भारतीय शिक्षण व्यवस्था : एक दुर्दैव

अक्षर प्रभू देसाई

भारतात सध्या सुमारे ४०० दशलक्ष युवा आहेत. कुठल्याही देशाचे भवितव्य युवा घडवतात पण त्यासाठी त्या तरुणांना चांगले शिक्षण आणि चांगल्या संधी उपलब्ध असाव्यात हे अतिशय महत्वाचे आहे. भारतीय शिक्षण व्यवस्था ह्या कामात १००% अयशस्वी ठरली  आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय मानांकनात भारताचा नंबर अक्षरशः खालून दुसरा लागतो. PISA ह्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या मानांकनात  भारतीय विद्यार्थी शेवटचे आले म्हणून भारतीय सरकारने भारतीय शाळांना ह्या मानांकनात भाग घेण्यास मनाई केली. इयत्ता पाचवी मधील साधारण भारतीय विद्यार्थी इयत्ता दुसरीचे पुस्तक वाचू शकत नाही आणि साधारण बेरीज वजाबाकी सुद्धा करू शकत नाही असे आढळून आले.  

त्याच वेळी जपान, हाँगकॉंग, कोरिया, चीन इत्यादी आशियायी देश पहिल्या दहा देशांत होते तर पाकिस्तान आणि बांगलादेश ह्यांनी  सुद्धा भारताला सहज मागे टाकले.  

भारतीय तरुणांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी मागील १० वर्षे आणि पुढील १० वर्षे फार महत्वाची आहेत पण अजून तरी भारतीय समाज आणि राजकीय व्यवस्था ह्यांनी ह्या समस्येची जाणीव करून घेतली आहे असे वाटत नाही. आज भारतीय शहरांत सर्वाधिक वेगाने  वाढणाऱ्या नोकऱ्या आहेत सेक्युरिटी गार्डच्या. येत्या १० वर्षांत ह्या नोकऱ्या रोबोट्स, कॅमेरा आणि गेटेड सिस्टम्स नी सहज बदलल्या जातील आणि हे सर्व युवा पुन्हा रस्त्यावर येतील.  

पण भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला हा प्लेग का झाला हे आपण आधी समजून घेऊया.  

नर्सरी शिक्षण

मागील दहा वर्षांत मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली सारख्या शहरांत सुप्रीम कोर्टला हस्तक्षेप करून नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया हाताळावी लागत आहे इतकी वाईट परिस्थिती आहे. नर्सरी शिक्षण व्यवस्था १०० वर्षांपासून जगात उपलब्ध आहे. पण स्वतःला विश्वगुरू समजणाऱ्या भारतात साधी नर्सरी व्यवस्था आम्ही उपलब्ध करून देऊ शकत नाही.  

सर्वच पालकांना आपली मुले चांगल्या शाळेंत जावी असे वाटते पण त्याचवेळी शिक्षण ही सुद्धा एक सेवा आहे आणि इतर सर्व सेवा प्रमाणे तिथे सुद्धा सेवेचा दर्जा पैशाप्रमाणे बदलत होतो हे समजण्याची त्यांची मानसिकता नसते. साधारण पणे एक नर्सरी  चालविण्यासाठी मुंबईत सुमारे १० लाख वार्षिक भाडे देऊन जागा लागते. १० मुलामागे एक शिक्षिका असली आणि तिला साधारण वर्षाला ३  लाख पगार दिला तर ५० मुलांची नर्सरी चालविण्यासाठी वर्षाला  २५ लक्ष रुपये सहज खर्च येतो.  त्याशिवाय सहकारी  कर्मचारी, वाहने, कागदपत्रे ह्यासाठी येणार खर्च वेगळा. पण २५ लक्ष इतकाच खर्च धरला तर ५० मुलांना दरडोई वर्षाला किमान  ५० हजार रुपये फी भरावी लागेल. अनेक पालकांना हे परवडणारे नाही. खर्च कमी करण्यासाठी मग नर्सरीत जास्त मुले कोंबली आणि  ५० ऐवजी १०० मुले घेतली तर तीच फी कदाचित २५ हजार करता येऊ शकेल.  

