प्रकरण ८ : अंतिम परिस्थिती (२) 53
टाटा स्टील या कारखान्याची दूरदृष्टीने स्थापना करणारे जमशेटजी टाटा यांना भविष्य सृष्टीचे काही विशेष ज्ञान होते म्हणून त्यांनी बंगलोरला हिंदी शास्त्रीय संशोधन संस्था 'दि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स' सुरू केली. अशा प्रकारच्या संशोधन संस्था हिंदुस्थानात फारच थोड्या होत्या, व बाकीच्या ज्या काही होत्या त्या काही विविक्षित कामगिरी पार पाडण्यापुरत्या सरकारने चालविल्या होत्या. युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिका या सोव्हिएट युनियन या देशांत संशोधनकार्याकरिता लागणारी सर्व प्रकारची माहिती मिळवून तिची व्यवस्थित नोंद करून ठेवण्याकरिता लागणारी सर्व प्रकारची उपकरणे, तज्ज्ञ वगैरे साधनसामग्री मुद्दाम ठेवून ठिकठिकाणी योजनापूर्वक चालविलेले कार्याश्रम, विद्यालये, संस्था यांच्या द्वारा विज्ञान व उद्वम या विषयांत संशोधनकार्याचे जे प्रचंड क्षेत्र पसरलेले आहे, तसल्या कार्याची हिंदुस्थानात अगदी उपेक्षा झाली होती. या उपेक्षेला अपवार म्हणजे ही बंगलोरची संशोधन संस्था व काही विश्वविद्यालयांतून चाललेले तुरळक संशोधन एवढाच होता. दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यावर काही काळानंतर संशोधनकार्याला उत्तेजन मिळावे या दुष्टीने प्रयत्न करण्यात आला व तो जरी संकुचित क्षेत्रापुरता झाला तरीसुध्दा त्याचे परिणाम चांगले झाले आहेत.
लहानमोठी जहाजे बांधणे व इंजिने बांधणे यांचे कारखाने हिंदुस्थानात होऊ नयेत म्हणून तसा विचार असलेल्या लोकांना शक्य तोवर उत्साहभंग करून बंदी घालण्याचा जसा राज्यकर्त्यांनी उपक्रम चालविला तसाच, या देशात मोटारगाड्या तयार करण्याचा एक प्रयत्न त्यांनी मुळातच खोडून टाकला. दुसरे महायुध्द सुरू झाले त्याच अगोदर काही वर्षांपूर्वी मोटारगाड्यांच्या कारखान्यांची खटपट हिंदुस्थानात सुरू झाली होती, व त्याकरिता त्या धंद्यातल्या एका नामांकित अमेरिकन कंपनीच्या सहकार्याने संपूर्ण तपशीलवार आखणी करून सर्व काही तयारीही झाली होती. मोटारचे तयार भाग सुटे आणून त्यांची जुळवाजुळव हिंदुस्थानात करणारे काही कारखाने त्याच्यापूर्वीही इकडे चालले होतेच, तेव्हा त्याच्या पुढचा विचार म्हणून बेत असे चालले होते की, हे सुटे भागही हिंदुस्थानातच हिंदी भांडवल व कारभार, आणि हिंदी कारागीर यांच्या साहाय्याने तयार करावे. मोटारी तयार करण्याच्या धंद्यातल्या 'अमेरिकन कॉर्पोरेशन' या कंपनीलाच काही विशिष्ट वस्तू विशिष्ट रीतीने तयार करण्याचा हक्क होता, दुसर्‍या कोणाला त्या वस्तू तशा रीतीने करण्याची परवानगी नव्हती, तेव्हा आरंभी काही काळ त्या कंपनीचा हा खास हक्क व त्या कंपनीचे हुषार कारागीर व देखरेखीकरिता त्यांचे कारभारी वापरण्याचे, कंपनीशी करारमदार करून शक्य झाले असते. मुंबई प्रांताचा सरकारी कारभार त्या वेळी काँग्रेस मंत्रिमंडळाने चालविला होता, त्यांनी या उपक्रमाला अनेक रीतींनी साहाय्य करण्याचे मान्य केले होते. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय योजना समितीचे ह्या बेताकडे विशेष लक्ष लागले होते. तेव्हा वस्तुस्थिती अशी हाती की, याबाबत सर्व काही व्यवस्थित ठरून गेले होते, त्या यंत्रसामग्रीची हिंदुस्थानात आयात करावयाचे काय ते बाकी राहिले होते. परंतु विलायतेतले हिंदुस्थानचे (स्टेट सेक्रेटरी) राजमंत्री यांना ही योजना मान्य नव्हती व त्यांनी ही यंत्रसामग्री आयात होऊ देऊ नये असे फर्मान काढले. त्यांचे म्हणणे हे की, ''ह्या प्रसंगी हा धंदा हिंदुस्थानात सुरू करू दिला तर हल्ली युध्दाकरिता अत्यंत अवश्य असलेली पुष्कळशी यंत्रसामग्री व मनुष्यबळ ह्या धंद्याकडे वळून जाईल.'' हा फर्मामाना प्रकार युध्दाच्या अगदी आरंभीच्या काही महिन्यांत जेव्हा युध्दात उभयपक्षी नुसती 'तोंडातोंडी' लढाई म्हणतात ती चाले असलेल्या काळात घडला. हे जे कारण विलायतच्या राज्यमंत्र्यांनी दिले त्याबाबत उलटपक्षी असेही स्पष्टपणे दाखवून देण्यात आले की, काम करण्याकरिता वाटेल तितकी माणसे, अगदी कुशल कारागीरसुध्दा मिळण्यासारखे आहेत, एवढेच नव्हे तर असे अनेक कामगार, कारागीर काम मिळत नाही म्हणून रिकामे बसले आहेत. वर दिलेले सरकारी कारण म्हणजे 'युध्दाकरता अवश्य' ही सबबही मोठी विचित्र वाटते, कारण मोटारने मालाची व माणसांची ने-आण करणे ही 'युध्दाकरता अवश्य' अशीच बाब होती. पण हिंदुस्थानचे राजमंत्री विलायतेत लंडनला बसलेले, त्यांच्या हाती सर्वाधिकार, त्यांना हा युक्तिवाद मुळीच पटला नाही. दुसरी एक अशीही वदंता होती की ज्या कंपनीशी हिंदुस्थानातील धंद्याबाबत बोलणे झाले होते त्या कंपनीची खुद्द अमेरिकेतच प्रतिस्पधी असलेली एक मातबर कंपनी होती, तिला दुसर्‍या कोणाच्या आश्रयाखाली, परक्याच्या वशिल्याने हिंदुस्थानात मोटारीचा धंदा निघणे पसंत नव्हते.