RTE कायदा

सहाना प्रभु

गाभा:

शिक्षणाचा अधिकार (RTE) हा कायदा काँग्रेस सरकारने पास केला. हा कायदा संसदेत काहीही  विरोध न होता पास झाला. ह्या कायद्याची स्तुती जवळ जवळ सर्वच लोकांनी केली. महाराष्ट्रातील भाजप सरकारसुद्धा हा कायदा अतिशय तडफेने लागू करत आहे आणि BJP सरकारच्या एका समितीने हा कायदा अकरावी-बारावीसाठी सुद्धा लागू करावा, अशी मागणी केली आहे.

माझ्या मते मागील ६५ वर्षांत जेवढे कायदे सरकारने पास केले. त्यातील RTE हा कायदा सर्वाधिक धोकादायक असून हा कायदा अतिशय तातडीने रद्दबातल केला पाहिजे. वास्तविक पाहता हा कायदा जेंव्हा मी लोकांना समजावून सांगितला तेंव्हा त्यांचेसुद्धा तेच मत बनले. ह्या कायद्याच्या बाबतीत लोकांमध्ये प्रमुख (गैर) समज आहेत ते मी इथे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि सूज्ञ वाचकांनी आपले मत प्रदर्शन करावे, अशी विनंती आहे.

- हक्क म्हणजे काय ?

शिक्षण ही फार चांगली गोष्ट आहे ह्यांत कुणाचेच दुमत नाही. सर्व मुलांना शिक्षण मिळावे ह्यासाठी सरकारच नाही पण आम्हीसुद्धा हातभार लावतो. आम्ही सर्वानीच आपल्या आयुष्यांत कधी न कधी नि:स्वार्थ भावनेने शाळा, विद्यार्थी किंवा शिक्षक ह्यांना आर्थिक मदत केली आहे.

पण शिक्षण हा हक्क असू शकतो काय ? ह्या प्रश्नावर थोडा गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे. समजा एखाद्या माणसाची दोन्ही मूत्रपिंडे निकामी झाली. अश्या परिस्थितीमध्ये त्याला जर कुणी मूत्रपिंडाचे दान केले ,तर फार चांगले होईल, असे आम्हा सर्वांनाच वाटते. पण म्हणून "मूत्रपिंड हा हक्क आहे" असे आम्ही म्हणू शकतो का ? बहुतेक लोक ह्या प्रश्नाचे उत्तर  "नाही" असे देतील कारण, मूत्रपिंड दान हा हक्क केला तर सरकारला आणखी कुणाचे मूत्रपिंड जबरदस्तीने काढून त्याला द्यायला भाग पडेल. उद्या कोणी सरकारी माणूस आपल्या २५ वर्षांच्या मुलाचे मूत्रपिंड मागायला आला तर तुम्हाला काय वाटेल ?

पण शिक्षण हे इतके टोकाचे उदाहरण नाही. पण तत्व मात्र तेच आहे. शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहेच आणि तो अनिवार्यसुद्धा आहे. ह्याचाच अर्थ जेंव्हा सरकार बिहारमधील एखाद्या गरीब मुलाला शाळेत जबरदस्तीने पाठवते तेंव्हा त्याच्या शिक्षणाचा खर्च अंशतः तुमच्या आमच्याकडून वसूल केला जातो.

बहुतेक वेळा आम्ही कुणा गरीबाच्या शिक्षणाचा खर्च स्वखुशीने देवू. ह्यामुळे सरकारने "शिक्षण हक्क" केला तर आम्ही जास्त वाईट वाटून घेत नाही.

पण कुठलाही नवीन "हक्क" केला ह्याचा अर्थ असा होत नाही कि सर्वांना ती वस्तू मिळते . जीवनाचा हक्क घटनेत आहे, पण दिवसाला किती तरी खून होत असतात. एखादा हक्क पण खरोखर रक्षित करू शकतो कि नाही हे त्यावर होणाऱ्या खर्चावर अवलंबून असते.

शिक्षण हा हक्क केला तरी सरकारकडे तो बजावण्यासाठी पैसा अजिबात नाहीए .त्यामुळे सर्व मुलांना जास्त शिक्षण मिळणे कागदावर सुद्धा अशक्य आहे आणि प्रत्यक्षांत तर अगदीच अशक्य आहे. म्हणून सरकारने हा हक्क बजावण्याची एक वेगळी युक्ती काढली आहे. कर न वाढवता इतर लोकांवर त्याचा खर्च जबरदस्तीने टाकला गेला आहे.

पुढे वाचा.

- शिक्षण म्हणजे काय ?

