१९७६ नंतरचे सेक्युलर राष्ट्र भारत!

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाच्या संविधान सभेद्वारा भारतीय राज्य घटनेचा अंतिम मसुदा स्वीकारला गेला. म्हणूनच हा दिवस आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो. भारताची राज्यघटना तयार करून तिचा ठराव संमत करणे ही प्रक्रिया संविधान समितीद्वारा सुनियोजित पद्धतीने टप्प्या-टप्प्याने पार पाडली गेली. तत्कालीन कायदेमंत्री व मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्य घटनेचा पहिला मसुदा तयार करण्यापासून ते अंतिम मसुदा तयार करून, घटना समितीपुढे सादर करणे, त्यावर चर्चा घडवून आणणे, मसुद्यात बदल करून अंतिम मसुदा बहुमताने संमत करण्यापर्यंत महत्त्वाचे कार्य पार पाडले. अशाप्रकारे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान समितीने भारतीय राज्यघटना  स्वीकारली. २६ जानेवारी १९५० साली भारतीय राज्य घटना देशात पूर्णपणे आमलात आणली गेली. या गोष्टी सर्वसाधारणपणे आपल्याला माहीत असतात. परंतु राज्य घटनेच्या संदर्भातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ४२ व्या घटना दुरुस्तीत, १९७६  मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देश पत्रिकेत सोशालिस्ट व सेक्युलर हे दोन शब्द नव्याने सामाविष्ट करण्यात आले. याचाच अर्थ १९७६ पूर्वी आपला भारत देश सेक्युलर नव्हता. १९७६ मध्ये आपला देश सेक्युलर म्हणजेच प्रचलित अर्थाने सर्वधर्मसमभाव मानणारा झाला. देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजावर या ४२ व्या घटना दुरुस्तीचे  सहजपणे लक्षात न येणारे परंतु अत्यंत गंभीर परिणाम झालेले आहेत. खरंतर ही ४२ वी घटना दुरुस्ती म्हणजे तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी रचलेले कुटील षड्यंत्र होते.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाणीव पूर्वक राज्य घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत सेक्युलर शब्द टाकलेला नव्हता. तो टाकण्यात यावा या करता राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा  मंजूर होण्यापूर्वी देखील घटना समितीच्या सदस्यांमध्ये या विषयावर चर्चा झाली होती. चर्चेअंती राज्य घटनेच्या उद्देशिकेत सेक्युलर शब्दाची आवश्यकता नाही यावर समिती सदस्यांचे एकमत झाले होते. या पुढील काळात घटनेतील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या वेळी राज्यघटनेत कालसुसंगत बदल करणे अपेक्षित असले तरी राज्य घटनेचा आत्मा असलेल्या उद्देशिकेत सोशालिस्ट व सेक्युलर हे शब्द टाकून त्यात बदल करण्यात आले. त्यावेळी सत्ताधारी काँगेस पक्षाने देशात आणीबाणी लादलेली असून, भारतातील लोकशाही स्थगित करण्यात आली होती. या वेळी भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आपल्या हाती ठेवून देशातील प्रसारमाध्यमांचे अधिकार देखील त्यांच्याकडून हिरावून घेतले होते. या काळात कोणालाही सरकार विरुद्ध बोलण्याची, व्यक्त होण्याची, आंदोलने करण्याचे अधिकार नव्हते. इतकेच नव्हे तर सरकारने विरोधी पक्षांच्या मोठ-मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याचे सत्र सुरू केले होते. देशाची लोकशाही अबाधित रहावी यासाठी कार्यरत असणाऱ्या संघटनांवर बंदी आणण्यात आली होती. एकंदरीत लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या नागरिकांच्या अधिकारांवर सरकारने गदा आणली होती. सत्तेचा दुरूपयोग करून, या अशा परिस्थितीत देशाला लोटून,  हुकूमशाही पध्दतीने केवळ तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्यासाठी राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत सेक्युलर शब्द टाकणे ही लोकशाहीची गळचेपी आणि खऱ्या अर्थाने लोकतंत्राची हत्या होती.

