प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 15
प्रांतिक सरकारच्या मुख्य कचेरीपाशी जुन्या नोकरशाहीच्या त्या बालेकिल्ल्यात अनेक प्रतीकात्मक दृश्ये दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागली. त्या प्रांतिक कचेर्‍यांतून बडेबडे अधिकारी बसायचे; मोठीमोठी खाती येथे एकवटलेली. पवित्राहून पवित्र अशा त्या सरकारी सत्तेच्या आणि कारभाराच्या जागा, येथूनच गूढ अशी आज्ञापत्रे, फर्माने निघायची; ज्यांच्या सत्तेला कोणी आव्हान देऊ शकत नसे; पोलिस आणि विशिष्ट पोषाख केलेले पट्टेवाले इकडेतिकडे असायचे. कमरेच्या पट्टयात खंजीर खुपसून कचेरीच्या रक्षणार्थ ते दाराशी पहारा करीत असायचे आणि जे भाग्यवान असत किंवा जे धाडसी असत, किंवा ज्यांचा खिसा गरम असे तेच आता जाऊ शकत. परंतु आता सारा जमाना बदलला. शहरातील आणि खेड्यातील शेकडो लोक या पवित्र जागी जाऊ-येऊ लागले, स्वेच्छेने हिंडूफिरू लागले, पाहू लागले. त्यांना सर्वच गोष्टी बघाव्याशा वाटत. ते विधिमंडळाच्या सभागृहात जात जेथे बैठक चालू असे, जेथे कामकाज चाले; मंत्र्यांच्या खोल्यातूनही ते डोकावून बघत. त्यांना अडवणे कठीण होते, कारण आपण बाहेरचे आहोत असे त्यांना वाटत नसे. हे जणू सारे आपल्या मालकीचे असे त्यांना वाटे. अर्थात त्यांना ते सारे कळत नसे, तेथील गुंतागुंती समजत नसत. तरीपण आपलेपणाची कल्पना त्यांच्याजवळ असे. ते पोलिस आणि चकचकीत खंजीरवाले दिङ्मूढ होऊन जात. जुना जमाना गेला, जुन्या प्रथा-प्रमाणे गेली; प्रतिष्ठा आणि सत्ता यांचे प्रतीक झालेला तो साहेबी पोषाख, त्याला अत:पर किंमत राहिली नाही. विधिमंडळाचे सभासद आणि तेथील कामकाज आणि सर्व काही पाहायला आलेले शेतकरी आणि मध्यमवर्गीय लोक यांच्यात फारसा फरक दिसून येत नसे. सर्वांचाच जवळजवळ सारखा पोषाख; डोक्यावर ती सुप्रसिध्द गांधी टोपी आणि अंगावर हात सुताची खादी.
पंजाब आणि बंगाल येथील मंत्रिमंडळे काही महिने आधीच आली होती. तेथील खाक्या निराळा होता. तेथे असा क्रांतिकारक फेरबदल दिसून आला नाही; तेथे मंत्रिमंडळे घेण्याआधी पेचप्रसंग नव्हता. सारे सुरळीत असे तेथे होते. जीवनसागरात तेथे ना तरंग ना लाटा, सारे पूर्वीसारखे जणू पुढे चालू. विशेषत: पंजाबात जुनीच कारभारशाही पुढे सुरू होती, कारण बहुतूक मंत्री तेच पुन्हा होते. नवी विटी नवे राज्य असा प्रकार तेथे नव्हता. ते मंत्रीही पूर्वी बडे सरकारी अधिकारी होते आणि तसेच बडे म्हणून ते पुढेही राहिले. त्यांच्यात आणि ब्रिटिश कारभारात कधी खटका नाही; कधी संघर्ष नाही, पेचप्रसंग नाही, कारण राजकीय दृष्ट्या ब्रिटिश कारभारच सत्ताधीश होता.
राष्ट्रसभेचे प्रांत आणि पंजाब, बंगाल यांच्यातील फरक तात्काळ दिसून येऊ लागला. विशेषत: नागरिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत आणि राजबंद्यांच्या बाबतीत एक फरक स्पष्टच दिसला. बंगाल आणि पंजाबात पोलिसांचा कबजा होता तसाच होता. गुप्तपोलिसांची राजवट निर्वेधपणे सुरू होती. राजकीय कैद्यांचीही सुटका करण्यात आली नाही. बंगालमध्ये युरोपियनांच्या पाठिंब्यावर मंत्रिमंडळ विसंबून असे. त्या प्रांतात हजारो लोक स्थानबध्द होते. स्त्री-पुरुषांना विनाचौकशी अमर्याद काळ, वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबवून ठेवण्यात आले होते. राष्ट्रसभेच्या प्रांतातून पहिली गोष्ट कोणती केली गेली असेल तर राजकीय कैद्यांची मुक्तता. काहींच्या बाबतीत ज्यांना हिंसात्मक चळवळीसाठी शिक्षा होती-थोडा वेळ लागला, कारण गव्हर्नर तयार होईनात. १९३८ च्या आरंभी बिहार आणि संयुक्तप्रांत येथे पेचप्रसंग येणार असे वाटले. दोन्ही प्रांतांतील राष्ट्रसभेच्या मंत्र्यांनी खरोखरच प्रत्यक्ष राजीनामे दिले. परंतु नंतर गव्हर्नरांनी आपले आक्षेप मागे घेतले आणि राजकीय कैदी मूक्त केले गेले.