जीप खरेदी (१९४८)
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने लंडनच्या एका कंपनीशी २००० जीप खरेदीचा सौदा केला. व्यवहार ८० लाख रुपयांचा होता. परंतु केवळ १५५ जीपच मिळू शकल्या. या घोटाळ्यात ब्रिटन मध्ये उपस्थित तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त व्ही. के. मेनन याचा हात असल्याचे तात्पर्य समोर आले. परंतु १९५५ मध्ये केस बंद करण्यात आली. लवकरच मेनन नेहरू कॅबिनेट मध्ये सामील झाले