आमच्या तुमच्या मते शिक्षण म्हणजे मुलं शाळेत जावून विषय शिकतात. पण सरकारी कागदांत शिक्षण म्हणजे फारच वेगळी प्रक्रिया आहे.

सरकारी नियमानुसार शिक्षणाचा हक्कात खालील गोष्टी येतात:

- प्रत्येक मूल शाळेत जावून शिकले पाहिजे.

- शाळा म्हणजे काय हे सरकार ठरविते. उद्या एखाद्या आदिवासी भागांत एखाद्या शिक्षकाने शाळा चालविली तर ते बेकायदेशीर कृत्य आहे. जो पर्यंत तो शिक्षक अशी शाळा उभारत नाही जी सरकारी व्याख्येप्रमाणे शाळा नाही.

- एखादी शाळा, खरोखर शाळा आहे कि नाही ह्याच्या व्याख्येंत अनेक गोष्टी येतात. ह्या राज्य सरकार आपल्या परीने बदलू शकते.

* शाळेला प्रत्येक मुलामागे अमुकइतकी जमीन असली पाहिजे.

* शाळेला प्रत्येक शिक्षकामागे अमुकइतकी जमीन असली पाहिजे.

* प्रत्येक १०० मुलांमागे किमान अमुकइतकी शौचालये पाहिजेत.

* कुठलीही शाळा जर ह्या व्याख्येत बसत नाही तर ती बेकायदेशीर असून अशी शाळा एक तर सरकार ताब्यांत घेईल किंवा शाळेच्या व्यवस्थापकांना अटक केली जावू शकते.

मुंबई सारख्या शहरांत जागेची टंचाई आहे पण धारावीतील झोपडपट्टीत शिक्षणाची गरज जास्त आहे. ह्या कायद्याने अनेक समाजसेवक जे रात्री तात्पुरत्या शेडमध्ये गरीब मुलांसाठी शाळा चालवितात ते कायद्याने बेकायदेशीर ठरतात.

गावांत जागेची विशेष कमतरता नसते, पण त्याचवेळी गरजेइतकी शौचालये वगैरे बांधण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नसतो, अश्या शाळा बेकायदेशीर ठरतात.

शिक्षणाचा हक्क ह्या कायद्यांतर्गत सर्व हिंदू नागरिकांकडून त्यांच्या स्वतःच्या शाळा त्यांच्या गरजेनुसार चालविण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आलेला आहे. आता शाळा म्हणजे काय? आणि शिक्षण म्हणजे काय ? हे सरकरी बाबू ठरवतात.

एखादा शिक्षक निव्वळ विद्यादानाच्या भावनेने गरीब मुलांसाठी कितीही चांगले विद्यादान करत असला तरी त्याच्या तात्पुरत्या शेडमध्ये शौचालय नाही म्हणून त्याची शाळा ही शाळा ठरत नाही आणि त्या मुलांचे ज्ञान हे शिक्षण ठरत नाही. ह्या मुलांना बाहेरून दहावीची परीक्षा देण्याचा हक्क सुद्धा हिरावून घेतला जात आहे.

- शिक्षणाचा जिझिया कर

सर्वांत मजेची गोष्ट म्हणजे हे सगळे कायदे फक्त हिंदूना लागू अहेत आणि मी हे अलंकारिक दृष्ट्या बोलत नाही. कायद्यानुसार RTE फक्त हिंदूनी चालविलेल्या खाजगी शाळांना लागू आहे. अश्या शाळा सरकारकडून एकही पैसा घेत नसल्या तरीसुद्धा त्यांना हा कायदा लागू आहे पण सरकारी जमिनीवर किंवा सरकरी अनुदानातून चालणाऱ्या ख्रिस्ती, मुस्लिम किंवा पारसी शाळाना हा कायदा अजिबात लागू नाही.[1]

सुप्रीम कोर्टाने जेंव्हा ह्या प्रकारचा धार्मिक भेदभाव रद्दबातल ठरविला ( पै विरुद्ध कर्नाटक सरकार ) [2] तेंव्हा सोनिया गांधी ह्यांनी तात्काळ भारतीय घटना बदलून ९३वी घटना दुरुस्ती आणून कोर्टाचा निर्णय रद्द केला. [3]

पण ह्याला मी जिझिया कर का म्हटले आहे ?

