अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण!

स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या देशात तुष्टीकरणाचे राजकारण करणे ही एक सामान्य बाब झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधींपासून ते काँग्रेसमधील जवाहरलाल नेहरूंपर्यंतच्या नेत्यांनी मुस्लिम समाजाच्या हिताची विशेष काळजी घेतली. स्वातंत्र्योत्तर काळात अल्पसंख्याक-अल्पसंख्याक म्हणून केवळ मुस्लिम समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून या समाजाला विशेष महत्व देऊन नेहमीच विशेष सुविधा देण्यात आल्या. या सुविधांद्वारे मुस्लिम समाजाला प्रसन्न करून त्यांच्याकडून मते मिळवणे हा एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस पक्षाने आजतागायत तुष्टीकरणाचे राजकारण केले. या राजकारणाला डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा, संघटनांचा नेहमीच पाठिंबा होता. किंबहुना त्यांच्या विचारसरणीला अनुसरून,  हेतूंच्या पूर्ततेसाठी हाच सर्वात सोपा मार्ग असल्याने, देशात तुष्टीकरणाचे राजकारण व्हावे हीच त्यांची इच्छा होती.

आज भारतात हिंदूंच्या हिताच्या गोष्टी करणाऱ्यांना 'जातीयवादी' ठरवले जाते. परंतु अल्पसंख्याक शब्दाच्या आड लपून मुस्लिम हिताच्या गोष्टी करणाऱ्यांना मात्र सेक्युलर ठरवले जाते. भलेही त्यामुळे हिंदूंचे हित, राष्ट्रहित धोक्यात आले, तरी चालेल परंतु मुस्लिमांना दुःखी करून चालणार नाही!  या उद्देशाने आजवर तथाकथित अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला त्यांच्या धर्माला अनुसरून विशेष सुविधा देण्यात आल्या. मदरसा शिक्षण, हज सबसिडी, उर्दू अकादमी सारख्या मुस्लिम धर्माला अनुसरून असलेल्या सुविधा देताना मुस्लिम अल्पसंख्याक असतात. म्हणूनच या वेळी सर्वधर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्षता सारख्या संकल्पना गुंडाळून ठेवल्या जातात. परंतु हिंदू हिताच्या गोष्टी मात्र नेहमीच  सेक्युलरिझमच्या आड येतात व त्यामुळे लोकशाही संकटात सापडते. असाच दुटप्पीपणा करून देशभरात वर्षानुवर्षे तुष्टीकरणाचे राजकारण केले जात आहे; ही गोष्ट समजून घेण्यासाठी भारतातील  खिलाफत चळवळ व त्याबाबतची गांधीजी व काँग्रेसची भूमिका विचारात घेणे पुरेसे आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधींच्या मुसलमानांप्रति असलेल्या विशेष प्रेमापोटी त्यांनी व काँग्रेसने, धर्मांध मुसलमानांनी हिंदूंवर केलेल्या अत्याचारांकडे गांधीजींनी डोळेझाकपणा करून स्वतःच्या महत्त्वकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भारतीयांवर लादलेली खिलाफत चळवळ त्यांची हिंदूंप्रतिची पक्षपाती भूमिका स्पष्ट करते. ज्यावेळी मुस्लिम समाजासाठी खलिफा म्हणजे त्यांचा धर्मगुरू असलेल्या तुर्कस्थानच्या संम्राटाची गादी इंग्रजांमुळे धोक्यात आली होती, त्यावेळी मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींशी निगडित असलेल्या 'तुर्कस्थानच्या खलिफाचा' भारतातील हिंदूंशी काडीचाही संबंध नसतांना, गांधींनी इंग्रजांविरुद्ध लढतांना हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रदर्शन करण्यासाठी मुस्लिमांनी १९१९ मध्ये सुरू केलेल्या  खिलाफत चळवळीशी हिंदूंना जोडले.

