्याची वास्तविक गरज नव्हती. तरीही कारभारात जितक्या अधिक लोकांचे सहकार्य मिळेल तितके चांगले. संमिश्र मंत्रिमंडळे बनविण्यात मूलत: काही चूक आहे असे नाही. सरहद्दप्रांत आणि आसाम येथे एक प्रकारचे संमिश्र मंत्रिमंडळच बनविण्यात आले. तसे पाहिले तर स्वत: राष्ट्रसभा हीच अनेक पक्षोपपक्षांचे संमिश्र संघटन होते. हिंदी स्वातंत्र्याची उत्कट इच्छा या एकाच बंधनाने ते सारे पक्षोपपक्ष राष्ट्रसभेत वावरत होते. असे विविध पक्ष राष्ट्रीय सभेत असूनही तेथे एक प्रकारची शिस्त निर्माण झाली होती; एक प्रकारची सामाजिक दृष्टी विकसित झाली होती आणि शांततेच्या मार्गांनी लढत देण्याची पात्रता निर्माण झाली होती. राष्ट्रसभेच्या बाहेरच्या मंडळींशी व्यापक संयुक्त फळी करणे म्हणजे ज्यांची राजकीय किंवा सामाजिक दृष्टी संपूर्णत: विभिन्न आहे अशांशी सहकार्य करणे होते. अधिकाराच्या जागा, मंत्रिमंडळे यांतच फक्त ज्यांना गोडी आहे अशांच्या हातात हात घालणे होते. लढा तर केव्हा होईल याचा नेम नव्हता. ब्रिटिश हितसंबंधाचे प्रतिनिधी-गव्हर्नर, व्हाईसरॉय, अधिकारी वर्ग- यांच्याशी लढा अपरिहार्य होता. तसेच जमिनीच्या प्रश्नाबाबत जमीनदारवर्गाशी आणि इकडे कारखानदारांशीही संघर्ष अपरिहार्य होते. राष्ट्रसभा ही किसान कामगारांची अधिक बाजू घेणारी. राष्ट्रसभेच्या बाहेरचे पक्षोपपक्ष हे विशेषत: राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रतिगामी होते. काही तर केवळ आपलेच घोडे पुढे दामटणारे, केवळ स्वार्थसाधू होते. अशा लोकांना जर सरकारी कारभारात वाव दिला, तर आमच्या सर्व सामाजिक कार्यक्रमांना ते पदोपदी अडथळे करते, विलंब लावते, फारशी प्रगती होऊच न देते. इतर मंत्र्यांना बाजूला सारून परभारे गव्हर्नरजवळही कारस्थाने करते. ब्रिटिश सत्तेच्या विरुध्द संयुक्त आघाडीची अत्यंत आवश्यकता होती. आमच्या या आघाडीत बिघाड होणे, खिंडार पडणे आमच्या ध्येयाला हानिकारक होते. बंधनकारक असे काहीच नसल्यामुळे, समान निष्ठा नसल्यामुळे, एक ध्येय नसल्यामुळे त्या त्या मंत्र्यांनी ओढाताण सुरू केली असती.
आपल्या सार्वजनिक जीवनात ज्यांना केवळ राजकारणी असे म्हणता येईल, ज्यांच्याजवळ इतर काहीही नाही, जे केवळ स्वार्थी महत्त्वाकांक्षेने भारलेले असे पुष्कळ लोक आहेत, ते केवळ एकांडे शिलेदार असतात. आपले घोडे पुढे दामटू पाहणारे असतात. भलेबुरे दोन्ही प्रकार अशा लोकांत असतात. राष्ट्रसभेत काय किंवा इतर संघटनांतून काय तळमळीचे, उत्कट वृत्तीचे देशभक्तही असत आणि असे धंदेवाईक एकांडे शिलेदारही असत. परंतु १९२० पासून राष्ट्रसभा ही केवळ सनदशीर राजकारण करणारी संस्था राहिली नव्हती. क्रांतिकारक चळवळीचा वारा तिच्याभोवती सदैव घोंगावत असे. कधी चळवळ सुरू असे, कधी केव्हा सुरू होईल याचा नेम नसे. परंतु ते वातावरण नेहमीच असे. ही क्रांतीकारक चळवळ अहिंसक आणि अनत्याचारी होती, एवढ्याने तिच्यातील क्रांतिकारकत्व कमी होत नव्हते. क्रांती म्हटली की कट, कारस्थाने, गुप्तता, हिंसा या गोष्टी डोळ्यांसमोर येतात. राष्ट्रसभेच्या चळवळीत या गोष्टी निषिध्द असल्या तरीही तिची चळवळ क्रांतिकारक स्वरूपाचीच होती. चूक होते की बरोबर, परिणाम झाला किंवा नाही, या गोष्टी अलाहिदा. परंतु निधडी छाती आणि श्रेष्ठ प्रतीचे धैर्य आणि सहनशक्तीशी या गोष्टी या लढ्यात लागत ही गोष्ट खरी. धैर्याच्या क्षणिक प्रक्षोभक प्रसंगात उभी घेऊन मरणही पत्करणे एका रीतीने तेथे आहे, परंतु केवळ स्वत:च्या मनोबुध्दीच्या आग्रहामुळे आणि निश्चयामुळे जीवनात ज्या ज्या गोष्टी मिळणे शक्य असते, त्या त्या सर्व गोष्टींचा त्याग करून दिवसानुदिवस, मासानुमास, वर्षानुवर्षे लढा चालविणे ही गोष्ट अधिक कठीण आहे. या कसोटीतून कोठेही गेलात तरी फार थोड्याच व्यक्ती उत्तीर्ण होतील, आणि हिंदुस्थानात कितीतरी लोक अशा प्रकारे यशस्वी रीत्या धडपडत आहेत ही गोष्ट खरोखरच कौतुकास्पद आणि आश्चर्यकारक आहे.