ज्यांना परवडते असे लोक नर्सरी प्रवेश विकत घेतात आणि ज्यांना परवडत नाही अशा लोकांची बोंबाबोंब सुरु होते. दोघांचे भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ ह्या न्यायाने मग सरकार आणि कोर्ट ह्यांत आपले नाक खुपसतो. लॉटरी, क्लिष्ट प्रवेश प्रक्रिया अशी कागदी घोडी   नाचवली जातात ज्यांत त्या नर्सरीला आणखीन खर्च येतो. शेवटी नर्सरी चालविणारा कंटाळून एक तर नर्सरी बंद करतो किंवा टेबल खालून गुपचूप पैसे घेऊन प्रवेश देतो.  

पण मुंबईत जर नर्सरी प्रवेशा साठी इतकी मुले उपलब्ध आहेत तर चतुर उद्योजक नवीन नर्सरी का सुरु करत नाहीत ? मुंबईत तुम्हाला सिम कार्ड हवे असेल तर एक दिवसात मिळते. इंटरनेट सेवा २ दिवसात घरी मिळते. उबेर,ओला ५ मिनिटांत मिळतात. कोचिंग क्लासेसमध्ये सहज प्रवेश मिळतो पण फक्त नर्सरी शाळा उपलब्ध नाहीत असे का ?  

ह्याचे मूळ कारण आपल्या भारतीय कायद्यात आहे. कायद्याने भारतात फक्त विना नफा तत्वावर चालणाऱ्या संस्थांना शाळा चालवायला मिळतात. म्हणजे तुम्ही २५-३० लाख रुपये स्वतःच्या खिशातून गुंतवणूक करायची. पण त्यातून एकही रुपया फायदा होऊ नये अशी अपेक्षा धरायची. हाच पैसा बँकेत ठेवला तर वर्षाला ४-५ लाख फक्त व्याज मिळते.  

अशा कायद्यामुळे एखादा उद्योजक कदाचित ओला, फूडपांडा मध्ये पैसे गुंतवेल पण नर्सरी शाळेंत पैसे गुंतवणार नाही. पण त्याच वेळी काही व्यक्ती ज्यांना कायद्याचे भय नाही, ज्यांच्या सरकारदरबारी ओळखी आहेत अशा व्यक्ती आपला काळा पैसा गुंतवून नर्सरी सुरु करतात. कायद्याचे भय नसल्याने ह्या व्यक्ती बेकायदेशीर मार्गाने जबरदस्तीने जास्त पैसे वसूल करायला पाहतात.  

रिलायन्स, टाटा ज्यांनी जवळ जवळ प्रत्येक क्षेत्रांत गुंतवणूक केली आहे आणि जगातील सर्व कंपन्यांना टक्कर दिली आहे अशा कंपन्याह्या क्षेत्रांत म्हणूनच गुंतवणूक करत नाही आणि त्यामुळे प्रत्येक भारतीय क्षेत्रांत नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया क्लिष्ट आणि खर्चिक झाली आहे.  

जिथे फक्त प्रवेश मिळवण्यासाठी भांडावे लागते तिथे "दर्जा" ह्या गोष्टीला काहीही किंमत नाही. आवडत नाही तर दुसरीकडे जा असे ह्या शाळा ठणकावून सांगतात.  

शालेय शिक्षण : एक वाताहत  

शालेय शिक्षण म्हणजे साधारण पहिली ते दहावी पर्यंत सर्वांत महत्वाचे शिक्षण आहे. जी मुले इथे चांगले शिक्षण मिळवू शकत नाही त्यांच्या नशिबी बहुतेक वेळ गरिबी आणि इतर समस्या येऊ शकतात. उलट शालेय शिक्षणात मेहनत घेऊन चांगली कामगिरी करणारी मुले आपले भविष्य चांगले घडवू शकतात.  

