प्रकरण १० : पुन्हा एकवार अहमदनगर किल्ला 21
हिंदुस्थानात सरकारने एक अन्नव्यवस्था खाते काढले ते युरोपात युध्दाला आरंभ झाल्यानंतर सव्वातीन वर्षे व जपानशी युध्दाला आरंभ झाल्यानंतर एक वर्ष लोटून गेल्यावर काढले. त्यातही विशेष असे की, जपानच्या ताब्यात ब्रह्मदेश गेल्यामुळे बंगालमधील अन्नपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होणार हे ज्ञान कोणाही सामान्य माणसाला सहज होण्यासारखे होते. सन १९४३ चे पहिले सहा महिने लोटून जाऊन दुष्काळाचे उग्र थैमान सुरू झाले तरीसुध्दा हिंदुस्थान सरकारचे अन्नव्यवस्थेबद्दल काही धोरण असे ठरलेच नव्हते. आपल्या राज्यकारभाराला जे कोणी विरोध दाखवतील त्यांना दडपून टाकण्यापलीकडे, राज्यकारभाराच्या प्रत्येक बाबतीत सरकारची नालायकी मोटा अचंबा वाटण्याजोगी आहे. किंवा अगदी तोलून बोलायचे म्हटले तर, या राजवटीची घडणच अशी काही आहे की, आपले अस्तित्व टिकविण्याची पहिली कामगिरी पार पाडण्याकडेच त्यांचे लक्ष सर्वस्वी गुंतलेले असते. अगदी जिवावरचा प्रसंगच येऊन ठेपला तर सरकारला इतर गोष्टींकडे लक्ष देणे भाग होते. असा प्रसंग आला तर सरकारच्या कार्यक्षमतेबद्दल व सध्देतूबद्दल जनतेच्या मनात जो अविश्वास नेहमीचाच ठेवलेला असतो त्याचीही अडचण भरीला भर म्हणून सरकारला आडवी येऊन त्यामुळे हा आलेला प्रसंग अधिकच बिकट होऊन बसतो.*
------------------------
* सर जॉन वुडहेड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या दुष्काळ-चौकशी समितीचा वृत्तान्त सन १९४५ मे मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सरकारच्या चुका व व्यक्तींचा धनलोभ यामुळे हा दुष्काळ कसा आला ते संयम राखून, अधिकारयुक्त भाषा वापरून लिहिलेल्या या वृत्तान्तावरून सुध्दा उघड दिसते. ''बंगालमध्ये आलेला हा दुष्काळ कसा पडला व त्यात काय काय घडले त्याची चौकशी करताना आम्हाला पदोपदी वाईट वाटत होते. एकामागून एक घडत गेलेले प्रकार क्रमश: पाहताना त्यांचा शेवट अखेर दु:खातच होणार आहे ही भावना आम्हाला भुतासारखी सतत पछाडीत होती. बंगालमधील दरिद्री वर्गामधले पंधरा लाख गरीब लोक त्यांचा स्वत:चा काही दोष नसताना या परिस्थितीला बळी पडले. समाज आणि समाजाची धारणा व्हावी म्हणून निर्माण केलेली साधने यांपैकी कोणीही समाजातल्या आपल्या दुबळ्या बांधवांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य पार पाडले नाही. वस्तुस्थिती अशी की, राज्यकारभार जसा ढासळून निरुपयोगी झाला होता तसाच एकंदर समाजाचाही नैतिक व सामाजिक अध:पात झालेला होता.'' त्या प्रांतातील लोकांची सर्वसामान्य आर्थिक स्थिती अत्यंत निकृष्ट होती, उद्योगधंद्यात निर्वाहाचे साधन न मिळाल्यामुळे शेतीच्या धंद्यावर भलताच भार पडला, कसेबसे पोटापुरतेच उत्पन्न असल्यामुळे एखादा मोठ्या खर्चाचा प्रसंग आला तर तो सोसण्याचे ज्यांच्यात त्राण नाही अशा लोकांचा भरणा एकंदर लोकसंख्येच्या मानाने फार मोठा होता, लोकांचे आरोग्यमान वाईट होते, व शरीरपोषणकरिता लागणार्‍या आहाराचे मान अगदी निकृष्ट होते. प्रसंग आला तर त्यातून निभावून जाण्यापुरता आर्थिक दृष्ट्या द्रव्यसंचय व शारीरिक दृष्ट्या शक्तिसंचय बहुतेक लोकांजवळ नसल्यामुळे अनर्थ दाराशी येऊन टेकला होता, संरक्षणापुरते चार पावलांचे अंतर बाकी उरले नव्हते, या सर्व गोष्टींचा उल्लेख या चौकशी समितीच्या वृत्तान्तात आहे. या अप्रत्यक्ष, लांबच्या कारणाखेरीज दुष्काळाची जवळची जी कारणे घडली त्यांचीही ह्या वृत्तान्तात चर्चा केलेली होती. त्या हंगामावरची पिके बुडाली, ब्रह्मदेश शत्रूच्या ताब्यात गेल्यामुळे तेथून