प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 43
राष्ट्रीय कार्याच्या नानाविध क्षेत्रांतील इतकी कार्यक्षमता आणि उत्कटता पाहून माझा धीर बळावला. माझी आशा वाढली आणि या संबंधामुळे माझ्या ज्ञानातही बरची भर पडली. आमची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे होती. प्रत्येक पोट समितीकडून ठराविक मुदतीत अहवाल मागायचा. तो आला की संयोजन समितीने त्याच्यावर चर्चा करायची. त्यातील काय पसंत पडले, काय नाही ते लिहिले जाई. आमचे मुद्दे, आमची टीका जोडून तो अहवाल फेरविचारासाठी आम्ही पुन्हा पोटसमितीकडे पाठवीत असू. नंतर त्यांच्याकडून दूरुस्त होऊन शेवटच्या स्वरूपात अहवाल येई. त्याच्या अनुरोधाने त्या विशिष्ट प्रश्नासंबंधी आम्ही आमचे शेवटचे निर्णय घेत असू. एका विषयासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाचा दुसर्‍या विषयावर घेतलेल्या निर्णयाशी मेळ घालण्यात येई. परस्पर सुसूत्रता, सुसंबध्दता, राखण्याची पराकाष्ठा केली जाई. अशा रीतीने सगळ्या पोटसमित्यांचे अहवाल पाहिल्यावर, त्यांचा विचार केल्यावर, त्यांच्यासंबंधी निश्चित मते बनविल्यावर मग संयोजनसमिती एकंदर समग्र प्रश्नांचा विचार करणार होती; राष्ट्रव्यापक विराट संयोजन; किती गुंतागुंत, किती विविधता. अशा या प्रश्नास हात घालून अखेर समिती आपला विस्तृत अहवाल तयार करणार होती. या विस्तृत अहवालास पोटसमित्यांचे अहवाल परिशिष्ट स्वरूपात शेवटी जोडण्यात येणार होते. खरे म्हटले तर पोटसमित्यांच्या अहवालावर चर्चा करीत असतानाच एका अर्थी तो आमचा अखेरचा विस्तृत, बृहद् अहवाल रंगरूप घेत चालला होता.
पोटसमित्यांकडून ठरलेल्या वेळेला अहवाल येत नसत. यामुळे विलंब होई, जरा चिडल्यासारखे होई. परंतु एकंदरीने आम्ही चांगलीच प्रगती केली आणि अपरंपार कामातून शेवटी बाहेर पडलो. शिक्षणाच्या बाबतीत दोन कौतुकास्पद असे निर्णय घेण्यात आले होते. शिक्षणाच्या त्या त्या पायरीसाठी मुलामुलींचे अमुक एक शारीरिक सुक्षमत्व असले पाहिजे असे आम्ही सुचविले. तसेच सक्तीची सामाजिक सेवा किंवा शारीरिक श्रम-सेवा शिक्षणपध्दतीत असावी असेही आमचे मत आम्ही नमूद करून ठेवले. प्रत्येक तरुण स्त्रीने किंवा पुरुषाने १८ ते २२ या वयाच्यामधले आपले एक तरी वर्ष कोणत्या ना कोणत्या राष्ट्रीय उपयोगी कामाला द्यावे. शेती, उद्योगधंदे, सार्वजनिक सेवा-साधने, सर्व प्रकारची सामाजिक कार्ये कोठेतरी त्याने एक वर्ष दिलेच पाहिजे. शारीरिक किंवा मानसिक असमर्थता असेल तर गोष्ट निराळी. एरवी अपवाद नाही.
१९३९ च्या सप्टेंबरमध्ये दुसरे जागतिक युध्द सुरू झाले. राष्ट्रीय संयोजन-समितीचे काम स्थगित करावे असे सुचविण्यात आले. नोव्हेंबरात राष्ट्रसभेच्या प्रांतिक सरकारांनी राजीनामे दिले. यामुळे आमच्या अडचणी फारच वाढल्या. कारण प्रांतात गव्हर्नरांची हुकूमशाही सुरू झाल्यावर आमच्या कामात प्रांतिक सरकारे लक्ष घालीनाशी झाली. धंदेवाले युध्दोपयोगी समान पुरविण्यात मग्न होऊन पैसे मिळविण्यात गढून गेले आणि योजनांत त्यांना आता फारशी गोडी नव्हती. घडीघडी परिस्थिती बदलत होती. तरीही आम्ही आमचे काम सुरू ठेवले. युध्दामुळे तर ही गोष्ट अधिक आवश्यक आहे असे आम्हांला वाटले. युध्दामुळे उद्योगधंदे वाढणार हे निश्चित होते आणि अशा वेळेस ते काम आम्ही केले होते आणि करीत होतो त्याचा खूप उपयोग होण्यासारखा होता. त्या वेळेस स्थापत्याचे धंदे, वाहतुकीचे प्रश्न, रासायनिक धंदे, पक्का माल तयार करणारे कारखाने इत्यादी पोटसमित्यांच्या अहवालांचा आम्ही विचार करीत होतो. हे सारे धंदे युध्दाला अत्यावश्यक असे होते. परंतु सरकारला आमच्या कामाची कदर नव्हती, एवढेच नव्हे आमच्या कामाकडे आठ्या घालूनच ते पाहात होते. युध्दाच्या आरंभीच्या काळात, 'कोठे आहे अजून युध्द, तिकडे लांब आहे,'' असे ज्या वेळी म्हणण्यात येई अशा काळात हिंदी उद्योगधंद्यांच्या वाढीला उत्तेजन देण्याचे सरकारी धोरण नव्हते. परंतु नंतर परिस्थितीच्या दट्टयामुळे सरकारला अनेक प्रकारचा जरुरी माल हिंदुस्थानातच घेण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते; तरीही प्रचंड कारखाने येथे सुरू करायला त्यांचा विरोधच होता आणि सरकारची संमती नसणे म्हणजे बंदीच होणे. कारण सरकारी परवानगीशिवाय परदेशातून यंत्रसामग्री मागवता येत नसे.