स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने खूप पैसे खर्च करून शाळा व्यवस्था उभारली. पण त्याच वेळी सर्व शालेय शिक्षण व्यवस्था सरकारी नियंत्रणात ठेवली. भारतात सध्या फक्त राज्य सरकार बोर्ड्स आणि CBSE इत्यादी केंद्रीय सरकारी बोर्ड्स शालेय शिक्षण देऊ शकतात. आपल्या देशांत एकही खाजगी बोर्ड नाही. कुठले विषय शिकवायचे, कसे शिकवायचे, परीक्षा इत्यादी सर्व गोष्टी सरकारी बाबू मंडळी सांभाळतात.  

इतर सर्व सरकारी कारभाराप्रमाणे भारतीय सरकारी शाळा सुद्धा अत्यंत कमी दर्जाच्या आहेत. बहुतेक सरकारी पैसा सरकारी शिक्षकांना भरमसाट पगार द्यायला खर्च होतो आणि त्याच वेळी हे शिक्षक शाळेंत सुद्धा जात नाहीत.  गोव्याचे उदाहरण घेतले तर गोवा सरकार प्रत्येक सरकारी शालेय विद्यार्थ्यामागे वर्षाला ४० हजार रुपये खर्च करते त्याच वेळी खाजगी शाळा सुमारे १२ हजार रुपयांत जास्त चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देतात.  

खाजगी शाळा सर्वच क्षेत्रांत सरकारी शाळांपेक्षा जास्त चांगले काम करतात. झोपडपट्टी पासून लुटन्स दिल्ली पर्यंत सगळीकडे देशांत खाजगी शाळांचे जाळे पसरले होते. अनेक शाळा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी महिन्याला ५०० रुपये इतकी माफक किंमत घेऊन शिक्षण देत  होत्या. जेम्स टुली ह्या ब्रिटिश संशोधकाने ह्यावर एक सुंदर पुस्तक सुद्धा लिहिले आहे. भारत देशांतील बहुतेक खाजगी शाळा ह्या  श्रीमंत लोकांसाठी नसून तर गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुलांसाठी चालू होत्या.

२००९ साली UPA सरकारने हे ओळखले. खाजगी शाळा चांगले शिक्षण देत असल्याने पालक आपल्या मुलांना सर्वांत चांगल्या शाळेत पाठविण्यासाठी धडपडत होते. प्रसंगी कर्ज काढून भरमसाट पैसे मोजायची सुद्धा त्यांची तयारी होती.  सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावणे जवळ जवळ अशक्य होते कारण एकदा सरकारी नोकरी मिळाली कि चाकरमान्यांना काम करण्यात रस असत नाही आणि त्यांच्यावर निर्बंध आणणे म्हणजे एका भल्या मोठ्या मतपेढीचा रोष ओढवून घेणे होय.  

श्रीमती सोनिया गांधी ह्यांनी ५-६ मंडळींचे एक सल्लागार मंडळ नेमले होते ह्यांनी ह्यावर एक चतुर डाव आखला.  ज्या प्रमाणे  सरकार जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण करते त्याच प्रमाणे खाजगी शाळा जबरदस्तीने सरकारी करायच्या पण त्याच वेळी शाळा चालवण्याचे काम मात्र खाजगी विश्वस्त मंडळींकडे सोपवायचे. तुलनात्मक दृष्ट्या सांगायचे म्हणजे समजा सरकाने शेतजमीन अधिग्रहित केली पण त्या जमिनीची राखण, मशागत करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यावर ठेवली.  

२००९ तथाकथित शिक्षणाचा अधिकार कायदा आला. ह्या कायद्याने सरकारने जबरदस्तीने सर्व हिंदू अनुदानित आणि विनानुदानित शाळांतील २५% सीट्स वर सरकारी मालकी आणली. सर्व शाळांना हि २५% सीट्स सरकारला फुकट द्यावी लागतात. फुकट म्हणजे  काही तरी क्षुल्लक किंमत सरकार शाळांना देऊ करते पण महाराष्ट्रांत तरी मागील चार वर्षांत फुटकी कवडी सुद्धा शाळांना दिली गेली  नाही.  

