प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 37
राष्ट्रीय-संयोजन-समिती
राष्ट्रसभेच्या सांगण्यावरून १९३८ च्या अखेरीस राष्ट्रीय-संयोजन-समिती अस्तित्वात आली. तिच्यात पंधरा सभासद होते; प्रातिक सरकारांचे प्रतिनिधी आणि ज्या हिंदी संस्थानिकांना सहकार्य करावयाचे असेल त्यांचेही प्रतिनिधी तिच्यात बसायचे होते. सभासदांमध्ये सुप्रसिध्द उद्योगधंदेवाले, बँकावाले, अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, वैज्ञानिक, ट्रेड युनियन काँग्रेसचे प्रतिनिधी, ग्रामोद्योग संघाचे प्रतिनिधी सारे होते. राष्ट्रसभेची सरकारे नसलेल्या सिंध, पंजाब, बंगाल या प्रांतांनी, तसेच हैदराबाद, म्हैसूर, बडोदा, त्रावणकोर, भोपाळ अशा मोठ्या संस्थानांनीही समितीशी सहकार्य केले. खरोखर अत्यंत प्रातिनिधिक अशी ही समिती होती. येथे राजकीय मतभेद दूर सारून आम्ही एकत्र आलो होतो; सरकारी आणि बिनसरकारी हिंदुस्थान असाही येथे भेद नव्हता. अर्थात हिंदुस्थान सरकारचा कोणी प्रतिनिधी नव्हता, कारण त्याने असहकार केला होता. ज्यांच्या डोक्यात नवीन प्रकाश पटकन जात नाही, ज्यांना पटविणे कठीण जाते असे बडे धंदेवाले येथे हेते, तर ज्यांना ध्येयवादी आणि स्वप्नात रमणारे म्हणावे असेही लोक होते. येथे समाजवादी आणि संस्थानिकांचे, उद्योगधंद्यांचे तज्ज्ञ आणि मार्गदर्शक अधिकारी आले होते.
नाना नमुन्यांचे हे एक अपूर्व सम्मेलन होते. अशा या संमिश्र समितीकडून कसे काय काम होणार याची शंका होती. मी समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. परंतु पोटात धागधूगच होती. परंतु हे काम मला अत्यंत प्रिय होते. आणि त्याच्यापासून मी दूर राहणे शक्य नव्हते.
पदोपदी अडचणी आ वासून उभ्या होत्या. खरोखरची योजना तयार करायला पुरेसा पुरावा नव्हता, माहिती नव्हती, आकडे नव्हते, निरीक्षणे-परीक्षणे नव्हती. काही थोडेफार आकडे मिळाले होते. हिंदुस्थान सरकारची मदत नव्हती. प्रांतिक सरकारही जरी सहकारी वृत्तीने, स्नेहभावाने आली होती तरी अखिल भारतीय स्वरूपाच्या योजनेविषयी त्यांना तितका रस वाटेना. आमच्या कामासंबंधी दुरूनच कौतुक ते दाखवीत. स्वत:च्या अनेक भानगडी त्यांना सोडवायच्या होत्या. नाना प्रश्न त्यांना सतावीत होते. ज्यांच्या पुरस्कारामुळे ही समिती अस्तित्वात आली होती, ते राष्ट्रसभेतील थोर थोर लोकही या समितीकडे कशाला हे बाळ जन्माला आले अशा दृष्टीनेच बघत. हे बाळ पुढे कसे वाढणार, काय चाळे करणार, याविषयी ते जरा साशंकच होते. बडे कारखानदार आणि धंदेवाले जरा भीतभीतच बघत होते, सावधगिरीने पावले टाकीत होते. समितीच्या बाहेर राहण्यापेक्षा समितीमध्येच जाऊन स्वत:च्या हितसंबंधांचे अधिक रक्षण करता येईल या हेतूने ते आले होते.