फॉर द पिपल, ऑफ द पिपल, ऍंड बाय द पिपल

हिंदू स्थानाची रचना , अठरा पगड जाती धर्म वगैरे पहाता, हिंदू स्थानावर वर माझे कितीही प्रेम असले तरीही मी हिंदू स्थानाला स्वातंत्र्य देण्याच्या विरोधात आहे, कारण हिंदू स्थानी राज्य कर्ते हे स्वातंत्र्य दिल्यावर पन्नास वर्ष पण देशाचा सांभाळ करू शकणार नाहीत. हे वाक्य माझे नाही, तर चर्चिलने स्वातंत्र्य पूर्व काळात म्हटलेले आहे.

इमर्जन्सी साठी जेंव्हा केंद्र सरकार जेंव्हा १०० रुपयांची मदत कुठल्याही राज्याला पाठवते , तेंव्हा फक्त त्यातले केवळ १४ रुपयेच गरजवंता पर्यंत पोहोचतात, आणि ८६ रुपये मधल्या मधे गायब होतात. हे पण वाक्य माझे नाही, तर पूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी याचे वाक्य आहे.राजीव गांधी यांनी ब्युरोक्रसीच्या कार्यप्रणालीवर हा प्रकाश टाकला आहे तो अगदी खरा आहे.

ह्या अशा परिस्थितीत जेंव्हा चिखलीकर या एक्झिक्युटीव्ह इंजिनीअरला अटक होते, आणि त्याच्याकडे २० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता सापडते , तेंव्हा मात्र मनात विचार आल्याशिवाय रहात नाही, की ह्या माणसावर काय कारवाई केली जाईल? उतर अगदी सोपं आहे काहीही नाही….कारण लवकरच तो काही लाख रुपयांच्या जामीनावर बाहेर निघेल,मग कोर्टात केस सुरु होईल, जी कमीत कमी १० एक वर्ष तरी चालेलच. आणि मग समजा, सेशन कोर्टात जरी शिक्षा झाली, तरीही तो हाय कोर्टात अपील करून पुन्हा जेलच्या बाहेरच राहील. असे होता होता , आधी हायकोर्ट , मग सुप्रीम कोर्ट असे करता करता पन्नास एक वर्ष जातील.नंतर कदाचित या पेक्षा एखादा मोठा घोटाळा पकडला जाईल, आणि लोकं विसरतील या माणसाला, आणि हा सुखाने कुठे तरी आयुष्य जगेल.

आपल्या देशामधे देशद्रोहाचे आरोप असलेले संजय दत्त, मेमन सारखे लोकं जेंव्हा जामिनावर उजळमाथ्याने बाहेर फिरत असतात, आणि जनता त्यांना आपल्यात सामावून घेते, तेंव्हा पण “खरंच देश मोठा की व्यक्ती ?” या मधे देश मागे टाकून व्यक्तीला मोठेपणा देण्याची मनोवृत्ती दिसुन येते.

पिडब्लुडी, इरीगेशन, रेव्हेन्यू , कलेक्टरेट,आर टी ओ वगैरे असे अनेक विभाग( कुठलाही सरकारी विभाग) आहेत की , ” त्या विभागातल्या १०० टक्के लोकांवर छापे घातले आणि संपत्तीची चौकशी केली तर त्या पैकी कमीत कमी ९० टक्के लोकांच्या कडे तरी अशीच बेहिशोबी मालमत्ता सापडेल , आणि ती पण इतकी जास्त असेल की कदाचित भारत देशा वरचे सगळे परकीय कर्ज फेडले जाऊ शकेल.ही अतिशयोक्ती नाही .

या सगळ्या विभागात किंवा कुठल्याही शासकीय कार्यालयात जर काम करून घ्यायचे असेल तर पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, याचा अनुभव आपण सगळ्यांनीच आयुष्यात कधी ना कधी तरी घेतलेला असतो. त्या विभागात गेल्यावर आपण आधी तिथला दलाल कोण आहे हे शोधतो, आणि मग सगळी कामं कशी अगदी बिनबोभाट पार पडतात- फक्त काही पैसे खर्च करावे लागतात. रजिस्ट्रार ऑफिस मधे पण घराची रजिस्ट्री करायला गेलो ह्तो, आणि तिथे पण पैसे खर्च केल्याशिवाय काम होत नाही, हे जेंव्हा लक्षात आले, तेंव्हा मात्र ज्युडिशिअरीला पण या दलालांच्या कॅन्सरने वेठीस धरलेले आहे हे लक्षात आले.

