नामदार गोखले-चरित्र 53
हिंदुस्तानास दूर अस्पृश्याप्रमाणे वागवीत असता साम्राज्याचा अभिमान धरण्यास सांगणे म्हणजे दु:खावर डागण्या देणे आहे, जखमेवर मीठ चोळणे आहे. हिंदू लोकांस मन नाही, बुध्दी नाही, विचार नाही, भावना नाही, असेच या कर्झनसाहेबांस वाटले असावे. लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकणे, पांडित्याचे प्रदर्शन करणे, आपण तुमच्यापेक्षा किती वर आहो, किती अप्राप्य आहो हे दाखविणे कर्झनसाहेबांचे पवित्र कर्तव्य असे. गोखल्यांनी आकडे देऊन सिध्द केले की, १३७० (एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगाराच्या) जागांपैकी फक्त ९२ एतद्देशीय लोकांस देण्यात आलेल्या आहेत. हा नि:पक्षपातपणाचाच प्रकार आहे काय? तरी आमचे कर्झनसाहेब सांगतात : 'छे: छे: आमच्या येथे पक्षपात नाही. सर्वांस सारखे बागविण्यात येते. हिंदू लोकांस भरपूर जागा देण्यात येतात; देण्यात येत नाहीत असे म्हणणे खोडसाळपणाचे ओह. असे हृदयभेदक प्रकार पाहिले म्हणजे संताप येतो. परंतु सत्तेपुढे शहाणपणा नाही. आकड्यांशी काय करावयाचे? मी सांगतो आहे ना की भरपूर जागा देण्यात येतात म्हणून? हिंदू लोकांस खरेपणा माहीत आहे कोठे? माझे वाक्य ब्रह्मवाक्य आहे आणि इतर लोक जरी सत्य सत्य असे सांगत असले तरी ती माया आहे! हिंदू लोक म्हणजे खोटे बोलणारे असा एक शेरा त्यांनी दिलाच आहे. परंतु अमृत बझार पत्रिकेने वेळीच कोरियातील आठवण देऊन त्यांचे दात त्यांच्याच घशात घातले हे बरे झाले. गोखल्यांची ही अंदाजपत्रकावरील भाषणे लांबच लांब असत. कारण ते म्हणतात, ''This is the only day in the year when the non-official members of the council find an opportunity to place before Government their views, such as they may be in regard to the more important questions connected with the administration of India.'' सरकारपुढे राज्यकारभारासंबंधी आपले जे विचार असतील ते मांडण्यास हीच एक वेळ असते. यामुळे जेवढे सांगावयाचे असेल ते सर्व या वेळेस गोखले सांगून टाकीत. दरवर्षी सरकारचे तेच तेच दोष न कंटाळता ते पुन: पुन: दाखवीत. सर्व चुकांचा पाढा पुन: वाचीत. आपण जेव्हा कानीकपाळी ओरडू तेव्हा हैदोस घालणा-या सरकारचे आपल्या म्हणण्याकडे अल्पस्वल्प तरी लक्ष जाईल हे गोखल्यांस पूर्णपणे समजले होते. यामुळे ते आपल्या कर्तव्यनिष्ठेत क्षणभरही कसूर करीत नसत. 'शिल्लक पडत चालली, कर कमी करा, लोकांस जास्त जागा द्या, शिक्षणाकडे जास्त खर्च करा, लष्कर कमी करा, शेतक-यांची स्थिती सुधारा' ही सूत्रे मांडून त्यांच्यावर ते नीट व्यवस्थित भाष्य करावयाचे.
दरवर्षीप्रमाणे १९०३ सालचे अंदाजपत्रकावरील भाषणे झाले. परंतु या वर्षी महत्त्वाचे नवीन कायदे पास करावयाचे होते. ४ डिसेंबर १९०३ च्या बैठकीत 'ऑफिशिअल सीक्रेट्स ऍक्ट'वर - सरकारी गुपितांच्या कायद्यावर -गोखल्यांनी सणसणीत टीका केली. १८८९ मध्ये हा कायदा सौम्य स्वरुपात सिमल्यास पास झाला होता, कारण त्या वेळी तेथे विरोध करण्यासच कोणी नव्हते. कोणतेच हक्क त्या वेळेस मिळविण्यास लायक कायदेमंडळ नव्हती! हा 'सरकारी गुपितांचा कायदा' एतद्देशीयांसच निंद्य वाटला असे नव्हे तर इंग्लिशमनसारख गोरे वर्तमानपत्र म्हणते :- ''This bill is calculated to Russianize the Indian administration and it is inconceivable that such an enactment can be placed on the statute book even in India.'' 'या कायद्याने हिंदुस्तानात झारशाही सुरू होणार. कायदेपुस्तकाला या कायद्याचा विटाळही होऊ देऊ नये!' या वर्तमानपत्राचे जर हे शब्द तर आम्हा हिंदुस्तानवासीयांस या कायद्यावर टीका करण्यास कठोर असे शब्द तरी कोठे उरले? गोखल्यांसारख्या धिम्या व शांत राहणा-या माणसासही या बिलाचा संताप आला.
The present bill proposes to make alterations of so astounding a nature in that Act (of १८८९) that it is difficult to speak of them with that restraint which should characterise all utterances in this Chamber. 'या दिवाणखान्यात मनास व जिभेला जो लगाम घालावा लागतो, तो लगाम ओढून धरणे हे अशक्य झाले आहे' असे शब्द गोखल्यांनी काढले. आजपर्यंत लष्करी आणि आरमारी खात्यामध्येच फक्त गुप्तपणा असे, आणि असे कायदे सर्वत्र असतात. परंतु दिवाणी खात्यांतही गुप्तता ठेवणे म्हणजे जगाविरहित वागणे होय. सर्व दिवाणी कारभारही लष्करी पध्दतीवर सरकार नेऊ पाहत होते. तालुक्यातील तलाठ्यापासून तो गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलपर्यंत ज्या प्रश्नांची व्याप्ती असते त्या प्रश्नांसही लष्करी स्वरूप देणे म्हणजे अविचार व वेडेपणा यांचा कळस होय. या कायद्यात आणखी एक विषारी दात होता. जर का सरकारची बिंगे वर्तमानपत्रकर्त्यांनी चव्हाट्यावर आणिली तर त्यांस प्रसंगोपात्त शिक्षा करण्याचा अधिकार या ब्रिलाने सराकारास मिळणार होता. हिंदुस्तानातील वर्तमानपत्रांच्या संपादकांवर या कायद्याने केवढी आपत्ती कोसळत आहे याचे गोखल्यांनी वर्णन केले. इंग्लंडमध्ये सरकार जनहितास बाध घालणारे कोणतेही कृत्य करणार नाही असा लोकांस भरवसा असतो. परंतु हिंदुस्तानसारख्या देशात असे थोडेच आहे? परंतु सत्तेपुढे सर्व उपाय हरतात. सरकारच्या कृत्यांस अल्प- स्वल्प आळा घालू पाहणा-या वर्तमानपत्रकर्त्यांस अशा रीतीने जखडून टाकणे म्हणजे शुध्द राक्षसी जुलूम होय. वर्तमानपत्रकर्त्यास पकडण्यात आल्यावर त्यास जामिनावरही खुले करावयाचे नाही! एकदम गिरफदार आणि खटला!!