आता वाचक विचारतील कि मी "हिंदू शाळा" असे का लिहिले आहे ? शाळांना धर्म असतो का ? आणि आपल्या थोर भारताचे संविधान सेक्युलर वगैरे असताना "हिंदू शाळा" शब्द प्रयोग का केला गेला आहे ? लेखक इतके कम्युनल का झाले ?  

लेखक कम्युनल नसून कायदाच कम्युनल आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा फक्त हिंदू शाळांना लागू आहे. कायद्याने समाज आपल्या शाळेच्या मॅनेजमेंट चे बहुसंख्य विश्वस्त ख्रिस्ती, पारसी, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट किंवा शीख असतील तर तुम्हाला हा कायदा लागू होत नाही.  

तुलनात्मक दृष्टया सांगायचे तर सरकारने जमीन अधिग्रहण कायदा पास केला पण त्यातून बिगर हिंदूंना पूर्ण सवलत दिली तर काय  होईल ?  

पण हिंदू, बिगर हिंदू विषय सोडून द्या समाज एखाद्या श्रीमंत दलित उद्योगपतीने आपल्या समाजासाठी शाळा उघडायची ठरवली तर त्याला हा २५% भर सोसावा लागेल पण त्याच वेळी चर्च ने एखाद्या दुर्गम भागांत शाळा उघडली तर त्यांना हा भार सोसावा लागत नाही.  

२५% सरकारी भाराने उडालेला गोंधळ :

आता सरकार जबरदस्तीने २५% सीट्स घेते पण त्याचे करते काय ? कायद्याने "गरीब मुलांना" ही सीट्स द्यावीत असे सांगतले आहे  पण इथे गरीब शब्दाचा प्रयोग ना करता EWS असा शब्दप्रयोग केला आहे. Economically Weaker Sections, सामान्य माणसाला ह्याचा अर्थ गरीब असा वाटला तर कायद्याच्या भाषेंत प्रत्येक शब्दाचा किस काढला जातो. "गरीब" म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने गरीब रेषेखालील माणूस पण EWS म्हणजे काय हे कुणालाही ठाऊक नाही. बहुतेक राज्यांत EWS कोण हे जात आणि/किंवा उत्पनाचा दाखला ह्यावरून ठरते.  

बहुतेक वेळा हि २५% सीट्स श्रीमंत पण मागासवर्गीय जातीतील लोकांना मिळतात कारण जातीचा दाखला वगैरे आणून, सरकार दरबारी खेपा घालण्याची त्यांचीच क्षमता असते. झोपडपट्टीतील कचऱ्यात अन्न शोधून खाणाऱ्या मुलाकडे कुठे असतो उत्पन्नाचा किंवा जातीचा दाखला ?  

लॉटरी

शिक्षणाचा अधिकार खरे तर लॉटरीचा अधिकार आहे. तर होते काय कि साधारण मध्यम वर्गीय माणूस आपल्या मुलाला सर्वांत चांगल्या परवडणाऱ्या शाळेत आधी पैसे देऊन दाखला घेतो.  नंतर मुलाचे नाव सरकार दरबारी २५%  कोटा मध्ये टाकतो. सीट्स कमी आणि विद्यार्थी जास्त असल्याने नंतर सरकारला लॉटरी घेऊन सीट्स द्यावी लागतात.  

समजा त्या मुलाला जास्त चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळाला तर पालक आधीची शाळा सोडून देतो. समजा लॉटरीत मुलाला खराब शाळेंत प्रवेश मिळाला तर पालक ती फुकट शाळा सोडून देतात. त्यामुळे दर वर्षी हजारो सीट्स खाली जातात.  

कायद्याने शाळा ह्या खाली सीट्स ८ वर्षे पर्यंत भरू शकत नाही. म्हणजे २०१७ साली समाज एका शाळेतील १ सीट्स एखाद्या मुलाने सोडून दिली तर २०२५ साली पर्यंत एक खाली बेंच त्या शाळेला ठेवावा लागतो.  