RTE कायद्याप्रमाणे प्रत्येक बिगर अल्पसंख्यांक शाळेला २०% - २५% आरक्षण समाजातील गरीब मुलांना फुकट द्यावे लागते. ह्याचाच अर्थ ह्या २५% लोकांचा खर्च इतर ७५% मुलां कडून वसूल केला जातो. त्याची चूक काय तर त्यांनी हिंदू शाळेंत प्रवेश घेतला. फुकट ह्याचा अर्थ विना-प्रवेश शुल्क  असा नाही. ह्या मुलांना गणवेश, पुस्तकें इत्यादी पुरविण्याची जबाबदारी सुद्धा शाळेवर (इतर ७५% मुलांवर) असते.

"गरीब मुले" ह्याचा अर्थ खरोखर गरीब मुले असा घेवू नका. इथे सुद्धा वरीलप्रमाणे गरीब आणि गरजू शब्दांची व्याख्या सरकारी लोक करतात. "गरीब आणि गरजू" ही व्याख्या बहुतेक राज्यात जात इत्यादी बघून केली जाते.

समजा .. टिळक शाळा १०० मध्यमवर्गीय मुलांना दरवर्षी प्रवेश देते. ह्यातील २५% जागा गरीब मुलांना राखीव केल्या तर खरोखर काही फायदा होतो का ? अजिबात नाही कारण ह्या जागेवर एरवी इतर २५ मध्यमवर्गीय मुलांनी प्रवेश घेतला असता. २५% जागा कमी झाल्याने एक तर ह्या पाल्यांना इतर शाळांत धाव घ्यावी लागेल किंवा व्यवस्थापनाला जास्त पैसे चारून सीट घेण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ह्यामुळे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर फी वाढते आणि २५ मध्यमवर्गीय मुलांना टिळक शाळेतून बाहेर जावे लागते.

खाजगी शाळा म्हणजे पैसे कमविण्याचे साधन आहे, असे अनेक लोकांना वाटते. पण प्रत्यक्षांत खाजगी शाळा चालविणे सरकारी हस्तक्षेपामुळे अवघड आहे आणि अश्या प्रकारचे कायदे मध्यमवर्गीय लोकांना पैसे चारून मुलांना प्रवेश घ्यायला भाग पडतात आणि चांगल्या शाळांना प्रामाणिकपणे शाळा चालविणे अवघड जाते.

जेम्स टुली (James Tooley) ह्या ब्रिटीश माणसाने भारतांत खाजगी शाळांवर अभ्यास केला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारतातील बहुतेक गरीब पालक आपल्या मुलांना खाजगी शाळांत प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करतात कारण सरकारी शाळा पेक्षा खाजगी शाळांत चांगले शिक्षण मिळते ,हे गरीबातील गरीब व्यक्तीनासुद्धा ठावूक आहे. [४]

जेम्सने मुंबई, हैदराबाद इत्यादी झोपडपट्टीत जावून खाजगी शाळांचा शोध घेतला. सगळीकडे त्याला अनेक अनधिकृत खाजगी शाळा सापडल्या. कोणी तरी निवृत्त शिक्षक १० रुपये दिवसाला घेवून एका कारखान्यात रात्री मुलांना शिकवत असे. जेम्सने ह्या मुलांच्या पालकांना विचारले कि सरकारी शाळा फुकट शिक्षण देत असताना आपली मुले ह्या असल्या जागेवर का जातात ? पालकांना ठावूक होते कि सरकारी शाळेंत शिक्षक बहुतेक वेळा येत नाहीत. सरकारी शाळेचे छप्पर गळते किंवा शाळा फारच दूर असते. उलट तो निवृत्त शिक्षक सगळ्यांच्या ओळखीचा असतो आणि १० रुपये मिळाले तरी मुले शाळेंत यावी आणि शिकावी ह्या साठी तो जास्त प्रयत्न करतो.

RTE कायद्यानुसार ही शाळा बेकायदेशीर आहेच पण समजा  शाळेला कसेही करून परवानगी मिळाली तर इतर २५% गरीब विद्यार्थ्यांचा भार ७५% उचलण्यास सांगणे म्हणजे पांगळ्या माणसाच्या खांद्यावर वजन टाकणे होय.

अल्प संख्यांक शाळांची चांदीच चांदी

समजा .. सरकारने कायदा केला कि जी कंपनी मुस्लिम लोक चालवितात त्यांना कर भरण्याची आवश्यकता नाही, पण जी कंपनी हिंदू चालवितात त्यांना कर भरावा लागेल आणि २५% अधिभार. ह्यातून काय निष्पन्न होईल बरे ?

