प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 20
पुढे या काँग्रेसच्या ठरावात म्हटले होते की, ''ब्रिटिश सरकारच्या तर्फे याबाबत जे निवेदन प्रसिध्द करण्यात आले त्यामुळे काँग्रेसला ब्रिटिशांच्या धोरणाशी फटकून वागणे भाग आहे, व या असहकारितेच्या मागावरचे पहिले पाऊल म्हणून प्रांतिक मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले आहेत. सरकारशी असहकारिता करण्याचे काँग्रेसचे हे सर्वसामान्य धोरण पुढेही तेच राहील व ब्रिटिश सरकारने आपले धोरण सुधारले नाही तर काँग्रेसचे धोरण असेच असहकारितेचे राहणे अपरिहार्य आहे.'' कार्यकारी समितीला काँग्रेसपक्षीयांना अशी सूचना द्यावयाची आहे की, ''आपला मान राखून विरोधकांशी समेट करण्याचा प्रयत्न सर्व प्रकारे अखंड चालू ठेवणे हे प्रत्येक प्रकारच्या सत्याग्रहात तदंगभूतच आहे...म्हणून, काँग्रेसला ब्रिटिश सरकारने उघडपणे धुडकावून लावले आहे. तरीसुध्दा, त्यांच्याशी काही सन्मान्य समेटाचा उपाय सापडतो की काय याचा शोध ही कार्यकारी समिती कसून करीत राहील.''
देशातील वातावरण फार प्रक्षुब्ध झालेले होते व देशातले तरुण अत्याचारी मार्गाला लागण्याचा संभव दिसत होता. म्हणून कार्यकारी समितीने देशातील जनतेला अंहिसातत्त्वाच्या पायावर काँग्रेसने आपले सारे धोरण उभारलेले आहे अशी पुन्हा आठवण देऊन अहिंसातत्त्वाचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होता कामा नये असे बजावले. सविनय प्रतिकार करण्याचा प्रसंग आलाच तर तो संपूर्ण अनत्याचारी प्रतिकार असावा. शिवाय कार्यकारी समितीने लोकांना असेही बजावले की, ''सत्याग्रहाचा अर्थच असा आहे की, सत्याग्रह म्हणजे सर्वांविषयी विशेषत: विरोधकांविषयी प्रेमबुध्दी ठेवणे.'' या अहिंसेचा संदर्भ चालू युध्दाकडे किंवा आक्रमणाविरुध्द देशाचे संरक्षण करण्याचा प्रसंग आला तर तिकडे लावावयाचा नसून हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य मिळविण्यकरता ब्रिटिशांच्या सत्तेविरुध्द काही कार्यक्रम सुरू करण्यात आला तर त्या कार्यक्रमाकडे लावावयाचा होता.
ह्या ठरावाच्या सुमारास काही महिने युरोपातील युध्दात पोलंडचा चक्काचूर होऊन जाऊन प्रत्यक्ष हातघाई न चालता युध्द नसते धुमसत होते. ज्याला नुसते 'गाजावाजाचे' म्हणतात ते प्रकरण सुरू होते, आणि विशेषत: हिंदुस्थानात सामान्य माणसाला लढाई कोठेतरी फार दूरवर आहे असे वाटे. युध्दाकरिता सामग्री पुरविण्याचे यकाम सोडले तर इतर प्रकारे ब्रिटिश अधिकार्‍यांचाही बहुधा हाच ग्रह असावा असे दिसत होते. हिंदुस्थानातील कम्युनिस्ट पक्ष तेव्हा व त्यानंतर सन १९४१ च्या जून महिन्यात जर्मनीने रशियावर हल्ला केला त्या दिवसापर्यंतच्या काळात, ब्रिटिशांच्या युध्दकार्यात कोणत्याही प्रकारे सहकार्य करण्याच्या विरुध्द होता. त्यांचा पक्ष सरकारने बेकायदा ठरवून त्यांची संख्या बंद केली होती. काही तरुण मंडळींचे गट वगळले तर एकंदर हिंदुस्थानात त्यांच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे वजन लक्षात घेण्याजोगे नव्हते, परंतु देशभर जनतेत जी एक वृत्ती पसरली होती ती ते चढाईच्या भाषेत प्रत्यक्ष बोलून दाखवीत होते म्हणून तो एक प्रकारे तिखट जहान पक्ष बनला होता.
या काळात प्रांतिक कायदेमंडळे व मध्यवर्ती कायदेमंडळ यांच्या निवडणुकी सहज करता आल्या असत्या. युध्दामुळे या निवडणुकीला काही प्रत्यवाय येण्यासारखा नव्हाता हे खास. अशा निवडणुकी झाल्या असत्या तर देशातले वातावरण निवळून देशातील खरी परिस्थिती, लोकांचे मत, निवडणुकीच्या मंथनातून वरती येऊन स्पष्ट दिसले असते. पण ह्या वस्तुस्थितीची, खर्‍या लोकमताचीच तर ब्रिटिश अधिकार्‍यांनी धास्ती घेतली होती, कारण वेगवेगळ्या पक्षांचे लोकांवर किती वजन आहे याबद्दल हे अधिकारी वेळी अवेळी, सतत जे अनेक भ्रामक युक्तिवाद करीत त्या युक्तिवादाचा फडशा पडला असता. पण सरकारने कोणतीही निवडणुक करण्याचे मुद्दाम टाळले. प्रांताप्रांतातून एका व्यक्तीचा एकतंत्री कारभार चालू राहिला व अगदी निवडक मतदारसंघाने तीन वर्षांपुरते निवडून दिलेले मध्यवर्ती कायदेमंडळ त्याला आज दहा वर्षे उलटली तरी तेच कायम आहे. १९३९ मध्ये युध्द सुरू झाले तेव्हासुध्दा या मध्यवर्ती कायदेमंडळाची मुदत टळून जाऊन ते जुनेपुराणे झाले होते, त्याचे ठरलेले आयुष्य संपून दोन वर्षे वर अधिक झाली होती. आता वर्षानुवर्षे प्रत्येक वर्षी त्या मंडळाला पुन्हा नवे आयुष्य घातले जाते आहे, त्यातले सभासद वयाने अधिक व मनाने अधिक पूज्य यहोत आहेत, कोणी कोणी मरतातसुध्दा, व निवडणुकीची आठवणसुध्दा पुसट हात चालली आहे. ब्रिटिश सरकारला या निवडणुकींचे मोठे वावडे आहे. या निवडणुकी केल्या की नेहमीच्या सुखासीन जीवनात विघ्न येते व हिंदुस्थान म्हणजे पक्षोप पक्षांची, भिन्नधर्मी लोकांची सारखी झोंबाझोंबी चालली आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, सारखे आपसात भांडण चाललेले आहे, असे नेहमीचे मनातले आवडते चित्र पुसट होऊ लागले. निवडणुकी केल्याच नाहीत म्हणजे सरकाकरला आपल्या मर्जीला पात्र ठरणार्‍या कोणाही व्यक्तीला किंवा गटाला नसते महत्त्व देऊन चढवून ठेवणे तितकेच सोपे जाते.