धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर विशेष सुविधा!

४२ व्या घटना दुरुस्ती द्वारे सेक्युलर हा शब्द भारतीय राज्यघटनेत टाकण्यात आला. सेक्युलर या शब्दाचे भाषांतर पंथ निरपेक्ष आहे. तरीही देशात आजवर धर्मनिरपेक्ष हा शब्द रुढ करण्यात आला. धर्मनिरपेक्ष देश म्हणजे देशात धर्मा-धर्मांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही. देशासाठी सर्व धर्म समान असतील. परंतु खरोखरचं असे आहे का? यागोष्टीकडे जागृकतेने पाहिले पाहिजे.

१९९२ मध्ये भारताच्या संसदेने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२ मधील कलम २(क) नुसार केंद्र शासनाने मुस्लिम, ख्रिस्ती, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी या सहा धर्मियांना, धार्मिक अल्पसंख्याक घोषित केलेले आहे. यासंदर्भात भारतीय गृहमंत्रालयाच्या ठरावामध्ये असे म्हटले होते की, संविधान व कायद्यात संरक्षण दिले गेले असूनही अल्पसंख्याकांना असमानता आणि भेदभाव जाणवतात. म्हणूनच धर्मनिरपेक्ष परंपरा कायम ठेवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय ऐक्य वाढविण्यासाठी भारत सरकार अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी तसेच त्यांच्या हितासाठी वेळोवेळी योजना राबवते.

या अल्पसंख्याक आयोगाचा सर्वात जास्त फायदा भारतातील मुस्लिम समाजाला झालेला आहे. खरंतर मुस्लिम समाजाला केंद्रस्थानी ठेवूनच या सर्व तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. अल्पसंख्याक लोकसमुहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या न्या.सच्चर समितीच्या शिफारसींच्या अनुषंगाने दि. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली. अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचे कार्य अल्पसंख्याक आयोगाद्वारे करण्यात येते. वर-वर पहाता हे कार्य अल्पसंख्यांक ठरवलेल्या सर्व समूहासाठी आहे असे वाटत असले, तरी या कार्याच्या केंद्रस्थानी फक्त मुस्लिम समाजच आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाची माहिती पाहिल्यावर सहजपणे लक्षात येते. उदाहरणार्थ अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक योजनेत मदरसा आधुनिकीकरण योजना, उर्दू अकादमी, उर्दू घर योजना, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, वक्फ न्यायाधिकरण इत्यादी गोष्टींचा समावेश पाहून या गोष्टींचा उपयोग फक्त आणि फक्त मुस्लिम समाजासाठीच आहे, हे लक्षात येते. अल्पसंख्यांकांना दिल्या जाणाऱ्या या विशेष सुविधांमध्ये तुलनात्मक दृष्ट्या बौद्ध, शिख, जैन, पारसी यांचा फारसा विचार झालेला दिसत नाही. परंतु मुस्लिम धर्मियांच्या धर्माला अनुसरून असलेल्या बारीक-सारीक बाबींचाही विचार केलेला दिसतो.  महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती पाहिल्यावर ही गोष्ट लगेचच लक्षात येईल. या संकेतस्थळावर उर्दू अकादमी, उर्दू घर, हज हाऊस याविषयी माहिती पुढीलप्रमाणे...

१. उर्दू अकादमी- कार्यक्षमता

उर्दु भाषेचे जतन, संवर्धन व प्रसार होण्याच्यादृष्टीने इतर भाषिकांसाठी उर्दु वर्ग सुरु करणे, इम्कान या त्रैमासिकाचे प्रकाशन, चर्चासत्रे, महफिले मुशायरा चे आयोजन करणे, उर्दु शाळा व महाविद्यालयांना वाड्मयीन कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान मंजूर करणे, उर्दु ग्रंथालये/वाचनालये स्थापन करणे, उर्दु ग्रंथालयांना मासिके व पुस्तकांच्या स्वरुपात सहाय्यक अनुदान मंजूर करणे, उर्दु पुस्तक प्रदर्शनांचे आयोजन करणे, उर्दु नाट्य एकांकिका स्पर्धा/नाट्य कार्यशाळा आयोजन करणे/नाट्य एकांकिका लेखकास उत्तेजनपर पारितोषिके देणे, उर्दु हस्तलिखितांचे प्रकाशन व मराठी-उर्दु अनुवादकांना आर्थिक अनुदान देणे, उर्दु पुस्तांकांना पारितोषिके देणे, पदवी/पदव्युत्तर परिक्षेत उर्दु विषयात सर्वोत्तम गुण मिळवणाऱ्या विद्याथ्यांना पारितोषक देणे, आजारी अवस्थतेतील प्रसिध्द उर्दु लेखक, कवी इत्यादींना आर्थिक मदत करणे, विद्यापिठांना उर्दु विभाग सुरु करण्यासाठी अनुदान देणे, उर्दु पत्रकारांसाठी दर वर्षी कार्यशाळेचे आयोजन करणे, इ. स्वरुपाची कामे उर्दु साहित्य अकादमी मार्फत केली जातात.

