बाजार नियमनमुक्ती
शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा दलाल आणि आडत्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवून शेतमालाची विपणन व्यवस्था सांभाळणे, तसेच बाजाराचे नियमन करणे हे बाजार समितीचे प्रमुख उद्देश्य आहेत.
कार्यक्षेत्रातील 13 शेतकरी प्रतिनिधी, 1हमाल मापाडी प्रतिनिधी आणि दोन व्यापारी प्रतिनिधी अशी समिती व प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून सचिव अशी बाजार समिती कार्यरत असते.
शेतमालाची हमी दरापेक्षा कमी दराने विक्री होऊ नये, तसेच बाजाराची देखभाल करतांना हर्राशी प्रक्रीया पार पाडायला लागते. खरेदीदार, आडते दलाल यांना अनुज्ञप्ती द्यावी. त्यातील अटीनुसार नियंत्रण ठेवावे. मुक्त वातावरणात खुली हर्राशी व्हावी असे असतांना खरेदीदार रिंग करतात. अशा वेळी बाजार समितीने आपली भुमीका बजावने गरजेचे आणि अपेक्षीत असते. परंतु व्यापा-यांशी संबंधीत आर्थीक व्यवहार आणि भ्रष्टाचार यामुळे व्यापा-यांचाच वरचष्मा असल्यामुळे सर्रास रिंग करून शेतकरी नागवला जातो. शेती उत्पन्न बाजारात विक्रीस आल्यावर माल ओला किंवा कमी प्रतीचा असे सांगून हमी दरापेक्षा कमी भावात खरेदी विक्री होते.
बाजार समिती कागदाला कागद लावायचा म्हणून एक परिपत्रक फिरवते. बाकी कुठलेही नियंत्रण नसते. त्यातच परपेठचा आलेला शेतमाल जसे शेंगदाना वगैरे चा संपुर्ण व्यवहार आणि त्याच्या हिशोबपट्ट्या न बनवता बराचसा माल खरेदी विक्री होतो, त्यात लाखो रुपयाची बाजार फीस आणि शासनाची सुपरविजन फीस परस्पर तडजोड करून सभापती, संचालक सदस्य आणि कर्मचारी वाटून घेतात.
सरसकट सगळ्याच कामात इतर स्थानीक स्वराज संस्थांप्रमाणे 2% कमिशन घेऊन भ्रष्टाचार केला जातो. या समित्या भ्रष्टाचाराची कुरणे बनल्यात. कर्मचा-यांना वेतन आयोग उशीराने लागू करायचा आणि फरक पदाधिकारी आणि सदस्यांनी वाटून घ्यायचा अशी नित्याचीच बाब. कधीकाळी प्रशासक नियुक्त केला तर तोही त्याच सगळ्या वाटांवरून वाटचाल करतो. ही बाब जिल्हाउपनिबंधक किंवा सहकार विभागाचे अधिकारी जाणत नाही असे नाही, तर लेखापरिक्षक ते सामान्य कारकूनापर्यंत सगळ्यांचेच हाल ओले केले जातात. जो या व्यवस्थेच्या आड येतो त्याच्यावर भ्रष्टाचार किंवा काहीतरी ठपका ठेवून त्याचा कडेलोट केला जातो.
लेखापरिक्षक तर दोन दोन अहवाल बनवतात. आधी खरा अहवाल बनवून तोडीपाणी करतात मग दुसरा सगळे सुरळीत असल्याचा अहवाल देतात. बांधलेले गाळे सदस्य आणि पदाधीकारी स्वत:च्या नावाने किंवा नातेवाईकांच्या नावाने घेतात.
शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसेल तर समितीने कारवाई करायला हवी पण व्यापा-यांचे वर्चस्व आणि राजकारण, आर्थीक स्वार्थ, कर्मचा-यांचे अज्ञान, भ्रष्टाचार या सगळ्या कारणाने या समित्या शेतक-याला रास्त भाव मिळवून देण्यात अथवा त्यांच्या विकासात हातभार लावण्यात सपशेल अयश्स्वी ठरल्यात.
बाजार समितीने विपणन व्यवस्थेकडे लक्ष द्यायचे झाल्यास गावोगाव असलेल्या सहकारी सोसायट्यान्मार्फत माल स्वच्छ करून प्रतवारी करायला हवी. बाजार समितीने पॅकेजिंगची व्यवस्था करून शेतक-यांचा माल शॉपींग मॉल मध्ये उपलब्ध करून मध्यस्त आणि दलाल यांचा नफा कमी करायला हवा. असेही ह्या शॉपींग मॉलला अनुज्ञप्ती बाजार समितीकडूनच घ्यावी लागते.
त्यात शेतक-यांचा माल विक्रीसाठी ठेवायची अट टाकावी. एकतर ग्राहकांना मध्यस्तांच्या नफ्याशिवाय स्वस्तात माल मिळेल आणि शेतक-यांना त्यांच्या मालाचा रास्त मोबदला मिळेल. यातून निश्चीतच शेतकरी आत्महत्या कमी होतील. तसेच ह्या समित्यांवर शासनाने एक अध्यक्ष नियुक्त करावा. निवडणूका असल्याने त्यासाठी मत विकत घेण्यासाठी उमेदवारांकडून लाखोंचा खर्च केला जातो. त्यातून मग केलेला खर्च वसूल करायचा म्हणून भ्रष्टाचार केला जातो. यासाठी तडजोड होती ती व्यापा-यांसोबत आणि बळी पडतो तो बिचारा शेतकरी.
ग्राहकाभिमुख बाजार केंद्रे सुरू करावी. ज्याला जिथे वाटेल तिथे माल विक्री करायची मुभा असावी. ह्या समित्या बंद झाल्यास सगळे कर आणि खर्च कमी होऊन ग्राहकांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळेल.
