प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 12
बंडाची बाह्य लक्षणे अशा रीतीने चिरडून टाकल्यानंतर बंडाची पाळेमुळेही खणून काढणे सरकारला अवश्य वाटले व म्हणून ब्रिटिश सत्तेपुढे प्रजेने संपूर्ण शरणागती घ्यावी म्हणून प्रजेला लोळविण्याकरता आपले सारे राज्ययंत्र त्या कामी लावण्याचे सरकारने सुरू केले. कायदा काय, वाटेल तो कायदा एका रात्रीत नुसत्या एकट्या व्हॉइसरॉय यांच्या आज्ञेवरून किंवा त्यांचा एक वटहुकूम काढून तात्काळ अमलात आणता येत होता, पण या कायद्यांचा विधिसुध्दा अगदी शक्य तितका त्रोटक करण्यात आला. स्वत: या ब्रिटिश सत्तेनेच आपल्या सत्तेची लोकांना जाणीव असावी एवढ्याकरिता आपल्या सत्तेच्या खुणा म्हणून स्थापन केलेल्या फेडरल (सबंध हिंदुस्थानचे मिळून एकवर्ती) कोर्ट (न्यायालय) व प्रांताप्रांतातून असलेली हायकोर्टे (वरिष्ठ न्यायालचे) यांनी दिलेले निवाडे सरकारच्या अधिकार्‍यांनी धाब्यावर बसवले व मनाला येईल तसा कारभार सुरू ठेवला. काही प्रसंगी असा काही निवाडा सरकारला नडू लागला तर तो रद्द करण्याकरिता एका रात्रीत वाटेल ते वटहुकूम काढण्याचा सपाटा सरकारने सुरू केला. फौजदारी गुन्ह्याशी चौकशी करण्याकरिता नेहमीच्या पध्दतीची व पुराव्याच्या कायद्याची जी बंधने असतात त्यांची काही अडचण येऊ नये अशा प्रकारे गुन्ह्यांची चौकशी करण्याकरिता खास न्यायालये सरकारने स्थापली, (ती नियमबाह्य आहेत, असे मागाहून वरिष्ठ न्यायालयात ठरले ही गोष्ट वेगळी) व या खास न्यायकोर्टांनी हजारो लोकांना खूप लांब मुदतीच्या कैदेच्या व काहींना फाशीच्याही शिक्षा ठोठावल्या. पोलिस (विशेषत: खास सशस्त्र पोलिस दल जे सरकारने नव्यानेच काढले होते त्यातले पोलिस) व गुप्त पोलिस यांच्या हाती सारी सत्ता आली, आणि सरकारचे सारे अधिकार तेच चालवू लागले, त्यांनी त्यांच्या मनाला येतील ते अन्याय व अत्याचार चालविले, त्यांचा हात धरायलाही किंवा त्यांच्या विरुध्द तोंडातून शब्द काढण्याची सोय नव्हती. लाचलुचपत वाढता वाढता तिचा विस्तार राक्षसासारखा अवाढव्य अक्राळविक्राळ झाला. शाळा-कॉलेजांतून जाणार्‍या असंख्य विद्यार्थ्यांना नाना प्रकारच्या शिक्षा झाल्या आणि हजारो तरुणांना फटके मारण्यात आले. सरकारला पाठिंबा देण्याखेरीज इतर कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक चळवळीला बंदी करण्यात आली.
पण सगळ्यात विशेष हानी झाली ती ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यांतून राहणार्‍या साध्याभोळ्या दीनदरिद्री लोकांची. पिढ्यानपिढ्या सतत कष्ट करीत राहणे हा तर त्यांच्या कुळाचा कुळाचार होता, यातना हे त्यांचे ब्रीद होते; त्यांची नजर चुकून वर गेली, त्यांना काही आशा आली, आता पुढे काही बरे दिवस आपल्याला येणार अशी त्यांना स्वप्ने पडे लागली हाती, इतकेच नव्हे तर ते कसेबसे जागे होऊन धडपडायला सुध्दा लागले होते. त्या स्वप्नापायी आणि त्या आशेपायी; त्यांनी हिंदी स्वातंत्र्यावर आपली निष्ठा करून दाखविली होती, मग त्यात त्यांचा मूर्खपणा झाला, चूक झाली का आणखी काही झाले ते देव जाणे. त्यांच्या कपाळी अपयश आले आणि त्या अपयशाचा भार त्यांच्या अगोदरच गळून गेलेल्या खांद्यावर व अगोदरच मोडून गेलेल्या अष्टवक्र झालेल्या देहावर कोसळला. काही काही खेड्यांतून तेथल्या वस्तीतल्या सरसकट सार्‍या माणसांना, सबंध खेड्याला फटक्यापासून फाशीपर्यंत शिक्षा झाल्याचे प्रसिध्द झाले होते. बंगाल सरकारने असे प्रसिध्द केले की ''सरकारी नोकरांच्या तुकड्यांनी तालमुल व कोंताई या दोन जिल्हाविभागात सन १९४२ साली आलेल्या वारा व पावसाच्या वादळाच्या अगोदर व नंतर १९३ काँग्रेस शिबिरे व घरे जाळली.'' त्या प्रदेशात वादळाने धुमाकूळ घातल्यामुळे अगोदरच वाटोळ झाले होते, पण सरकारच्या धोरणात त्यामुळे त्या प्रदेशापुरते काही वेगळे पाहण्याची वृत्तीच नव्हती.
कैक खेड्यांतून तेथील सबंध वस्तीवर दंगा केल्याबद्दल म्हणून मोठमोठ्या रकमांचे दंड बसविण्यात आले. हाऊस ऑफ कॉमन्स (इंग्लंडची लोकसभा) मध्ये मिस्टर अ‍ॅमेरी याने केलेल्या निवेदनावरून असे दिसते की, सरकारने प्रजेवर ठिकठिकाणी दंग्यांबद्दल बसविलेल्या या दंडाचा एकूण आकडा नव्वद लक्ष होता व यापैकी ७८,५०,००० रुपये वसूल झाले. अगोदरपासूनच उपासमार काढीत असलेल्या बापड्या गोरगरिबांकडून हा उकाळा कसा काढण्यात आला त्या प्रकारांचा ग्रंथ वेगळा. १९४२ मध्ये व त्यानंतर पोलिसांनी प्रजेवर केलेल्या अत्याचारात, पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात व जाळपोळीत सुध्दा लोकांचे हाल झाले नव्हते इतके हाल या उकाळ्यापायी झाले. सरकारने बसविलेले दंड तर वसूल झालेच, पण वरकड वसुलीही खूपच झाली आणि ती मधल्या मधेच गडप झाली.