२. उर्दू घर- महाराष्ट्रामध्ये उर्दू भाषेची वाड:मयीन प्रगती, मराठी व उर्दू भाषेमधील लेखक, कवी, विचारवंत इ. मध्ये सर्जनशील विचारांची देवाणघेवाण होऊन उर्दू भाषेचा वाड:मयीन विकास व्हावा व उर्दू भाषेच्या समृध्दीसाठी उर्दू घराच्या रुपाने एक ठिकाण असावे या उद्देशाने राज्यातील काही मुस्लीम बहुल शहरामध्ये उर्दू घर उभारण्याचे प्रस्तावित असून राज्यातील उर्दु घरांच्या प्रस्तावांची सद्य:स्थिती खालीलप्रमाणे आहे-

१. नांदेड- जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी उर्दू घरासाठी मदिना तुल उलूम शाळेजवळील मदिनानगर येथील ७३९० चौ.मी. इतकी जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यानुसार नांदेड शहरातील मदिना नगर येथील मदिना तुल उलूम शाळे जवळील सर्वे नं.१२६९२ येथील महानगर पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर उर्दू घर बांधण्याच्या रु.८,१६,००,०००/- (रुपये आठ कोटी सोळा लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून दि.१७/०२/२०१४ रोजी सदर उर्दू घराची पायाभरणी करण्यात आलेली आहे. या उद्दिष्टाकरिता सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात सदर प्रयोजनासाठी रु.७० लाखाची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी रु.४९ लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे.

२. सोलापूर- सोलापूर येथे उर्दू घर बांधण्याबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सोलापूर येथील सर्वे नं.६१७२ मधील सोलापूर महानगरपालिकेच्या ताब्यातील १७०१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंडाचा ताबा शा.नि., म.व व.वि., क्र.जमीन ३७१३/पुबा १०९/प्र.क्र.सो-४२/ज-५, दि.२८/०२/२०१४ अन्वये उर्दु भवनाच्या निर्मितीसाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाला देण्याचे जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांना निदेश देण्यात आले आहे.

वरील पार्श्वभुमीवर, सोलापूर शहरातील सर्वे नं.६१७२ मधील सोलापूर महानगरपालिकेच्या ताब्यातील १७०१ चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंडावर उर्दू घर बांधण्याचा रु.४,९९,५५,६७८.००/- (रुपय चार कोटी नव्याण्णव लाख पंचावन्न हजार सहाशे अठ्ठयात्तर हजार फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्रमांक : सोउघ २०१४/प्र.क्र.६०/कार्या-४, दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून सदर उर्दुघराचा बांधकामाची पायाभरणी समारंभाद्वारे दि.०३/०३/२०१४ रोजी सुरुवात करण्यात आलेली आहे. या उद्दिष्टाकरिता सन २०१५-१६  या आर्थिक वर्षात रु.४९.०० लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. उर्वरित अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरु आहे.

३. मालेगांव-  मालेगाव शहरातील सर्वे नं.१७९ मधील उर्दू शाळा क्र.६४ च्या जवळील २०,००० चौ.फु. क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर उर्दू घर बांधण्याच्या रु.४,००,००,०००/- (रुपये चार कोटी मात्र) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्र.अविवि २०१५/प्र.क्र.५५/कार्या-४, दि.२१ मे, २०१५ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

३. हज हाउस-

राज्य शासनाने हज यात्रेस जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या सोयीसाठी राज्य पातळीवरील हज समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दि. २९.१२.१९८९ रोजी घेतला व त्यानुसार दि. २९.०१.१९९० रोजी राज्य हज समितीची स्थापना केली. तसेच समितीचे कार्य / कार्यक्षेत्रही निश्चित केले.

हज यात्रेकरुंच्या संख्येत प्रतिवर्षी होणारी वाढ विचारात घेऊन केंद्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यामध्ये हज यात्रेला जाण्यासाठी मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद अशी तीन थेट उड्डान केंद्रे आहेत.

