प्रकरण ९ : अंतिम परिस्थिती (३) 19
अनेकांना, काँग्रेस मंत्रिमंडळांच्या कारभारावर टीका करणार्‍यांनासुध्दा, हे भवितव्य भयानक वाटू लागले. त्या मंत्रिमंडळांचे पुष्कळसे सद्‍गुण त्यांना आता आठवू लागले व त्या मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिल्याबद्दल ते तीव्र निषेध करू लागले. या मंडळींचे मत असे की, अखेर होईल ते होवो पण या मंत्रिमंडळांनी कारभार सोडावयाचा नव्हता. गम्मत अशी की मुस्लिम लीगच्या मंडळींनासुध्दा थोडीफार दहशत वाटू लागली.
काँग्रेसच्या बाहेरच्या, काँग्रेसवर टीका करणार्‍या लोकांवर राजीनाम्यांचा हा परिणाम झाला, तेव्हा काँग्रेसचे सभासद किंवा काँग्रेसबद्दल प्रेम असणारे लोक व कायदेमंडळातील सभासद यांच्यावर काय परिणाम झाला त्याची कल्पनाच केलेली बरी. मंत्र्यांनी मंत्रिपदाचे राजीनामे दिले होते पण कायदेमंडळांच्या सभासदत्वाचे राजीनामे दिले नव्हते व कायदेमंडळांचे अध्यक्ष व सभासद यांनीही राजीनामे दिले नव्हते. असे असूनही कायदेमंडळे जशी काय नाहीतच अशा रीतीने त्यांना पार बाजूला टाकून सरकारने आपला कारभार सुरू ठेवला, आणि नव्या निवडणुकीही घेतल्या नाहीत. नुसत्या तात्विक चर्चेच्या दृष्टीने राजघटनाशास्त्राच्या अनुरोधाने पाहिले तरी ही अरेरावी मुकाट्याने सहन करण्याजोगी नव्हती, व ह्या प्रकाराने कोणत्याही देशात लढ्याचाच प्रसंग आला असता. देशातील राष्ट्रीय भावनांची प्रतिनिधी असलेल्या काँग्रेससारख्या, क्रांतिप्रवण म्हटले तरी हरकत नाही अशा बलिष्ठ संस्थेला आपल्या स्वातंत्र्याप्रीत्यर्थ चालविलेल्या प्रदीर्घ संग्रामाचा इतिहास पाठीशी असताना, देशावर असले एका एका माणसाचे एकतंत्री हुकूमशाही राज्य मुकाट्याने चालू देणे शक्य नव्हते. चाललेला प्रकार तटस्थपणे नुसत्या प्रेक्षकासारखा पाहात राहणे, विशेषत: हा हल्ला खुद्द काँग्रेसवरच आहे हे उघड दिसत असताना स्वस्थ बसणे काँग्रेसला शक्य नव्हते. कायदेमंडळांची व सर्वसाधारणपणे कोठल्याही सार्वजनिक चळवळीची सरकारने चालविलेली ही दडपादडपी, आणि हिंदुस्थानाबाबचे ब्रिटिश सरकारचे धोरण यांना तोंड देण्याकरता काही प्रत्यक्ष उपक्रम काँग्रेसने सुरू करावा अशी जोराची मागणी वारंवार जिकडून तिकडून होऊ लागली.
आपले युध्दहेतू स्पष्ट शब्दात प्रसिध्द करणे व हिंदुस्थानला काही अधिकार देणे या दोन्ही गोष्टींना ब्रिटिश सरकारने नकार दिल्यावर काँग्रेसने तसा ठराव केला की, ''काँग्रेसच्या ह्या मागणीला ब्रिटिश सरकारने दिलेले उत्तर अत्यंत असमाधानकारक आहे व त्या उत्तराने दिशाभूल करण्याचा व मुख्य नैतिक प्रश्न दृष्टिआड करण्याचा ब्रिटिश सरकारचा प्रयत्न आहे...या युध्दात ध्येये कोणती आहत ती स्पष्ट सांगणे व हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य मान्य करणे या गोष्टी टाळण्याकरता भलतेसलते प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्या आड लापण्याचा हा जो ब्रिटिश सरकारचा प्रयत्न आहे त्याचा या समितीला एकच अर्थ दिसतो तो हा की, अजूनही ह्या देशातील प्रतिगामी वर्गाशी संगनमत करून हिंदुस्थानवर आपले साम्राज्य आहे असेच अबाधित ठेवण्याची ब्रिटिश सरकारची इच्छा आहे. युध्दाचा प्रसंग व त्यामुळे उद्‍भवलेले प्रश्न यांचा विचार करताना सत्पक्ष कोणाचा एवढाच मुख्य विचार काँग्रेसने आपल्या दृष्टीपुढे ठेवला, आलेल्या प्रसंगाचा फायदा घेऊन घासाघीस करून आपला लाभ करून घेण्याची वृत्ती काँग्रेसने बाळगली नाही. युध्दहेतू स्पष्ट करणे व हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य मान्य करणे ह्यासंबंधीचा वाद महतत्वाचा व नीतितत्त्वांचा आहे तो अगोदर नीट मिटल्याखेरीज त्यातून निघणार्‍या दुसर्‍या अवांतर प्रश्नांचा विचार करता येणार नाही. लोकप्रतिनिधींच्या हाती खरी सत्ता आल्याशिवाय काहीही झाले तरी राज्यकारभाराची जबाबदारी केव्हावी, संक्रमणावस्थेतसुध्दा काँग्रेसने पत्करणे शक्य नाही.''