१०० वर्षानी हिंदूनी चालविलेल्या कंपन्या बंद पडतील आणि सर्व कंपन्यावर फक्त मुस्लिम लोकांची मालमत्ता असेल. (हिंदू मुसलमान हे फक्त उदाहरणासाठी घेतले आहे, तुम्ही वाट्टेल तो क्रायटेरिया लावा )

RTE कायदा पास झाल्यानंतर सर्व श्रीमंत शाळांनी तात्काळ स्वतःला अल्पसंख्यांक घोषित केले. कुणातरी ख्रिस्ती किंवा मुस्लिम माणसाला अप्लाय बोर्ड वर घेतले कि शाळा अल्प्संख्याकांचा  दाखला तेंव्हा प्राप्त करू शकत होती. आता ती प्रक्रिया फार क्लिष्ट झाली आहे.

सर्व राजकारणी (उदा . अरविंद केजरीवाल ह्यांची मुलगी ) इत्यादी अश्या अल्पसंख्यांक (DPS) शाळामध्ये जातात. आदित्य ठाकरे ह्यांचे शिक्षण बॉम्बे स्कोटिश आणि सेंट झेवियर मध्ये झाले. इथे गरीब मुलांना वगैरे काहीही आरक्षण नाही. धीरूभाई अंबानी आंतरराष्ट्रीय शाळा ही सुद्धा अल्पसंख्यांक शाळा आहे. (कशी झाली हे जिज्ञासूनी शोधावे).

चर्च ज्या शाळा चालविते त्यांना RTE लागू नसल्याने त्यांचा खर्च कमी असतो म्हणून शाळा चालविणे हा त्यांच्यासाठी जास्त फायदेशीर धंदा आहे. त्या शिवाय अश्या शाळा आपली फी स्वतः ठरवितात, कुणाला प्रवेश द्यावा  हे स्वतः ठरवितात त्यामुळे सर्व श्रीमंत किंवा अतिशय हुशार मुले ह्याच शाळांत जातात. चर्चच्या शाळा श्रीमंत मुलांना जास्त फी लावतात तर गरीब मुलांना परीक्षा मुलाखत वगैरे घेवून फक्त हुशार लोकांनाच प्रवेश देतात.

आता ३० वर्षांनी काय होईल ?ही  अनेक हुशार मुले IAS वगैरे बनतील. आदित्य ठाकरेसारखी मुले राजकारणी बनतील. काही लोक खूप श्रीमंत होतील. त्यानंतर ती आपल्या शाळांना आर्थिक किंवा इतर मदत करतील. बॉम्बेचे मुंबई करावे म्हणून आम्हा तुम्हाला शिवसैनिक दमदाटी करतील पण बॉम्बे स्कोटिश शाळेला कधी दमदाटी केल्याचे वाचले आहे का ?

ह्याला Social Capital असे म्हणतात. ज्या संस्था शेकडो वर्षे चालू शकतात त्यांच्यासाठी Social Capital हा फार मोलाचा घटक असतो.

अरविंद केजरीवाल यांनी तर एक पायरी पुढे जावून सर्व बिगर अल्पसंख्यांक शाळांच्या  प्रवेश प्रक्रियेचा सरकारी ताबा घेतला आहे. दिल्लीमधील एकही हिंदू शाळेला आता आपली मुले निवडण्याचा अधिकार नाही. ह्यामुळे काय होते कि ह्या शाळा राजकारणी, उद्योगपती ह्यांना सीट देवून Social Capital बनवू शकत नाहीत. ५० वर्षांनी जेंव्हा ह्या शाळा काही समारंभ करतील तेंव्हा त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यामध्ये श्रीमंत मुलांची संख्या फारच कमी असेल. [5]

उलट दिल्लीमधील ख्रिस्ती शाळांची चांदी होईल. जवळजवळ सर्वच ख्रिस्ती शाळांनी स्वत:हून सरकरी नोकरांना आरक्षण दिले आहे.

दूरगामी परिणाम

ह्या कायद्याचे परिणाम दूरगामी आहेत. ह्यामुळे हिंदू लोकांना शाळा काढणे आणि चालविणे मुश्किल होत जाईल. उलट अल्पसंख्यांक शाळांना आपला धंदा चालविणे अधिकाधिक सोपे होते जाईल.

फार मोठा परिणाम गरीब आणि आदिवासीवर होईल. एकल विद्यालय नावाचा एक प्रकार RSS ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत चालवते. एक स्वयंसेवक दुर्गम भागांत जावून आदिवासी लोकांना शिक्षण देतो. आता RTE कायद्यानुसार हे बेकायदेशीर कृत्य आहे. पण एखादा ख्रिस्ती पाद्री ह्या भागांत जावून आपली शाळा चालवतो तर त्याला मात्र तो पूर्ण अधिकार आहे.