१९४७ रोजी धर्माच्या आधारावर भारताची फाळणी करण्यात आली. त्यातूनच पाकिस्तान या मुस्लिम राष्ट्राची निर्मिती झाली. खरंतर मुघलांचा वारसा जपणारे मुस्लिम हे परराष्ट्रातून आलेले आक्रमक होते. त्यांनी हजारो वर्षे हिंदुस्थानावर हुकूमशाही गाजवून हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केलेले आहेत. हा इतिहास माहिती असूनही हिंदूंनी त्यांच्याशी जुळवून घेतले. पुढे याच धर्मांध मुस्लिमांनी त्यांच्या नेत्यांमार्फत धर्माच्या आधारावर स्वतंत्र राष्ट्राची मागाणी केलेली असतांना व भारताने ती माणगी मान्य केल्याने मुसलमानांना पाकिस्तान मिळाले असतांना उर्वरित भारतात मुसलमानांना ठेवण्याचे काहीही एक कारण नव्हते. असे असूनही त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षाने फाळणीच्या वेळी ज्यांना भारतात रहायचे आहे त्यांनी भारतात रहावे व ज्यांना पाकिस्तानात जायचे आहे त्यांनी तिथे जावे अशाप्रकारे दोन्ही विकल्प जनतेला  दिले. त्यामुळे काही मुसलमान जमिनीच्या, धन-संपत्तीच्या मोहापोटी तसेच संपूर्ण भारतावर आपले आधिपत्य असावे या हेतुपूर्वक भारतात राहिले. सहाजिकच भारतात राहिल्याने आपण इथे अल्पसंख्याक असू याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती. तरी देखील त्यांनी भारतात रहाणे स्वीकारले. फाळणीच्या दरम्यान हिंदूंवर मुसलमानांकडून कशाप्रकारे निर्दयीपणे अत्याचार करण्यात आले, कित्येक हिंदू स्त्रियांवर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकण्यात आले, या गोष्टीवर नेहमीच पांघरूण घालून सत्य लपवण्यात आले. यादरम्यान मुसलमानांनी लाखो हिंदूंच्या केवळ ते हिंदू आहेत म्हणून कत्तली केल्या आहेत; हा इतिहास नेहमीच लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. इतके करून सुद्धा समाधान झाले नाही म्हणून भारतात स्वतः च्या इच्छेने राहिलेल्या मुस्लिमांसारख्या तथाकथित अल्पसंख्य ठरलेल्या, धर्मियांशी हितसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी व राजकीय दृष्टया फायदा मिळवण्यासाठी, १९७६ मध्ये भारताला सेक्युलर देश बनवण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय महत्त्वकांक्षेपोटी सनातन काळापासून हिंदू राष्ट्र म्हणून 'हिंदुस्थान' या नावाने जगविख्यात असलेल्या आपल्या राष्ट्रावर तत्कालीन सत्ताधारी मंडळींकडून अन्याय करण्यात आला.

भारतीय राज्यघटनेत सेक्युलर हा शब्द नव्याने घुसवून, तत्पश्र्चात सेक्युलर ही संकल्पना हिंदूंच्या मनात जाणीवपूर्वक इतकी खोलवर रुजवली गेली की, देशातील तथाकथित हिंदूंना ही संकल्पना डोक्यात घेऊन जगण्याची सवय झालेली आहे. तथाकथित हिंदू यासाठी म्हणावे लागते कारण हिंदू मुळातच सेक्युलर आहे. सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ लावून मराठी वा हिंदीत त्याला पर्यायी शब्द पंथनिरपेक्ष हा आहे. हिंदू हा मुळातच पंथ निरपेक्ष आहे. कारण सेक्युलर या संकल्पनेशी निगडित असणारा शब्द रिलिजन आहे. हिंदू किंवा हिंदुत्व हे रिलिजन नाही; हिंदू ही धर्माचरण शिकविणारी आदर्श जीवनपद्धती आहे. बौद्ध, शीख, जैन हे याच जीवनपद्धतीतुन भारतात निर्माण झालेले पंथ आहेत. या पंथांचे अनुयायी देखील हिंदूच! म्हणूनच भारतीय राज्य घटनेनेही बौद्ध, शीख, जैन यांना हिंदूच मानले आहे. जगातील सर्वात सहिष्णु आणि मानवतावादी असलेल्या महान  हिंदू संस्कृतिच्या वारसदारांच्या मन-मस्तिष्कावर आज सेक्युलरिझम या संकल्पनेचा पगडा असल्यामुळे पंथ आणि रिलिजन या दोन शब्दातील फरकच त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्याचप्रमाणे सेक्युलर हा पाश्चिमात्त्य शब्द असल्याने ही संकल्पना व्यापक व मानवतावादी आहे या आविर्भावातून भारतीयांना याच शब्दाचे जास्त आकर्षण वाटते. म्हणून भारतातील हिंदू सुद्धा स्वतःला अभिमानाने सेक्युलर म्हणवून घेण्यात धन्यता मानताना दिसतो. परंतु दुर्दैवाने त्यावेळी त्याला आपण हिंदू आहोत म्हणजेच सर्वात मोठे सहिष्णू व उदारमतवादी आहोत ही गोष्ट लक्षात येत नाही. याउलट भारतात साम्राज्यवादी दृष्टिकोन ठेवून, बाहेरून आलेल्या आक्रमणकारी मुस्लिम व ख्रिस्ती धर्माच्या अनुयायांना, त्यांच्या धार्मिक कट्टरतेमुळे सेक्युलरिझम ही संकल्पना कधीच पटणारी नसते कारण त्यांचे धर्मग्रंथ त्यांना तसे मानण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सेक्युलरिझम नावाची भ्रामक संकल्पना फक्त बोलण्यापुरतीच सर्व भारतीयांसाठी असते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र ही संकल्पना हिंदूंचा आत्मघात करण्यासाठीच जाणीवपूर्वक आपल्या राज्यघटनेत टाकण्यात आली होती. स्वतःच्या धर्माविषयीच्या जागृकतेच्या अभावामुळे, स्वतःच्या अस्तित्वाचा बोध नसल्यामुळे या गोष्टींचा हिंदूंना सहजासहजी थांगपत्ताही लागत नाही.