पण ह्या २५% मुलांचा खर्च कोण देतो ?

ही २५% सीट्स फुकट असतात. पण विद्यार्थ्यांसाठी फुकट असली तरी शिक्षकांना पगार, शाळेचे जमीनीचे भाडे, वीज, पाणी पट्ट, क्रीडांगण इत्यादींवर शाळेला खर्च करावा लागतोच. ह्या २५% मुलांचा खर्च मग शाळांना इतर ७५% मुलांची फी वाढवून भागवावा लागतो. त्यामुळे मागील १० वर्षांत खाजगी शाळांची फी गगनाला भिडली आहे.  

हे इतर ७५% मुलांवर अन्यायकारक आहे कारण ही बहुतेक मुले सुद्धा गरीबच असतात. समजा दोन रिक्षावाले आहेत. दोघांनी आपल्या मुलांचे नाव RTE लॉटरीत घातले. पण एकाच रिक्षावाला जिंकला. तर आता दुसऱ्या रिक्षावाल्याला स्वतःच्या पोराची फी भरावी लागेल पण दुसऱ्या मुलाची फी सुद्धा अंशतः भरावी लागेल. खरे तर पोलीस, कोर्ट, रस्ते ह्यांच्या प्रमाणे गरीब मुलांचा शिक्षणाचा खर्च संपूर्ण    समाजावर टाकणे रास्त होते पण सरकारने हा खर्च इतर पालकांवर ढकलून हात वर केले आहेत.  

ख्रिस्ती आणि इतर अल्पसंख्यांक शाळांची चांदी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांची कन्या अल्पसंख्याक शाळेंत जाते. ठाकरे परिवारातील सर्व मुले "बोंबे स्कॉटिश" ह्या १००% कट्टर ख्रिस्ती शाळेत गेली आहेत. अरविंद केजरीवाल ह्यांची कन्या सुद्धा अल्पसंख्याक शाळेनं गेली होती. जवळ जवळ प्रत्येक राजकारणी आपल्या मुलाना अल्पसंख्यांक शाळांत पाठवतात कारण त्यांचा दर्जा चांगला असतो आणि ते त्यांना अशासाठी शक्य आहे कि RTE चे इन्स्पेक्टर राज त्यांना लागू होत नाही.  

महाराष्ट्रानं मागील ४ वर्षां ७००० छोट्या मोठ्या शाळा RTE कायद्याने बंद पडल्या आहेत. त्याच वेळी महाराष्ट्रातील सुमारे ३०%  सीट्स ख्रिस्ती शाळांकडे आहेत. गोव्यांत हा आकडा ४०% आहे, केरळ मध्ये ७५% आणि कर्नाटकात ३५% आहे. तुलनेने ख्रिस्ती धर्मियांची लोकसंख्या फार कमी आहे.  

अर्थांत ख्रिस्ती शाळांना फायदा होत आहे ह्यात लेखकाला आनंदच आहे पण अशा प्रकारचा धार्मिक भेदभाव शिक्षणक्षेत्रातील कायद्यांत कदापि खपवून घेता कामा नये.  

RTE कायद्याखाली खाजगी शाळा भरडल्या गेल्याने कुणीही आजकाल शाळेंत पैसे गुंतवायला पाहत नाही. त्यामुळे दरवर्षी शाळेंत   प्रवेश मिळणे अधिक मुश्किल होत जाते. त्यामुळे प्रवेश घेऊन देणारे एजंट, लाच, RTE लॉटरीसाठी खोटे दाखले करून देणारे लोक,   आपल्या शाळा अल्पसंख्यांक घोषित करण्यासाठी धडपडणारे विश्वस्त इत्यादी अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.  

कायदा जरी UPA सरकारने पास केला असला तरी भाजप सरकाने अतिशय जोराने त्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे सरकार बदलले म्हणून परिस्थितीत काही फार पडेल अशी आशा ठेवणे मूर्खपणाचे आहे.  

आमची मुले आणि त्यांचे भविष्य

"आम्ही नाही का नगरपालिका शाळेंत शिकलो ?" असा एक सूर काही पालक काढतात. सगळ्या शाळेचा दर्जा सारखाच असतो, उगाच कशाला पैसे मोजायचे आणि तथाकथित चांगल्या शाळांत जायचे असे काही जण विचारतात. पण आज काळाची परिस्थितीत फार फार वेगळी आहे. ४० वर्षे मागे बहुतेक गरीब लोक मुलांना शाळेंत पाठवायचेच नाहीत. त्यामुळे उचभ्रु, मध्यमवर्गीय इत्यादी मंडळीच मुलांना शाळेंत पाठवायची. जेंव्हा रोजगाराच्या सध्या संधी उपलब्ध झाल्या तेंव्हा बँक क्लार्क, रेलवे क्लार्क इत्यादी नोकऱ्या पटकावणे त्यांना शक्य झाले पण त्याच वेळी जी गरीब मुले शाळेत गेली नाहीत ती अत्यंत गरीबच राहिली.  

आजकाल प्रत्येक पालक मुलांना शाळेंत पाठवतो. त्यामुळे सध्या कारकुनाच्या नोकरीसाठी हजारो मुले उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तुम्हाला नोकरीची शाश्वती पाहिजे तर तुमच्याकडे अतिशय चांगले कौशल्य असणे आवश्यक आहे. २० वर्षे मागे IT सेक्टर ने ते कौशल्य उपलब्ध करून दिले होते पण आज इतके IT अभियांत्रिक उपलब्ध आहेत कि तिथे सुद्धा नोकरी मिळवणे शक्य नाही.

येत्या १०-२० वर्षांत इतर जगांत ट्रक ड्रायव्हर, सेक्युरिटी गार्ड,  शेतकरी, किराणा माल दुकान चालवणारे,  फास्ट फूड विक्रेते असे अनेक रोजगार गायब होऊन त्यांची जागा रोबोट्स आणि AI घेतील. बहुतेक गोष्टी फॅक्टरी मध्ये न निर्माण होता ३D प्रिंटर वरून निर्माण होतील. शेती रोबोट करू लागतील. आपल्या देशातील ३०० दशलक्ष युवा लोकांना ह्या जगांत काहीही स्थान नसेल कारण मुलांत ह्या गोष्टीं कौशल्य निर्माण करण्याची संधी सरकारी नियंत्रणा खाली असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेने त्यांच्या कडून हिसकावून घेतली  असेल.  

आशा

भारतीय उद्योजक जर Uber ला टक्कर देण्यासाठी ओला निर्माण करू शकतात तर हार्वड ला टक्कर देण्यासाठी देशांत एखादे विद्यापीठ का निर्माण करू शकत नाही ? गो एअर, इंडीगो, स्पाईसजेट इत्यादी नफा कमावून अत्यंत  स्वस्त दरांत वायुसेवा  देऊ शकतात तर एखादी भारतीय कंपनी स्वस्त दारांत शिक्षण देण्यासाठी १००० शाळा का निर्माण करू शकत नाही ? वोडाफोन, आयडिया इत्यादी नफा कमावून जगांतील सर्वांत स्वस्त अशी फोन सेवा देऊ शकतात तर एखादा भारतीय उद्योजक स्वस्त दरांत शाळांचे जाळे का विणू शकत नाही ?  

ह्याचे मूळ कारण म्हणजे असे करणे बेकायदेशीर ठरेल. कायद्याने नफा करणाऱ्या कंपन्या शाळा चालवू शकत नाहीत. त्याशिवाय आपल्या खिशांतून पैसे घालून शाळा काढली तरी आरक्षण, RTE आणि सरकारी बोर्डद्वारे त्यावर सरकारचेच नियंत्रण राहते त्यामुळे इथे काहीतरी नाविन्यपूर्ण करायला अजिबात वाव राहत नाही त्यामुळे कुणीही हुशार माणूस त्या भानगडींत पडत नाही.  जर भारतीय समाजाने हे ओळखले आणि सरकारवर दबाव आणला तर बदल सहज शक्य आहे.