याच खिलाफत आंदोलनाला बळकट करण्यासाठी 'असहयोग' आंदोलनाच्या नावाखाली गांधीजींनी व काँग्रेसने भारतातील हिंदूंचा मुस्लिमांच्या धार्मिक हिताकरिता वापर करून घेतला. या विषयी बोलतांना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, "९ जून १९२० ला अलाहाबाद मध्ये खिलाफत संमेलन झाले आणि त्यात असहयोगचा विस्तृत कार्यक्रम बनवणे, तसेच त्याला योग्य रूप देण्यासाठी एक कार्यकारी समिती बनवली गेली ज्यात श्री. गांधी हे एकमेव हिंदू होते. २२ जून १९२० ला मुस्लिमांनी व्हॉईसरॉयला एक संदेश पाठवला की, १ ऑगस्ट १९२० च्या आधी तुर्क लोकांच्या तक्रारी सोडवल्या गेल्या नाहीत, तर ते असहयोग सुरू करतील. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संपुर्ण वाड्मय, खंड १५, पान क्र. १४०)

"खिलाफत आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित करून श्री. गांधींनी दोन उद्देशांची पूर्तता केली. एकतर मुस्लिमांचे समर्थन मिळवण्याच्या काँग्रेसच्या योजनेला पूर्ण करून दाखवले.  दुसरे म्हणजे काँग्रेसला देशात एक शक्ती बनवली आणि जर मुस्लिम काँग्रेसमध्ये सामील झाले नसते, तर ती शक्ती बनू शकली नसती. मुसलमानांना राजकीय  सुरक्षेच्या ऐवजी खिलाफतचा मुद्दा अधिक आकर्षक वाटत होता. त्यामुळे याचा परिणाम असा झाला की, जे मुसलमान काँग्रेसच्या बाहेर  होते ते सुद्धा बहुसंख्येने काँग्रेसमध्ये सामील झाले."  (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संपुर्ण वाड्मय, खंड १५, पान क्र. १४२) यापुढे याच पुस्तकातील पान क्र. १४७ मध्ये, जेव्हा धर्मांध मुस्लिमांनी स्वामी श्रद्धानंद, लाला नानकचंद अशा हिंदुत्ववादी समाजसुधारकांच्या हत्यांबाबत गांधीजींनी निंदा अथवा विरोध केला नाही यावर डॉ. आंबेडकरांनी आश्चर्य व्यक्त करून, गांधीजी हिंदू-मुस्लीम एकतेसाठी उत्सुक होते म्हणून त्यांना हिंदूंच्या हत्यांची चिंता नव्हती असे म्हटले आहे. याप्रसंगी मुस्लिमांचे कसलेही गुन्हे माफ करणाऱ्या गांधीजींच्या या दृष्टिकोनाविषयी बोलतांना पान क्रमांक १४९ मध्ये, डॉ. आंबेडकरांनी, केरळमध्ये मोपला मुसलमानांनी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांच्या कत्तली केल्या तेव्हा महात्मा गांधींनी याविषयी केलेल्या वक्तव्याचे  उदाहरण दिले आहे.

'मोपला ईश्वराला घाबरणारे शूर लोक आहेत आणि ते त्या गोष्टींसाठी लढत आहेत ज्यांना ते आपला धर्म समजतात.' महात्मा गांधींचे हे वक्तव्य त्यांची मुस्लिमांच्या हिताची व हिंदूंसाठी आत्मघातकी ठरलेली पक्षपाती भूमिका स्पष्ट करणारे आहे.

तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी समाजाचे तुकडे पाडून समाजाच्या एकात्मतेचा बळी देणे, सत्तेसाठी हापापलेल्या काँग्रेस पक्षाला नेहमीच मंजूर होते. त्यामुळे जेव्हा-जेव्हा मुस्लिमांचे हित धोक्यात आले, तेव्हा-तेव्हा काँग्रेसने तुष्टीकरणाचे राजकारण करून मुस्लिमांचे हित जोपासले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील अल्पसंख्याक आयोग, सच्चर समिती अहवाल ही त्यासाठीची समर्पक उदाहरणे आहेत. अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केवळ मुस्लिम हित जोपासण्यासाठी केलेली आहे, ही बाब अल्पसंख्याक असलेल्या बौद्ध, शिख, जैन, पारसी या समुदायांना मिळणाऱ्या सुविधा व मुस्लिमांना मिळणाऱ्या सुविधांची तुलना केल्यास लक्षात येते. हे मुस्लिम हिताचे, तुष्टीकरणाचे राजकारण जनतेच्या लक्षात येऊ नये म्हणून फक्त नावापुरते बौद्ध, शिख, जैन, पारसी व ख्रिस्ती धर्मियांना अल्पसंख्याक ठरवले गेले मात्र त्याचा सर्वाधिक लाभ केवळ मुस्लिम धर्मियांनाच दिला गेला.

