प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 17
मोठ्या प्रांतांपैकी बंगाल व पंजाब, व लहान प्रांतांपैकी सिंध येथील मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले नाहीत. बंगालात व पंजाबात गव्हर्नर व मुख्य मुख्य अधिकारी यांचा राज्यकारभारात पूर्वीपासूनच पगडा होता तो पुढेही तसाच चालू राहिला. त्यामुळे त्यांच्यात व मंत्रिमंडळात विरोध येऊन खटका उडणे शक्य नव्हते. परंतु पुढे एकदा तसा प्रसंग आलाच व बंगालमधल्या मंत्रिमंडळातील मुख्य मंत्री गव्हर्नरच्या पसंतीला उतरले नाहीत म्हणून गव्हर्नरनी त्यांना व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला राजीनामा देणे भाग पाडले. सिंध प्रांतातही पुढे एक असा प्रसंग आला की, मुख्य मंत्र्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या धोरणाविरुध्द टीका करून ते पत्र व्हॉइसरॉयांना पाठवले व ब्रिटिश सरकारने त्या मुख्य मंत्र्यांना दिलेली एक बहुमताची पदवी या धोरणाचा निषेध म्हणून परत पाठविली. त्यांनी मुख्य मंत्रिपद मात्र सोडले नाही. तेव्हा अशा या पत्रामुळे व्हॉइसरॉयचा अपमान होतो असे ठरवून व्हॉइसरॉयनी त्या पत्रावरून गव्हनॅरांना त्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या जागेवरून काढून टाकावयाला लावले.
प्रांतिक काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राज्यकारभार राजीनामे देऊन सोडला त्याला आता पाच वर्षे लोटून गेली आहेत. ह्या संबंध काळात या सार्‍या प्रांतांतून एकतंत्री गव्हर्नराचे राज्य चालले आहे, व युध्दाच्या धुंद वातावरणात युध्दाचे निमित्त करून राज्ययंत्राची गती उलटी फिरून हिंदुस्थानात एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर होते तसले पूर्णपणे सुलतानशाहीचे राज्य आले आहे. सिव्हिल सर्व्हिसमधील सनदी नोकरशाहीचे अधिकारी व पोलिस हे करतील ते प्रमाण आहे, त्यांना वाटेल ते करावयाची मुभा आहे, व ब्रिटिश सरकारच्या निर्दय धोरणाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात त्यांच्यापैकी कोणीही यत्किंचितही कसूर केली तर तो हिंदी असो वा इंग्रज असो, त्याच्यावर सरकारचा भयंकर रोष होतो. प्रांतातील काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी केलेल्या बहुतेक कार्यावर या अवधीत बोळा फिरला आहे, त्यांच्या योजना निकालात काढण्यात आल्या आहेत. सुदैव एवढेच की, शेतीवरच्या कुळाबाबतचे काही कायदे तसेच राहू दिले आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी करताना त्यांचाही अर्थ बहुधा कुळांच्या हिताविरुध्दच केला जातो.
प्रांतातील कायदेमंडळांतील सभासदांना तुरुंगात डांबून ठेवावे व अशा रीतीने त्यांच्या पक्षाचे बहुमत नाहीसे करून त्यांचे अल्पमत करून सोडावे अशी अगदी सोपी युक्ती करून जुनी मंत्रिमंडळे मोडून नवी मंत्रिमंडळे अधिकारावर आणण्याचे काम गेल्या दोन वर्षांत आसाम, ओरिसा व वायव्य सरहद्द प्रांत या तीन लहान प्रांतांत सरकारने केले आहे. बंगालातील मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व तेथील मोठ्या युरोपियन गटावर अवलंबून आहे. वायव्य सरहद्द प्रांतात बहुमताचा पाठिंबा नसतानाही एक मंत्रिमंडळ अधिकारावर होते. परंतु त्यांचे बहुमत नसल्याने त्यांनी कायदेमंडळाची सभा भरविण्याची टाळाटाळी चालविली. पंजाब व सिंधमधील कायदेमंडळातील काँग्रेस पक्षाचे काही सभासद तुरुंगात घातले होतेच व बाकीच्यांवर अधिकार्‍यांनी आपल्या अधिकारातच असे काही हुकूम काढले की, त्यांनी कायदेमंडळाच्या अधिवेशनाला हजर राहू नये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक चळवळीत भाग घेऊ नये. *
-------------------------
* सन १९४५ च्या आरंभी सरहद्द प्रांतातील कायदेमंडळाची अंदाजपत्रकी अधिवेशनासाठी नाइलाजाने सभा घ्यावी लागली. मंत्रिमंडळाचा अविश्वासाच्या ठरावावर पराभव झाला व राजीनामा द्यावा लागला. नंतर डॉ. खानसाहेब हे मुख्यमंत्री होऊन काँग्रेस मंत्रिमंडळ अधिकारारूढ झाले.