पत्र नववे 2
१८५७ च्या युध्दांच्या वेळीं हिंदुस्थानांतील कांही राजेरजवाडयांनीं इंग्रजांना मदत केली. कांही तटस्थ राहिले. या गोष्टीचा इंग्रजांनीं विचार केला. डलहौसी बंद झाले. हे राजेरजवाडे, हे संस्थानिक, हे जहागीरदार, हे जमीनदार, यांना जिवंत ठेवण्यांतच ब्रिटिश सत्तेला फायदा आहे, ही गोष्ट ब्रिटिश मुस्तद्यांनी ओळखली. हिंदुस्थानांत जर पुन्हा कधीं स्वातंत्र्याची चळवळ झाली तर ठायीं ठायीं पसरलेलीं हीं संस्थानें आपणास उपयोगी पडतील, यांची आपणांस मदत होईल ही गोष्ट त्यांच्या लक्षांत आली. हिंदुस्थानचे ब्रिटिश हिंदुस्थान व संस्थानी हिंदुस्थान असे दोन तुकडे त्यांनीं पाडले. सर्व हिंदुस्थानचा प्रश्न सोडवतांना या संस्थानिकांचें हातचें प्यादें वाटले तेव्हां व वाटेल तेथे आपणांस पुढे सरकविता येईल हें त्यांच्या ध्यानांत आलें आणि म्हणून ब्रिटिश सत्तेनें हीं बांडगुळें राखून ठेवलीं ! पुष्कळसे संस्थानिक म्यूझियममध्यें नेऊन ठेवण्याच्या लायकीचे आहेत. दुसरें काय?
या संस्थानिकांना लोकशाही कारभार हाकण्याची बुध्दि होऊं नयें असे प्रयत्न केले जातात. प्रजेपासून त्यांना दूर राखण्यांत येत असतें. राजपुत्रांना शिकविण्यासाठी खास शिक्षणसंस्था आहे ! सरदार वल्लभभाई म्हणाले, '' या शिक्षणसंस्थांतून राजपूत्रांना असें शिक्ष्ज्ञण दिलें जाते कीं ते त्यामुळें जणुं पशु होतात !''
१९१७ सालीं बनारस येथें हिंदु युनिव्हर्सिटीचा पदवीदान समारंभ होता. महात्मा गांधीहि त्यावेळेस आमंत्रणावरुन उपस्थित होतें. अनेक संस्थानिक तेथे आले होते. सुंदर, रंगीबेरंगी, जरतारी पोशाख करुन ते आले होते. सोन्यामोत्यांच्या अलंकारांनीं नटून आले होते. महात्माजी तें ऐतिहासिक भाषण करतांना म्हणालें, '' हे नटलेले संस्थानिक पाहून माझी मान खाली होत आहे. आपल्या प्रजेची स्थिती कशी आहे, तिची किती दैना आहे, कर किती वाढलेले आहेत, अज्ञान किती पसरलेलें आहे, उद्योगधंदे कसे मेले आहेत, इकडे त्यांचें लक्ष आहे का? आपले दागदागिने प्रजेच्या हितासाठीं त्यांना नाहीं का खर्चिता येणार? प्रजेचा दुवा हा सर्वांत मोठा अलंकार ! '' अशा आशयाचें महात्माजी बोलूं लागले, हिंदींतून बोलूं लागले. त्यांना त्यांचे भाषण अर्धवट बंद करावें लागलें ! डॉ अ‍ॅनी बेझंट वगैरेंनी तें सहन झालें नाहीं, झेपलें नाहीं.
पं. जवाहरलाल तर नेहमीं म्हणतात कीं ही संस्थानें नष्ट केली पाहिजेत. तीं टिकविण्यांत कांही अर्थ नाहीं. निजामाचे संस्थान घ्या. काय आहे तेथें? नवाबी कारभार तेथें चालला आहे. जनतेला हक्क नाहींत. हम करे सो कायदा ! वाटेंल तेव्हां सभाबंदी, भाषणबंदी, संघटनेचें स्वातंत्र्य नाहीं, लेखनाचे स्वातंत्र्य नाहीं. म्हैसूर, बडोदे हीं आम्ही सुधारलेलीं समजतों. इतर संस्थानांच्या मानानें हीं सुधारलेलीं. परंतु अद्याप तेथेहि लोकशाहीचा मागमूस नाहीं. बडोदे संस्थानांतील धारासभेंत लोकांना बजेटवर मत देतां येत नाहीं ! फार तर प्रश्र म्हणे दोन चार विचारा. कसलें स्वातंत्र्य नि काय? लोकांच्या हातांत कारभार या सुधारलेल्या संस्थानिकांनीहि का देऊं नये? त्याला इंग्रज सरकारच आड येत आहे का?