हे तुष्टीकरणाचे राजकारण जरी मुस्लिम हिताचे असले, तरी त्याचा फायदा सर्व अल्पसंख्याकांना मिळेल असे चित्र निर्माण करून, काँग्रेस पक्ष, मुस्लिम नेते, डाव्या पक्ष-संघटना यांनी बौद्ध समाजास या राजकारणात जाणीवपूर्वक अडकवले. इतकेच नव्हे तर बौद्ध समाजास आपल्या बाजूला करून घेण्यासाठी, हिंदू समाजाचा अविभाज्य भाग असलेला बौद्ध समाज सनातन हिंदूंपासून कसा वेगळा आहे? हे समाजमनावर कोरण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी हिंदू समाजातील दोष दूर करून, समाजातील तळागाळातील दलित वर्गाला न्याय मिळवून देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर करण्यात आला. बाबासाहेबांचे नाव घेऊन राजकीय मंडळींनी मोठ्या कुशलतेने दलित समाजाला भ्रमित करण्याचे कार्य केले. या मंडळींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर दलित समाजाला आपल्या बाजूने वळवून फक्त आपले राजकारण करण्यासाठी केला, परंतु त्यांच्या विचारांचा सन्मान मात्र कधीही केला नाही.

१९७६ मध्ये काँग्रेस सरकारने देशावर आणीबाणी लादून, भारताच्या राज्यघटनेत सेक्युलर हा शब्द टाकून केलेली, ४२ वी घटनादुरुस्ती ही घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीची मुस्कटदाबी होती. बाबासाहेबांचा भारताच्या राज्यघटनेत सोशालिस्ट व सेक्युलर हे शब्द टाकण्यास विरोध होता. घटना समितीद्वारा राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा स्वीकारण्यापूर्वी या विषयी चर्चा होऊन सोशालिस्ट व सेक्युलर हे शब्द घटनेत न टाकण्याचा निर्णय  घटना समितीच्या सदस्यांनी सर्वानुमते संमत केला होता. परंतु मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्यासाठी, १९७६ मध्ये त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने सोशालिस्ट व सेक्युलर हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत टाकून आपली राजकीय महत्वकांक्षा जोपासली. भारताच्या राज्यघटनेत नव्याने टाकण्यात आलेल्या या दोन शब्दांमुळेच, आज आपल्या समाजात हिंदुत्वाच्या, हिंदू हिताच्या गोष्टी करणाऱ्यांना जातीयवादी ठरवले जाते. याउलट परकीय राष्ट्रांतून आलेल्या मुस्लिम, ख्रिस्ती धर्मियांना अल्पसंख्याक म्हणून कवटाळले जाते. या गोष्टी बाबासाहेबांच्या विचारांच्या विरुद्ध आहेत; ही गोष्ट देखील नेहमीच लपवली जाते.

बाबासाहेबांना हिंदू समाजातील जातीव्यवस्थेबद्दल चीड होती. या जातीव्यवस्थेमुळे, अन्याय झालेल्या दलित वर्गाला समाजात मनाचे स्थान मिळावे, समाजातील अस्पृश्यता नष्ट व्हावी म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले. बाबासाहेबांनी खऱ्या अर्थाने हिंदू समाजात निर्माण झालेल्या दोषांचे निवारण केले आणि याकरिता आपला धर्म देखील बदलला! हे जरी सत्य असले, तरी बाबासाहेब कधीही हिंदू संस्कृतीच्या विरोधात नव्हते. त्यामुळेच, त्यांनी हिंदू धर्म सोडून देण्याचा निर्णय घेतल्यावर, भारताबाहेरून आलेल्या इस्लाम व  ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार न करता, भारताच्याच मातील जन्मलेल्या बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. बाबासाहेबांचे हिंदू समाजाला एकात्म ठेवण्याचे हे विचार दाबून ठेवण्यासाठी आजवर राजकारण्यांकडून प्रयत्न करण्यात आले. तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने बाबासाहेबांनी राष्ट्राच्या उत्थानासाठी केलेले कार्य चर्चेत न आणता त्यांना फक्त 'दलितांचे नेते' ठरवून, त्यांचे महत्व कमी करण्याचे आणि त्याद्वारे बौद्ध पंथीयांना हिंदू समाजापासून तोडण्याचे षड्यंत्र रचले.

