प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 11
प्रांतातील काँग्रेस राज्ये
शिष्टमंडळे, समित्या, अनेक चर्चा यांत बरीच वर्षे दवडून ब्रिटिश पार्लमेंटने १९३५ चा हिंदुस्थान सरकारचा कायदा मंजूर केला. या कायद्यात काही प्रांतिक स्वायत्तता आणि मध्यवर्ती संघसरकार यांची योजना होती. परंतु राखीव गोष्टी इतक्या होत्या, इतकी नियंत्रणे होती की राजकीय आणि आर्थिक उभयविध सत्ता ब्रिटिश सरकारच्याच हाती केंद्रीभूत झालेली होती. काही मार्गांनी फक्त या सरकारला जबाबदार असणार्‍या कार्यकारी मंडळाची सत्ता दृढमूलच नव्हे तर अधिक वाढविण्यात आलेली होती. संघराज्याच्या सांगाड्याची अशी रचना होती की, खरी प्रगती केवळ अशक्य व्हावी आणि ब्रिटिश-नियंत्रित राज्यकारभाराच्या या पध्दतीत कोणाला ढवळाढवळ करता येऊ नये, तिच्यात कोणाला फेरबदल करता येऊ नयेत अशा प्रकारची सारी खबरदारी घेण्यात आलेली होती. हिंदी प्रतिनिधींना आत शिरकाव करायला कोठेही तिळभर जागा नव्हती. ब्रिटिश पार्लमेंटलाच फेरबदल, रद्दबदल करण्याचा फक्त अधिकार. अशा रीतीने ही योजना केवळ प्रतिगामी स्वरूपाची होती. क्रांतिकारक उठाव केल्याखेरीज तिच्यात वाढ होण्याची बिलकूल शक्यता नव्हती. विकासाची बीजे या घटनेत नव्हती. ब्रिटिश सरकार आणि राजेरजवाडे, जमीनदार व हिंदुस्थानातील इतर प्रतिगामी गट यांच्यातील संबंध या कायद्यामुळे अधिकच दृढ करण्यात आले होते. स्वतंत्र मतदारसंघात आणखी भर घालून अलग राहण्याची वृत्ती वाढविण्यात आली होती. ब्रिटिशांची उद्योगधंद्यात, पेढ्या वगैरेत, जहाजांच्या वाहतुकीत सर्वत्र जी वरचढ स्थिती होती, तिच्यात ढवळाढवळ करता येऊ नये अशी कायद्याने व्यवस्था करण्यात आली होती. देशी आणि ब्रिटिश असा फरक करण्यात येऊ नये असे शब्द घालण्यात आले होते.* हिंदुस्थानची आर्थिक व्यवस्था, लष्करी आणि परराष्ट्रीय खाती ही संपूर्णपणे ब्रिटिशांच्याच हाती ठेवण्यात आली होती. पूर्वीपेक्षा व्हाईसरॉयांची सत्ता अधिकच वाढली.
--------------------------
* ही कायदेशीर संरक्षक बंधने दूर केली जाऊ नयेत म्हणून अजूनही हिंदुस्थानातील ब्रिटिश उद्योगधंदेवाले जोराने सांगत आहेत. ही बंधने दूर करायला त्यांचा अत्यंत विरोध आहे. १९४५ च्या एप्रिल महिन्यात ब्रिटिश विरोधाला न जुमानता मध्यवर्ती विविधमंडळात ही संरक्षकबंधने दूर व्हावीत म्हणून ठराव पास झाला. हिंदी राष्ट्रीय पक्ष एवढेच नव्हे तर सारे पक्षोपपक्ष ब्रिटिशांना संरक्षण देणारी ही बंधने दूर व्हावीत असे म्हणत आहेत. हिंदी उद्योगधंदेवाले तर यासाठी फारच अधीर आहेत. परंतु हिंदुस्थानात ब्रिटिश उद्योगधंद्यांस जे संरक्षण मिळू नये असे हिंदी उद्योगधंदेवाल्यांना वाटते, तेच संरक्षण स्वत:साठी सिलोनमध्ये ते मागत आहेत हे आश्चर्य आहे. स्वार्थाने मनुष्य न्याय आणि सुव्यवहार यांच्याबाबतीतच आंधळा होतो असे नाही तर तर्क आणि बुध्दिवादाच्या साध्या गोष्टींनाही तो विरोध करू लागतो.
प्रांतिक स्वायत्ततेच्या मर्यादित क्षेत्रत सत्तादान अधिक प्रमाणात करण्यात आले; निदान तसे वाटले. काही असेल तरी लोकशाही सरकारची स्थिती मासलेवाईक होती. वरती बेजबाबदार मध्यवर्ती सत्ता होती. व्हाईसरॉयच्या हातात वाटेल तेथे अटकाव करण्याची सार्वभौम सत्ता; व्हाईसरॉयप्रमाणे प्रान्ताच्या गर्व्हर्नरासही ढवळाढवळ करण्याची, वाटेल ते नामंजूर करण्याची, प्रांतिक विधिमंडळ आणि लोकांचे मंत्री यांना बाजूला सारून वाटेल ते करण्याची सत्ता होती. प्रांताच्या उत्पन्नातील बराचसा भाग आधीच गहाण टाकलेला होता. त्या त्या वतनदार वर्गाचे हिशेब पुरे करणे भागच. त्या बाबतीत हस्तक्षेप करता येत नसे. वरिष्ठ अंमलदार, पोलिस यांना संरक्षण होते आणि प्रधानांना या खात्यांत फारशी ढवळाढवळ करता येत नसे. हे वरिष्ठ अंमलदार, पोलिस अधिकारी पूर्वीप्रमाणेच सत्तांध होते आणि मार्गदर्शनासाठी यांच्याकडे न जाता, न बघता थेट गव्हर्नरकडे ते जाऊ शकत आणि या अशा नोकरशाहीच्या द्वारा जनतेच्या मंत्र्यांनी कामकाज करायचे ! सरकारी राज्यतंत्र पूर्ववत चालू असे. गव्हर्नरापासून तो पोलिसापर्यंत पूर्वीचीच सर्वत्र नोकरशाही. फक्त मध्ये कोठेतरी हे पाचसात प्रधान असायचे. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी बनलेल्या विधिमंडळाला ते जबाबदार असायचे. शक्य तितका चांगला कारभार अशा या चौकटीत बसून त्यांनी चालवावा. गव्हर्नर (जो ब्रिटिश सत्तेचा प्रतिनिधी असे) आणि हाताखालची अधिकारी मंडळी यांना सहाकार्य केले, मंत्र्यांचे आणि त्यांचे पटले तर कारभार सुरळीत चालायचा, नाहीतर हीच शक्यता अधिक असे, कारण लोकशाही सरकारच्या कामकाजाचे प्रकार केवळ सत्ता गाजविणार्‍या जुन्या पोलिसी प्रकारच्या राज्यकारभाहून निराळेच असणार-सदैव संघर्षच व्हायचे.