बंगालमध्ये येणारा तांदूळ येणे बंद झाले, सरकारच्या 'नकार' देण्याच्या धोरणामुळे काही काही गरीब वर्ग पार रसातळाला गेले, सैन्याच्या उपयोगाकरिता प्रांतातले अन्न व वाहतुकीची साधने यांची मागणी होत गेली, आणि लोकांचा एकंदरीत सरकारवर विश्वास नव्हता, अशा प्रकारची ती चर्चा आहे. हिंदुस्थान सरकार काय किंवा बंगाल प्रांताचे सरकार काय, दोघांपैकी कोणातच पुढचा प्रसंग ओळखून त्याबद्दल काही तरतूद करून ठेवण्याइतकी कार्यक्षमता नव्हती, प्रत्यक्ष दुष्काळ पडला तरी तो दुष्काळ आहे असे सरकार मानीत नव्हते. दुष्काळ जाहीर करायला कबुल नव्हते. अखेर जी परिस्थिती आली तिला तोंड द्यायला जे काय उपाय सरकारने केले ते अत्यंत अपुरे होते. अशा तर्‍हेने जे सरकारी धोरण किंवा धोरणचा अभाव किंवा घडीघडीला नवे धोरण दिसून आले त्या सर्व प्रकाराचा समितीने निषेध केला आहे. पुढे समितीने म्हटले आहे की, ''बंगाल सरकारने धीटपणे, निश्चयपूर्वक नीट विचार करून वेळीच काही उपाय योजले असते तर दुष्काळाची प्रत्यक्षात घडली ती करुण कहाणी बरीच आखडती झाली असती, तसे करायचा बंगाल सरकारच्या हाती होता, असा निष्कर्ष त्या वेळच्या परिस्थितीचा वारंवार विचार करूनही आम्हाला टाळता येत नाही.'' पुढे असेही आहे की-''अन्नधान्याची इकडून तिकडे पध्दतशीर वाहतूक व्हावी म्हणून काही योजना असणे अवश्य आहे या तत्त्वाला हिंदुस्थान सरकारने जितक्या लवकर मान्यता देणे अवश्य होते तितक्या लवकर न देण्यात हिंदुस्थान सरकारची चूक आहे.'' ''नियंत्रण उठविण्याचा निर्णय मार्च सन १९४३ मध्ये घेतला गेला त्याची जबाबदारी बंगाल सरकारइतकीच हिंदुस्थान सरकारवरही पडते... हिंदुस्थानातील बहुतेक भागात अनियंत्रित व्यापार सुरू करावा अशी सूचना हिंदुस्थान सरकारने त्यानंतर केली ती अगदी अयोग्य होती. ती त्यांनी केली नसती तर बरे होते. ही सूचना अमलात आली असती तर देशात अनेक भागात अनर्थ घडला असता, पण पुष्कळशा प्रांतिक सरकारांनी व संस्थानातल्या सरकारांनी त्या सूचनेला विरोध केला व ती चालू दिली नाही.'' हिंदुस्थान सरकारच्या व प्रांतिक सरकारच्या राज्यकारभारात गबाळेपणामुळे उडालेला गोंधळ व कशाकडेही लक्ष न देण्याची वृत्ती यांचा उल्लेख करून समितीने आणखी म्हटले आहे की— ''बंगालमधील सर्व जनता किंवा निदान त्यातील काही वर्गांवर या दोषाचा अंश येतोच. प्रांतामध्ये सर्वत्र भीती, लोभ, हावरटपणा यांचे वातावरण पसरले होते आणि कसलेही नियंत्रण नसल्यामुळे सार्‍या गोष्टींच्या किंमतीत जी झपाट्याने वाढ होत गेली तिला हे असले वातावरणही उपयोगी पडले. दुष्काळाने ओढवलेल्या अनर्थाची संधी साधून प्रचंड नफेबाजी चाचली, आणि त्या परिस्थितीत काहींना नफा होतो याचा अर्थ अतरांचा जीव जातो असाच स्पष्ट होता. ह्या वर्गातल्या पुष्कळ लोकांची चंगळ चालली होती, पण अतरांना उपासमार काढावी लागत होती, आणि लोकांच्या यातना प्रत्यक्ष डोळ्यांपुढे दिसत असताना त्याचे काहीच न वाटण्याची प्रवृत्ती बरीचशी आढळत होती. सबंध प्रांतात जिकडे तिकडे लाचलुचपतीचे प्रकार बोकाळले होते, आणि समाजाच्या अनेक वर्गांतले लोक या प्रकारात आढळत होते.'' उपासमार आणि मृत्यू यांच्यावर चाललेल्या या अनीतीच्या व्यापारात झालेला एकूण नफा सुमारे दीडशे कोटी रुपये असावा असा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा की, दुष्काळाने मृत्युमुखी पडलेल्या माणसांची संख्या जर पंधरा लक्ष धरली तर तराजूच्या पारड्यांपैकी एका पारड्यात एक मृत्यू घातला की समोरच्या पारड्यात जादा नफेबाजी करून मिळविलेल्या रुपयांचा हजाराचा तोडा ठोकळ हिशेबाने पडे !
------------------------