या षड्यंत्रांना बळी पडलेले काही बौद्ध बांधव आज मुसलमानांना आपले हितचिंतक मानून जय भीम-जय मिम अशा घोषणा देताना दिसतात. परंतु असे करणाऱ्या बौद्ध बांधवांना, मुस्लिम आक्रमकांनी बौद्ध पंथीयांवर  केलेल्या अत्याचारांचा खरा इतिहास सांगितला जात नाही. मुस्लिम आक्रमकांनी बौद्ध विहारे तोडली, बौद्ध मुर्त्या तोडल्या, तक्षशिला सारखी विद्यापीठे जाळून टाकली, कित्येक निष्पाप बौद्ध भिक्खुंच्या कत्तली केल्या, हा इतिहास बाबासाहेबांनी सुद्धा मांडलेला आहे. बाबासाहेबांनी इस्लामचे अध्ययन केल्याने, त्यांना सर्वधर्मसमभाव ही संकल्पना मान्य नव्हती. खरंतर हिंदू आणि मुस्लिम एका देशात गुण्यागोविंदाने राहूच शकत नाही हे  बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते. म्हणूनच भारतातील सर्व मुसलमानांनी पाकिस्तानात जावे आणि पाकिस्तानातील सर्व हिंदूंनी भारतात यावे ही त्यांची इच्छा होती. परंतु तसे झाले नाही. कसलेही पूर्वनियोजिन न करता, जनतेला न विचारताच एकाएकी भारतावर फाळणी लादण्यात आली. या अशा फाळणीचे भारतावर किती विपरीत परिणाम होतील याची पूर्वकल्पना बाबासाहेबांना होतीच!  परंतु बाबासाहेबांनी देशहितासाठी मांडलेले विचार, स्वतंत्र भारताची सत्ता उपभोगण्यासाठी आतुरलेल्या काँग्रेसने दुर्लक्षित केले. कारण त्यावेळी सत्तेच्या राजकारणासाठी लवकरात-लवकर देशाचे दोन तुकडे करणे नेहरू-जिनांसारख्या राजकारण्यांना अधिक महत्त्वाचे  होते.

फाळणीनंतर सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी देशाला आपल्या बापाची जहागीर समजणाऱ्या काँग्रेसच्या नेहरू कुटुंबियांनी तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्यासाठी आपल्या परीने शक्य ते प्रयत्न केले. १९७६ मध्ये इंदिरा गांधींनी भारताच्या राज्यघटनेची केलेली ४२ वी घटना दुरुस्ती हा याच राजकारणाचा एक भाग होता. काँग्रेसचे मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण बाबासाहेबांना कधीच पसंत नव्हते. हिंदू-मुस्लिम एकता हा महात्मा गांधींनी आणि काँग्रेसने निर्माण केलेला भ्रम आहे; असे त्यांचे ठाम मत होते. त्यांनी लिहिलेल्या Pakistan or partition of India, Thoughts on Pakistan या पुस्तकांमधून त्यांची याविषयीची भूमिका स्पष्ट होते. बाबासाहेबांनी यासंदर्भात मांडलेले विचार पुढीलप्रमाणे...

मुस्लिमांच्या दृष्टीने हिंदु काफिर आहे. आणि काफ़िर सन्मानाच्या योग्यतेचा नाही. तो नीच कुळात जन्मलेला आहे. त्याला समाजात स्थान नाही. त्यामुळे ज्या देशात काफिरांचे शासन असते, तो देश मुसलमानांसाठी दार उल हरब आहे. हे पहाता, मुसलमान, हिंदूंच्या सरकारचा स्विकार करणार नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची आवश्यकता नाही. (बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाड्मय- खंड १५, पृष्ठ क्र. ३०४)

मुसलमानांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध १८५७ ला पुकारलेला बंड ही जिहादची घोषणा होती. इंग्रजांच्या भारतावरील सत्तेमुळे भारत दारूल हरबचा प्रदेश होता, त्याला त्यांना दारूल इस्लाम मध्ये बदलासाठी ते बंड होते. (बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाड्मय- खंड १५, पृष्ठ क्र. २९७, २९८)

मुस्लिम राजनीतीतज्ञ जीवनाच्या धर्मनिरपेक्ष पैलूंना आपल्या राजकारणाचा आधार मानत नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी याचा अर्थ हिंदूंच्या विरुद्धच्या संघर्षात आपल्या समुदायाला कमजोर करणे आहे. (बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाड्मय- खंड १५, पृष्ठ क्र. २२९)

