प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 12
गव्हर्नर आणि वरिष्ठ अधिकारी जनतेच्या सरकारच्या धोरणाशी उघडपणे विरोध करणारे जरी दिसले नाहीत, तरी ते दिरंगाई करीत, अडथळे आणीत, धोरणात विकृतपणा आणीत आणी काही तरी करून जनतेच्या सरकारला जे जे करण्याची इच्छा असे, त्या सर्व गोष्टींवर पाणी फिरवीत, बिब्बा घालीत. केलेले सारे न केल्यासारखे होई. गव्हर्नर किंवा व्हाईसरॉय यांना वाटेल ते करता येत असे. कायद्याची कोणतीच आडकाठी त्यांना नव्हती. मंत्रिमंडळे आणि विधिमंडळे यांना प्रत्यक्ष विरोधही ते करू शकत. संघर्ष येईल ही एकच भीती त्यांना असे. मंत्री राजीनामे देतील; विधिमंडळात दुसर्‍या कोणाला बहुमत मिळणार नाही, जनतेचे उठाव होतील. अशी एक भीती हेच काय ते त्यांना बंधन होते. अनियंत्रित राजा आणि पार्लमेंट यांच्यामध्ये अन्य देशात जसे सनदशीर झगडे उत्पन्न झाले, आणि त्यातून शेवटी क्रांती होऊन राजाची सत्ता कशी संपुष्टात आणली गेली- त्याच स्वरूपाची परिस्थिती येथे होती. येथे राजा पुन्हा परकी होता, ही आणखी भर होती; परकी लष्करी सत्ता आणि परकी आर्थिक सत्ता त्याचप्रमाणे देशात लांगूलचालन करणारे आणि वतनदार वर्ग- जे निर्माण करण्यात आले होते ते वर्ग- यांच्या जोरावर परकीय राज्यसत्ता येथे काम करीत होती.
याच सुमारास ब्रह्मदेश हिंदुस्थानपासून विभक्त करण्यात आला. ब्रह्मदेशात ब्रिटिश आणि हिंदी, थोड्याफार अंशी चिनीही उद्योगधंद्यांची आणि आर्थिक हितसंबंधाची स्पर्धा चालू होती. ब्रह्मी लोकांत हिंदविरोधी आणि चीनविरोधी भावना म्हणून निर्माण करणे हे ब्रिटिशांचे धोरण असे. काही दिवस हे धोरण फायदेशीर ठरले. परंतु या धोरणाची ब्रह्मी लोकांनाच स्वातंत्र्य नाकारण्यात जेव्हा इतिश्री झाली तेव्हा जपानला अनुकूल अशा प्रबळ चळवळी ब्रह्मदेशात सुरू झाल्या आणि जपान्यांनी १९४२ मध्ये हल्ला करताच या सर्व चळवळी फोफावून वर आल्या.
१९३५ च्या कायद्याला एकजात सर्व हिंदी पक्षोपपक्षांचा कसून विरोध होता. प्रांतिक स्वायत्ततेच्या बाबतीत गव्हर्नर आणि व्हाईसरॉय यांना दिलेल्या अनियंत्रित सत्तेला व नाना प्रकारच्या संरक्षक बंधनांना प्रबळ विरोध होता. या गोष्टीवर टीका झालीच, परंतु संघराज्याच्या भागावर अधिकच कठोर टिका केली गेली. संघराज्याच्या कल्पनेला तितकासा विरोध नव्हता; हिंदुस्थानसाठी असे संघराज्यच उद्या योग्य ठरेल असेही अनेकांना वाटत होते. परंतु ज्या संघराज्याची योजना लादण्यात येत होती तिच्यामुळे ब्रिटिश सत्ता आणि हिंदुस्थानातील वतनदार वर्ग यांची सत्ता दृढमूल होणार होती. म्हणून शेवटी १९३५ च्या कायद्यातील प्रांतिक स्वायत्ततेचा भाग तेवढा अमलात आणायचा असे ठरले आणि राष्ट्रसभेने निवडणुकी लढवायचे ठरविले. परंतु त्या कायद्यातील बंधने स्वीकारून प्रांतिक सरकारे चालविण्याची जबाबदारी राष्ट्रसभेने घ्यावी की न बहुमत मिळाले होते. तरीही गव्हर्नर व व्हाईसराय हे ''आम्ही पदोपदी अडथळा करणार नाही, ढवळाढवळ करणार नाही.'' अशी ग्वाही देईपर्यंत अधिकार स्वीकार करण्याचे निश्चित होईना. काही महिन्यानंतर काहीतरी तशा प्रकारचे मोघम आश्वासन मिळाल्यावर १९३७ च्या जुलै महिन्यात राष्ट्रसभेची प्रांतिक सरकारे अस्तित्वात आली. शेवटीशेवटी ११ प्रांतांपैकी ८ प्रांतांतून राष्ट्रसभेची सरकारे काम करीत होती. सिंध, पंजाब आणि बंगाल या तीन प्रांतांमध्ये राष्ट्रसभेची सरकारे नव्हती. सिंध हा नवीनच स्वतंत्र केलेला प्रांत होता, अस्थिर असा हा प्रांत होता. बंगाली विधिमंडळात सर्वांहून मोठा असा राष्ट्रसभेचा पक्ष होता; परंतु त्याचे एकट्याचे बहुमत नव्हते. म्हणून राज्यकारभारात त्याने भाग घेतला नाही. बंगाल (खरे म्हणजे कलकत्ता) हे हिंदुस्थानातील ब्रिटिश भांडवलाचे मुख्य केंद्र येथील युरोपियन व्यापार्‍यांना भरमसाट प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे. त्यांची लोकसंख्या काही हजार फक्त आहे. आणि एवढ्यांनाच २५ जागा देण्यात आल्या आहेत. हिंदूंच्या एक कोटी सत्तर लक्ष लोकांना (यात दलितवर्ग धरलेले नाहीत) ५० जागा आणि काही हजार वस्ती असलेल्या युरोपियनांना २५ जागा ! बंगालच्या राजकारणात हा गोरा कंपू विधिमंडळात महत्त्वाचा ठरतो. तो मंत्रिमंडळे मोडू शकतो, बनवू शकतो.