ख्रिस्ती शाळांत वाट्टेल ते नियम बनवले जावू शकतात. उदा मेहंदी, कुंकू, केसातील फुले इत्यादी वर बंदी[६]. ख्रिस्ती प्रार्थना जबरदस्तीने लादली जावू शकते. प्रार्थनेची जबरदस्ती नाही केली तरी बहुतेक शिक्षक ख्रिस्ती असल्याने ते वाट्टेल ते संस्कार आपल्या विद्यार्थ्यांना देवू शकतात.

मोदी सरकारच्या कमिटीने RTE हा फार चांगला कायदा असून तो अकरावी बारावीला लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. पुढे जावून हा कायदा, मेडिकल, अभियांत्रिकी इत्यादीनासुद्धा लागू होईल ह्यांत शंका नाही. [8]

तथाकथित हिंदू पुढाऱ्यांचा षंढपणा आणि काही आकडे

RTE आणि ९३वी घटना दुरुस्तीला भाजप किंवा इतर पक्षांकडून विशेष विरोध झाला नाही. JDU ने विश्वास घात करून ह्या मुद्यावर कॉंग्रेसला साथ दिली. कॉंग्रेसच्या वतीने योगेंद्र यादव (केजरीवालवाले) ह्यांनी RTE निर्माण करण्यात विशेष भाग घेतला होता.

महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने हा कायदा लागू करण्यात विशेष उत्सुकता दाखविली आहे. नागपूरमध्ये सुद्धा महाराष्ट्र सरकाने RTE कायद्यानुसार अनेक शाळांवर बडगा उचलला आहे.[७] लक्षांत घ्या कि नागपूर हे हिंदुत्ववादी RSS चा बालेकिल्ला मानला जातो.

RTE च्या पहिल्या ५ वर्षांत १ लक्ष शाळांना बंद पडण्याची नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. ह्यातील सर्वाधिक शाळा हरियाना आणि आंध्र प्रदेश मधील आहेत. किती शाळा स्वतःहून बंद झाल्या ह्याला गणती नाही. [9]

तात्पर्य

कायदा नेहमीच सर्वाना समानपणे लागू असला पाहिजे. वाईट कायदा जो सर्वाना लागू असतो तो वाईट कायदा असतो पण जो कायदा सर्वांना समान लागू नसतो त्याला कायदा म्हणताच येत नाही.

शिक्षणा सारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांत नागरिकांना त्यांना हव्या त्या प्रकारच्या शाळा काढण्याचा अधिकार असला पाहिजे आणि मुलांच्या शिक्षणा बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पालकांचा असला पाहिजे. फक्त हिंदू नागरिकांना तो अधिकार नाकारणे म्हणजे प्रचंड अन्याय कारक गोष्ट असून सर्व व्यक्ती ज्यांना आपला भारत देश समृद्ध आणि सहिष्णू बनवायचा आहे अश्या लोकांनी ह्या कायद्याचा विरोध करणे आवश्यक आहे.

आज कोचिंग क्लासेसची कसलीही कमतरता नाही कारण ह्या क्लासेसवर सरकारी नियंत्रण शाळांच्या तुलनेत शून्य आहे. उलट कोचिंगवाले खूप चांगली सेवा देत असल्याने हजारो मुले लाखों रुपये कसलीही बळजबरी नसताना स्वखुशीने खर्च करतात.

ह्याच न्यायाने, ज्या शाळांना स्वायत्तता असेल त्या शाळा वर्षागणिक जास्त चांगल्या बनत जातील, चांगले विद्यार्थी मिळवत जातील आणि ज्या शाळांना स्वातंत्र्य नसेल त्या शाळा मागे पडत जातील.

===================================

[1] http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Minority-card-is-passport-to-freedom-from-RTE/articleshow/42399797.cms

[2] http://www.gktoday.in/answer/what-was-held-in-the-case-of-t-m-a-pai-foundation-v-state-of-karnataka-in-respect-to-article-26a/

[3] https://realitycheck.wordpress.com/2016/02/28/explaining-the-93rd-amendment-to-the-bjp/

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/James_Tooley

[5] https://realitycheck.wordpress.com/2016/01/07/delhi-schools-run-by-non-minorities-lose-all-admissions-autonomy-under-media-coverfire-of-lies-and-deceit/

[6] https://realitycheck.wordpress.com/2015/10/24/analyzing-indian-education-law-in-light-of-christian-schools-ban-on-hindu-symbols/

[7] http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/37-unrecognized-schools-under-education-department-scanner/articleshow/38986875.cms

[8] http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/group-of-secys-recommend-extension-of-rte-up-to-class-xii/

[9] http://www.bbc.com/news/world-asia-india-26333713