केंद्र शासनाने हज समिती अधिनियम-२००० पारीत केला असुन यामध्ये राज्य हज समितीची स्थापना, कार्यपध्दती, समितीची कार्ये, कार्यक्षेत्र, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या याबाबत सविस्तर तरतूदी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

राज्यातून हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत असून सन २०१४-१५ या हंगामात राज्यातील ६५५६  हज यात्रेकरु हजसाठी रवाना झाले.

नागपूर येथे एकूण रु. २,८२,९२,१०० इतक्या खर्चाचे हज हाऊस सन २०१३ साली उभारण्यात आले असून सन २०१४- १५ यावर्षी नागपूर येथून १५१५ हज यात्रेकरु रवाना झाले.

औरंगाबाद येथून सन २०१४-१५ यावर्षी ४६०९ हज यात्रेकरु रवाना झाले. औरंगाबाद येथील हज हाऊसचे बांधकाम सुरु असून त्यासाठी रु. २९.८८.कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

हज यात्रेकरुंच्या सेवेसाठी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य हज समितीकडून खादिमुल हुज्जाज हज यात्रेस पाठविण्यात येतात. सन २०१४-१५  करिता २७ खादिमुल हुज्जाज पाठविण्यात आले होते. त्यासाठी रु. ४५,२७,०००/- इतका खर्च राज्य शासनाने केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहिती पहाता, अल्पसंख्यांक असूनही बौद्ध, शिख, जैन, पारसी या समुदायांच्या आस्थेनुसार त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध असल्याचे दिसत नाही. याउलट अल्पसंख्यांक या शब्दाआड लपून मुस्लिम धर्मियांच्या धार्मिक आस्था जपण्यासाठी त्यांना, सेक्युलर असलेल्या आपल्या देशात कशाप्रकारे विशेष सुविधा दिल्या जात आहेत हे सहजपणे लक्षात येते.

ज्यांच्या धर्मग्रंथांनुसार फक्त अल्लाह हाच एकमेव ईश्वर असल्याने जे इतर धर्मियांच्या ईश्वराचे अस्तित्वच मानत नसून, जे इतर ईश्वराची उपासना करणाऱ्यांना आपले शत्रू मानतात आणि याच गोष्टीचे दिवसातून पाच वेळा नमाज पाडताना स्मरण करतात, अशा मुस्लिमांच्या परराष्ट्रीय भाषा, परराष्ट्रीय संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी भारत सरकार कडून  निधी उपलब्ध करून दिला जातो. याउलट हिंदूंच्या सण-उत्सवांवर नाना प्रकारचे निर्बंध लादले जातात. त्याचप्रमाणे मुस्लिम धर्मियांची संपत्तीचे नियंत्रण करण्याचे वक्फ बोर्डाला अधिकार देऊन, ती संपत्ती फक्त मुस्लिमांच्याच हितासाठी वापरली जाते. याउलट हिंदूं मंदिरांच्या बाबतीत वेगवेगळे नियम करून मंदिरांच्या संपत्तीकडे सरकार डोळे लाऊन बसते. धर्मनिरपेक्ष भारतात हिंदूंच्याच बाबतीत असा पक्षपातीपणा केला जात असेल, तर हिंदूंच्या मुळावर घाव घालणारे सर्वधर्मसमभाव हे तत्व खरोखरचं अंगिकारले जात आहे का? याचा विचार सुज्ञ मंडळींनी करावा.

भारताच्या राज्यघटनेत अल्पसंख्यांक या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. धर्म व भाषेच्या आधारावर, संख्येने कमी असलेल्या समुदायास अल्पसंख्यांक श्रेणीत टाकले जाते. भारताच्या ७ राज्यांमधील हिंदूंची संख्या ५०% पेक्षा जास्त घटलेली असूनही अद्याप त्यांना अल्पसंख्यांक या श्रेणीत टाकलेले नाही. हिंदू अल्पसंख्यांक असलेल्या या राज्यात हिंदूंवर मुस्लिम व ख्रिस्ती धर्मीयांकडून अत्याचार होत आहेत. असे असूनसुद्धा बऱ्याचदा पोलिस प्रशासनाकडून त्यांची दखल घेतली जात नाही. हिंदूंवरील अत्याचाराच्या बातम्या देखील बाहेर पडू दिल्या जात नाहीत. यावरून धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव ही तत्वे हिंदूंच्याच विरोधात आपल्या सोईने वापरली जातात हे स्पष्ट होते.