कार्यक्षेत्रातील 13 शेतकरी प्रतिनिधी, 1हमाल मापाडी प्रतिनिधी आणि दोन व्यापारी प्रतिनिधी अशी समिती व प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून सचिव अशी बाजार समिती कार्यरत असते.
शेतमालाची हमी दरापेक्षा कमी दराने विक्री होऊ नये, तसेच बाजाराची देखभाल करतांना हर्राशी प्रक्रीया पार पाडायला लागते. खरेदीदार, आडते दलाल यांना अनुज्ञप्ती द्यावी. त्यातील अटीनुसार नियंत्रण ठेवावे. मुक्त वातावरणात खुली हर्राशी व्हावी असे असतांना खरेदीदार रिंग करतात. अशा वेळी बाजार समितीने आपली भुमीका बजावने गरजेचे आणि अपेक्षीत असते. परंतु व्यापा-यांशी संबंधीत आर्थीक व्यवहार आणि भ्रष्टाचार यामुळे व्यापा-यांचाच वरचष्मा असल्यामुळे सर्रास रिंग करून शेतकरी नागवला जातो. शेती उत्पन्न बाजारात विक्रीस आल्यावर माल ओला किंवा कमी प्रतीचा असे सांगून हमी दरापेक्षा कमी भावात खरेदी विक्री होते.
बाजार समिती कागदाला कागद लावायचा म्हणून एक परिपत्रक फिरवते. बाकी कुठलेही नियंत्रण नसते. त्यातच परपेठचा आलेला शेतमाल जसे शेंगदाना वगैरे चा संपुर्ण व्यवहार आणि त्याच्या हिशोबपट्ट्या न बनवता बराचसा माल खरेदी विक्री होतो, त्यात लाखो रुपयाची बाजार फीस आणि शासनाची सुपरविजन फीस परस्पर तडजोड करून सभापती, संचालक सदस्य आणि कर्मचारी वाटून घेतात.
सरसकट सगळ्याच कामात इतर स्थानीक स्वराज संस्थांप्रमाणे 2% कमिशन घेऊन भ्रष्टाचार केला जातो. या समित्या भ्रष्टाचाराची कुरणे बनल्यात. कर्मचा-यांना वेतन आयोग उशीराने लागू करायचा आणि फरक पदाधिकारी आणि सदस्यांनी वाटून घ्यायचा अशी नित्याचीच बाब. कधीकाळी प्रशासक नियुक्त केला तर तोही त्याच सगळ्या वाटांवरून वाटचाल करतो. ही बाब जिल्हाउपनिबंधक किंवा सहकार विभागाचे अधिकारी जाणत नाही असे नाही, तर लेखापरिक्षक ते सामान्य कारकूनापर्यंत सगळ्यांचेच हाल ओले केले जातात. जो या व्यवस्थेच्या आड येतो त्याच्यावर भ्रष्टाचार किंवा काहीतरी ठपका ठेवून त्याचा कडेलोट केला जातो.
लेखापरिक्षक तर दोन दोन अहवाल बनवतात. आधी खरा अहवाल बनवून तोडीपाणी करतात मग दुसरा सगळे सुरळीत असल्याचा अहवाल देतात. बांधलेले गाळे सदस्य आणि पदाधीकारी स्वत:च्या नावाने किंवा नातेवाईकांच्या नावाने घेतात.
शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसेल तर समितीने कारवाई करायला हवी पण व्यापा-यांचे वर्चस्व आणि राजकारण, आर्थीक स्वार्थ, कर्मचा-यांचे अज्ञान, भ्रष्टाचार या सगळ्या कारणाने या समित्या शेतक-याला रास्त भाव मिळवून देण्यात अथवा त्यांच्या विकासात हातभार लावण्यात सपशेल अयश्स्वी ठरल्यात.
बाजार समितीने विपणन व्यवस्थेकडे लक्ष द्यायचे झाल्यास गावोगाव असलेल्या सहकारी सोसायट्यान्मार्फत माल स्वच्छ करून प्रतवारी करायला हवी. बाजार समितीने पॅकेजिंगची व्यवस्था करून शेतक-यांचा माल शॉपींग मॉल मध्ये उपलब्ध करून मध्यस्त आणि दलाल यांचा नफा कमी करायला हवा. असेही ह्या शॉपींग मॉलला अनुज्ञप्ती बाजार समितीकडूनच घ्यावी लागते.
त्यात शेतक-यांचा माल विक्रीसाठी ठेवायची अट टाकावी. एकतर ग्राहकांना मध्यस्तांच्या नफ्याशिवाय स्वस्तात माल मिळेल आणि शेतक-यांना त्यांच्या मालाचा रास्त मोबदला मिळेल. यातून निश्चीतच शेतकरी आत्महत्या कमी होतील. तसेच ह्या समित्यांवर शासनाने एक अध्यक्ष नियुक्त करावा. निवडणूका असल्याने त्यासाठी मत विकत घेण्यासाठी उमेदवारांकडून लाखोंचा खर्च केला जातो. त्यातून मग केलेला खर्च वसूल करायचा म्हणून भ्रष्टाचार केला जातो. यासाठी तडजोड होती ती व्यापा-यांसोबत आणि बळी पडतो तो बिचारा शेतकरी.
ग्राहकाभिमुख बाजार केंद्रे सुरू करावी. ज्याला जिथे वाटेल तिथे माल विक्री करायची मुभा असावी. ह्या समित्या बंद झाल्यास सगळे कर आणि खर्च कमी होऊन ग्राहकांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळेल.