लिंगायत समाज हिंदू धर्मा पासून वेगळा होऊ इच्छितो. पण का ?

सहाना प्रभु

लिंगायत समाजाने आपणाला वेगळा धर्म अशी ओळख मिळावी अशी मागणी केली आहे. भारताच्या इतिहासात ही काही पहीली घटना नव्हे, ह्या आधी रामकृष्ण मिशनने तीच मागणी केली होती. येत्या काही वर्षांत ही मागणी इतर अनेक पंथ करतील ह्यांत काहीही शंका नाही. वीरशैव लोकांनी सुद्धा ही मागणी करायला सुरुवात केली आहे.

पण लिंगायत समाज कसा हिंदूच आहे आणि ही मागणी कशी निरर्थक हे अनेक लोक साक्षी पुरावे देऊन मांडतील पण त्याला काहीही अर्थ नाही. ह्या मागणीची "वरवरची कारणे" आणि खरी कारणे वेगळी आहेत. ही मागणी नक्की का केली जात आहे त्याकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे. आज काल अनेक जाती स्वतःला मागासलेल्या म्हणून घ्यायला पुढे सरसावत आहेत. त्यांत त्यांनी कितीही मागासलेपणाचा आव आणला तरी प्रत्यक्ष कारण फक्त सरकारी नोकऱ्या    सहजपणे पटकावणे हाच आहे हे लक्षांत येते. थोडक्यांत काय तर "It pays to be officially designated as backward".

लिंगायत समाजाची मागणी सुद्धा ह्याच गृहीतकावर आधारित आहे. अहिंदू लोकांना देशांत अधिक घटनात्मक अधिकार आहेत. [२] त्यामुळे अहिंदू झालात तर त्यांत जास्त फायदा आहे. पण लिंगायत समाजच का ? तर काही अधिकार असे आहेत जे काही पंथांना जास्त महत्वाचे आहेत कारण त्या क्षेत्रांत त्यांनी जास्त गुंतवणूक केली आहे.

भारतीय घटनेप्रमाणे हिंदू लोकांवर जास्त जाचक कायदे असतात त्यामुळे हिंदू लोकांवर त्याचा जास्त आर्थिक बोजा पडतो. हा अर्हतीक बोजा चुकवण्याचा प्रयत्न विविध मार्गानी आणखी समाज करतील ह्यांत शंका नाही.

आधी आपण रामकृष्ण मिशनचे उदाहरण पाहूया .

सुमारे १५ वर्षे रामकृष्ण मिशन ने आपण "या हिंदू" आहोत असा सरकार दरबारी दावा केला. ११९५ मध्ये कोर्टाने तो दावा फेटाळून लावला आणि रामकृष्ण मिशन हिंदूच आहे असे मानले. पण रामकृष्ण मिशनने हा दावा का केला होता ? रामकृष्ण मिशनच्या अनेक शाळा होत्या ह्या शाळा सरकारी बाबूगिरी पासून वाचवण्यासाठी रामकृष्ण मिशनचा हा खटाटोप होता. ख्रिस्ती आणि इस्लामिक शाळांवर सरकारचे कसलेही बंधन नाही. घटनेत आर्टिकल ३० प्रमाणे त्यांना तास अधिकार आहे त्यामुळे ते जास्त चांगल्या दर्जाच्या शाळा कमी खर्चांत चालवू शकतात. ह्या उलट हिंदू शाळा दिवसेंदिवस बंद पडत आहेत. रामकृष्ण मिशनला सुद्धा आर्टिकल ३० खाली आश्रय हवा होता म्हणून त्यांनी हा खटाटोप केला. [१]

रामकृष्ण मिशन वर त्या काळी अनेक लोकांनी टीकेची झोड उठवली तरी त्यांचे प्रवक्ते ह्या मुद्द्यावर ठाम होते कि निव्वळ शाळांना वाचविण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात येत आहे.

लिंगायत समाज नक्की वेगळा का होऊ इच्छित आहे हे बहुतेक मीडिया सांगत नाही पण त्याचे सुद्धा मूळ कारण "शाळा" आणि तो चालविण्याचा अधिकार हेच आहे. ९३वी घटनादुरुस्ती आणि RTE ह्यामुळे रामकृष्ण मिशनपेक्षा जास्त त्रास सध्याच्या हिंदू शाळांना होत आहे. लिंगायत समाजाने फक्त "वेगळा धर्म " म्हणून दर्जा मागला नाही तर "अल्पसंख्यांक दर्जा" सुद्धा मागितला आहे. मीडिया वाले मूळ मुद्धा सोडून इतर सर्व मुद्द्यांवर चर्वण करत असले तरी काही ठिकाणी मात्र "खरी कारणे" पुढे येत आहेत.

A minority status would enable Lingayats to secure exemptions and preferential benefits for their educational institutions. Consider the fact that Lingayat organisations run four private universities and thousands of educational institutions, including technical and medical colleges. Just not being subject to RTE alone will bring a windfall to Lingayat institutions. Such motivations have brought together even ideological adversaries. While the Lingayat and Virashaiva divide may, perhaps, remain an irreconcilable one, neither of the warring parties will reject the benefits that will accrue to every community institution. [३]

इथे लेखिकेने उगाच असे दाखवून दिले आहे कि लिंगायत समाजाला ह्यांत प्रचंड आर्थिक फायदा होणार आहे पण प्रत्यक्षांत त्यांना त्यांचा स्वतःचा पैसा स्वतःकडे ठेवायला मिळणार आहे कारण RTE त्यांना सध्या २५% सीट्स सरकारला फुकट द्यायला भाग पडतो त्यामुळे इतर ७५% मुलांचा शिक्षणाचा खर्च वाढतो. त्याशिवाय त्यांना लिंगायत विद्यार्थ्यांसाठी सीट्स राखून ठेवता येत नाहीत इत्यादी इत्यादी. हे सर्व फायदे वेगाने वाढत असलेल्या कर्नाटकातील ख्रिस्ती शाळांना आधीपासून मिळत आहेत. लिंगायत समाजाला ह्या फायद्यापासून वंचित राहावे लागले तर काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रातील त्यांचे अस्तित्व समाप्त किंवा irrelevant नक्कीच होईल.

"अल्पसंख्यांक धर्म स्टेटस म्हणजे नक्की काय ?"

लिंगायत समाजाला हा दर्जा हवा आहे पण ह्याचा नक्की अर्थ काय ? इथे अल्पसंख्यांक आणि धर्म हे दोन्ही शब्द निरर्थक आहेत खरा महत्वाचा शब्द आहे "स्टेटस". उदाहरण द्यायचे म्हणजे बौद्ध धर्म आणि जैन धर्म हे हिंदू धर्माशी संलग्न असले तरी वेगळे धर्म म्हणून मागील अनेक वर्षांपासून आम्ही त्याकडे पाहतो. पण जैन धर्माला हा "दर्जा" हल्लीच मिळाला. हा दर्जा मिळाल्यानंतर त्यांनी कपिल सिब्बल चा प्रचंड मोठा सत्कार केला. तुम्ही आधीपासून वेगळा धर्म आहेत तर हा निव्वळ सरकारी दर्जा मिळण्यासाठी खटाटोप का ? [४]

त्यासाठी खालील उदाहरण पाहू.

लठ्ठ महिला स्टेटस

कधी कुठल्या महीलेने "मला लठ्ठ स्त्री" हा दर्जा हवा आहे अशी मागणी केली आहे का ? अर्थांत नाही. उलट बहुतेक महिला आपले वजन थोडे कमी करूनच सांगतात. पण घोषणा करायला काय जाते ? कुठलीही महिला म्हणू शकते कि "मी लठ्ठ आहे म्हणून मला जास्त अन्न खायला लागते म्हणून मी शेतकऱ्यांचा आणि इतर निगडित धंद्यांचा जास्त फायदा करून देते. त्यामुळे फक्त "महिला" दर्जा हा माझा अपमान आहे आणि म्हणूनच सरकारने मला "लठ्ठ महिला" असा वेगळा दर्जा देऊन माझा सन्मान करावा". पण हे सगळे विसंगत आणि पूर्णपणे मूर्खपणाचे वाटते.

पण आता एक नवीन फॅक्टर लक्षांत घ्या. समजा एक सरकारी कायदा आहे कि लठ्ठ महीलांना रेल्वे आणि विमान तिकिट मध्ये सवलत मिळते. आता अचानक अनेक महिला आपण कशा लठ्ठ आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करतील, अचानक "लठ्ठ महिला दर्जा" हास्यास्पद ना वाटता अनेक महिला रंग लावून त्याची मागणी करतील. "लठ्ठ" म्हणजे काय. नक्की कुठल्या वजन/उंची रेशोला लठ्ठ म्हणावे. सर्व लठ्ठ महीलांना एकच सवलत मिळावी कि त्यांच्या वजनाप्रमाणे कमी जास्त सवलत मिळावी ? लठ्ठ महीलेने नंतर वजन कमी केल्यास सवलत काढून घ्यावी का ?

ह्या सर्व "फाईन मुद्यावर" आत्मकुंठन कि काय ते सर्व मंडळी करत असताना लठ्ठ महीलांचा एकमेव उद्देश रेल्वे आणि विमान तिकिटांची सवलत पटवणे असतो. त्यांना कदाचित लठ्ठ असण्याची लाज वाटत असेल आणि वजन कमी करून चांगले आरोग्य मिळवण्याची त्यांची धडपड सुद्धा असेल पण तो सरकारी दर्जा मात्र त्या मिळवण्याची कुठल्याही परिस्तिथीत आशा सोडणार नाही.

चतुर लोक अशावेळी ह्या सर्व खटाटोपाचे मुख्य कारण "सरकारी सवलत" हे आहे हे ओळखतील तर मूर्ख लोक अमुक महिला लठ्ठ का नाही, लठ्ठपणा कसा ठरवावा, लठ्ठपणा चांगला का आहे ह्यावर कुंठन कि काय ते करतील.

लिंगायत समाजाचे सुद्धा असेच आहे.

इथे लिंगायत खरेच हिंदू आहेत कि नाहीत हा मुद्दा पूर्णपणे गौण असून आर्टिकल ३० आणि ९३वि दुरुस्ती ह्याच्याखाली असणारा फायदा त्यांना मिळावा हाच खरा खटाटोप आहे. समाजांत पडणारी फूट जर बंद करायची असेल तर लिंगायत समाजाला दूषणे देऊ नयेत, तसे केल्याने हिंदूंचेच नुकसान आहे. ह्या उलट आर्टिकल ३० आणि ९३वि दुरुस्ती ह्या दोन्ही सर्व हिंदूंना सुद्धा लागू कराव्यात आणि RTE compliance पूर्णपणे ऐच्छिक करावे.

दुर्दैवाने सध्या "आपले" सरकार असून सुद्धा ह्या मुख्य मुद्यावर प्रधानमंत्री, मानवसंसाधन मंत्री इत्यादी लोक एक तर मूग गिळून गप्प आहेत किंवा त्यांनी शरणागती पत्करली आहे त्यामुळे हा घोडा हलेल अशी अपेक्षा केल्यास अपेक्षाभंगच होईल. पण किमान सामान्य हिंदू समाजाने नक्की मुद्दे काय आहेत हे समजून घेतले आणि त्यावर चर्चा केली तर त्याचा फायदा सर्वानाच होईल.

टीप : स्क्रोल, वायर इत्यादी डावी मीडिया जी बहुतेक वेळा अ-हिंदू मागण्या नेहमीच उचलून धरतात त्या सर्वानी ह्या बातमीवर मात्र विशेष कुणाचीच बाजू घेतलेली नाही. कारण धरल्यास चावते आणि सोडल्यास पळते असा हा मुद्दा आहे. लिंगायतांची बाजू उचलून धरली तर हिंदू धर्मियांचे नुकसान पण त्यापेक्षा जास्त मोठे नुकसान ख्रिस्ती आणि इस्लामिक शाळांचे होईल. NCMEI सारख्या  बॉडीवर लिंगायत माणूस आला तर चर्चची मक्तेदारी संपेल. लिंगायतांची बाजू उचलून नाही धरली तर एका तऱ्हेने ते हिंदू समाजाला एकसंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे होय.