सत्याग्रह 1
या देशात समाजवाद आणावयाचा असेल तर श्रमिकांच्या हाती सत्याग्रहाखेरीज अन्य हत्यार नाही. लोकशाहीत सत्याग्रह कशासाठी आवश्यक आहे याचे तर विवेचन या प्रकरणात आहेच, पण कामगारांच्या बोनस लढयाचेही. त्याचा हा परिचय.....
कामगार बोनसचा काय अर्थ करतात हे सरकारला माहीत नाही काय? युध्दकाळापासून महागाई वाढली. महागाई जितक्या प्रमाणात वाढली तितक्या प्रमाणात काही पगार व महागाईभत्ता वाढला नाही. कामगाराला संसार चालवणे जड जाते. महागाई जर पूर्वीच्या ३॥ पट, कांही कांही वस्तूंच्या बाबतीत चौपट झाली असेल तर तितक्या पट काही मजुरी कामगाराला मिळत नाही. ते जे अंतर पडते ते बोनसच्या रकमेने काहीसे भरून येते. झालेले कर्ज वगैरे थोडेफार फिटते. कामगारांचे म्हणून बोनसकडे डोळे असतात.
मुंबईचे कामगार असे आहेत की, ज्यांचे तिकडे जमिनीशी संबंध असतात. कोकणात तिकडे बाप, भाऊ शेती करीत असतात. त्यांना मुंबईचा कामगार मदत पाठवतो. सातारा, नगर, पुणे वगैरे जिल्ह्यांतील कामगार मुंबईस असतात. आणि ते घरी शेतीच्या कामाला मदत पाठवतात. उत्तरेचे भय्येही तिकडील खेडयापाडयांतील आपल्या श्रमणार्‍या बांधवांना शेतीसाठी मदत पाठवतात. परवाच माझ्या एका कामगार बंधूला रत्नागिरी जिल्ह्यातून त्याच्या वडिलांचे पत्र आले, ''जुना बैल थकला आहे. नवीन बैल घ्यायला हवा. हा जुना बैल चिखलात लावणीसाठी नांगरट करू शकणार नाही. नवीन बैल घ्यायचा म्हणजे पैसे हवेत. तू न पाठवलेस तर इकडे कर्ज काढायला हवे. कर्ज तरी कोण देतो? सावकर शंभर लिहून घेऊन ५०च देतो. इतरत्र स्वस्त कर्ज मिळण्याची सोय नाही.'' असे हे पत्र. शेकडो, हजारो कामगारांना अशी पत्रे आली असतील. कामगार मिळालेला बोनस चैनीत नाही दवडीत. कोणी एखादा सिनेमा अधिक पाहील. क्वचित कोणी दारू पिईल वा स्पिरिट पिईल, परंतु सर्वसाधारण कामगार बोनसातून कर्ज फेडतो, घरी शेताला मदत पाठवतो. हे शेतीच्या कामाचे दिवस, घर, बियाला, बैल घ्यायला, मजुरीला पैसे लागतात आणि ती अडचण मुंबईचा कामगार घरी पैसे पाठवून भागवतो. सरकारने जर सहानुभूतीने या गोष्टीचा विचार केला असता तर असा वटहुकूम निघता ना.
खरे म्हणजे गरिबांविषयीची आमची सहानुभूती तोकडी पडते. १९३८-३९ साली खानदेशात पिके बुडाली होती. स्थानिक अधिकार्‍यांनी गावच्या पाटलांना तुम्ही उदाहरण घालून देण्यासाठी आधी शेतसारा भरा आणि मग लोकांना तगादा लावा असे सांगितले. एका गावच्या पाटलाने गुरे विकून शेतसारा भरला. आम्हांला खेडयांची कल्पनाच नसते. काँग्रेसचे सभासद करीत हिंडताना खेडयातील शेतकरी मला म्हणायचे, ''रोख पैसे नाहीत. उडीद घ्या नि सभासद करा'' खानदेशासारख्या जरा सुखी जिल्ह्यातील ही परिस्थिती, मग कोकणात काय असेल? अशा बांधवांना मुंबईचा कामगार रोख पैसे पाठवून आधार देतो. बोनसकडे या द्दष्टीने कामगार पाहतो. सरकारी वटहुकूमाचा त्याला का बरे संताप येणार नाही?