मुस्लिम आक्रमक निःसंदेह हिंदूंच्या विरुद्ध घृणेचे गीत गात आले होते. परंतु ते घृणेचे गीत गाऊन आणि मार्गातील काही मंदिरांना आग लावून परत गेले नाहीत. असं झालं असतं तर ते वरदान मानलं गेलं असतं. ते फक्त अशा नकारात्मक परिणामांमुळे संतुष्ट नव्हते. त्यांनी इस्लामचे वृक्ष लावून सकारात्मक कार्य देखील केले. या वृक्षाचा विकास देखील उल्लेखनीय आहे. हे ग्रीष्मात लावलेले वृक्ष नाही. हे तर ओक वृक्षाप्रमाणे लावलेले विशाल, सुदृढ वृक्ष आहे. उत्तर भारतात याचा सर्वाधिक घनदाट विकास झाला. त्यांनी निष्ठावान माळ्याप्रमाणे या वृक्षाला पाणी देण्याचे कार्य केले. उत्तर भारतात याचा विकास इतका घनदाट आहे की, हिंदू आणि बौद्ध अवशेष झुडपांच्या समान झाली आहेत. शिखांची कुऱ्हाड पण या ओक वृक्षाला कापू शकली नाही.  (बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाड्मय- खंड १५, पृष्ठ क्र. ४९)

हिंदू मुस्लिम एकतेच्या विफलतेचे मुख्य कारण, हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये असलेल्या भिन्नतेची नसलेली जाणीव आहे. या भिन्नतेचा स्रोत ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तसेच सामाजिक दुर्भावना आहे; राजकीय दुर्भावना तर फक्त प्रतिबिंब आहे. या सर्व गोष्टी असंतोषाची दरी बनवून टाकतात, जिचे पोषण त्या तमाम गोष्टींनी होते ज्या वाढत वाढत जाऊन सामान्य धारांना सामावून टाकत जाते. दुसऱ्या स्त्रोतांच्या पाण्याची कोणतीही धारा, कितीही पवित्र असुदे, जेव्हा स्वतः त्यात मिसळते तेव्हा तिचा रंग बद्दलण्यापेक्षा ती स्वतःच तिच्या सारखी होते. धारेत जमा झालेली ही दुर्भावना आता भरपूर पक्की आणि खोल बनली आहे. जोपर्यंत ही दुर्भावना राहील तोपर्यंत हिंदू आणि मुसलमानांच्या एकतेची अपेक्षा करणे अस्वाभाविक आहे. (बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाड्मय- खंड १५, पृष्ठ क्र. ३३६)

पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे हिंदुस्थानातील संप्रदायिक समस्या संपणार नाहीत. सीमा पुननिर्धारित करून पाकिस्तान हा सजातीय देश बनवला जाऊ शकतो. परंतु हिंदुस्थानात तर मिश्रित देशच राहील. मुसलमान हिंदुस्थानात विखुरलेलेले आहेत त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे सीमांकन केले तरी हिंदुस्थान सजातीय देश बनणार नाही. हिंदुस्थानाला सजातीय देश बनवण्यासाठीचा एकमेव उपाय म्हणजे लोकसंख्येची अदला-बदलीची व्यवस्था करणे. याचा अवश्य विचार करायला हवा की, जोपर्यंत असे केले जाणार नाही तोपर्यंत हिंदुस्थानात अल्पसंख्याक विरुद्ध बहुसंख्यांक ही समस्या आणि हिंदुस्थानाच्या राजकारणात विसंगती पहिल्या सारखीच राहील.  (बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण वाड्मय- खंड १५, पृष्ठ क्र. १०३)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याविषयी व भारत-पाकिस्तान फाळणी विषयीचे विचार पाहिल्यावर त्यांचा मुस्लिम समाजाबद्दलचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. त्याचप्रमाणे हिंदू-मुस्लिम ऐक्य ही कशाप्रकारे भ्रामक संकल्पना आहे; हे देखील लक्षात येते. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या नावाचा वापर करून समाजात सर्वधर्मसमभावचा भ्रम पसरविणाऱ्या काँग्रेस सरकारने, ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे भारताच्या राज्यघटनेत, केवळ तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्यासाठी त्यांच्या विचारांविरुद्ध केलेले बदल सहज लक्षात येतात.