भ्रष्टाचारावर न लिहिलेलेच बरे. कारण भ्रष्टाचार न करणारा माणूस आज भारतामधे केवळ तोच उरला आहे, की ज्याला पैसे खाण्याचा चान्स नाही. सगळेच जण पैसे खातात, म्हणजे ” हमाम मे सब नंगे” अशी परिस्थिती असल्याने ह्या गोष्टीला पण एक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. क्लास ४ कर्मचाऱ्या पासून ते अगदी अत्युच्च दर्जाच्या ब्युरोक्रॅट किंवा नेत्या पर्यंत सगळेच जण पैसे खातात हे उघड सत्य आज कोणीही मान्य करे. कुठलीही गोष्ट जरी हरवली तरी पुन्हा सापडू शकते, पण जर समजा एखाद्याचं चारित्र्य हरवलं तर ते पुन्हा सापडण्याचे चान्सेस अजिबात नाहीत. पण दुर्दैवाने चारित्र्याला विचारतो कोण??

मध्यंतरी येडूरप्पा , गडकरी वगैरेंच्या पैसे खाण्याबद्दल बरंच काही छापुन येत होतं, तेंव्हा एक भाजपाचा खास खंदा पुरस्कर्ता मित्र भेटला. मी जेंव्हा या मनोवृत्तीवर चिंता व्यक्त केली, तेंव्हा तो म्हणाला, “आज पर्यंत कॉंग्रेस ने खाल्ले आहे, तेंव्हा आता यांनी पण थोडे खाल्ले तर काय बिघडले?” . एक उच्च शिक्षित माणूस जेंव्हा अशा प्रकारची बेजबाबदार कॉमेंट करतो तेंव्हा, चर्चिलचे म्हणणे अगदी बरोबर होते का? हा विचार पण मनात आल्याशिवाय रहात नाही.

काही वर्षापूर्वी ” फॉर द पिपल, ऑफ द पिपल, ऍंड बाय द पिपल” ही लोकशाही ची व्याख्या खूप पॉप्युलर झाली होती. अगदी नेहरू,इंदिरा गांधी ते राजीव गांधी या सगळ्यांनी या घोषणेचा वापर केला होता. मला एक प्रश्न पडतो तो म्हणजे या घटने मधले ते ’ पिपल’ आहेत ते कुठले ” पिपल’ अभिप्रेत आहेत? कारण हल्ली तर हीच घोषणा, ” फॉर द पोलिटेशिअन्स , ऑफ द पॉलिटीशिअन, बाय द पॉलिटिशिअन” किंवा ” फॉर द ब्युरोक्रॅट्स , ऑफ द ब्युरोक्रॅट्स, बाय द ब्युरोक्रॅट्स” अशी झालेली आहे. हे सगळे ब्युरोक्रॅट्स एकमेकांची पाठ खाजवण्यात दंग झालेले असतात. तेरी भी चूप, मेरी भी चूप असा प्रकार सुरु आहे सगळीकडे.

नियम किंवा कायदे हे बनवले जातात, ते केवळ पैसे खाण्याच्या नवीन जागा निर्माण करण्यासाठी. डान्स बार बंद करण्याचा तमाशा पण याच कारणासाठी होता . जितके कडक कायदे, तितका जास्त हप्ता – हा अलिखीत नियम आहे.

ज्या देशात आज जे काही होतंय त्या मधे सामान्य ” पिपल” ला कोणीच विचारात घेत नाही. राजकीय नेते हे ब्युरोक्रॅट्स च्या लॉबी च्या दबावात येऊन बरेच निर्णय घेतात, त्या निर्णयांचा सामान्य माणसाला म्हणजेच त्या ” पिपल” वर काहीच फायदा होत नाही. लोकशाही खरंच क्षीण झाली आहे का गेल्या काही वर्षात? आज जेंव्हा ब्युरोक्रसी ही ३३ रुपयात एखादा माणूस आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करू शकतो असे बेजबाबदार विधान निर्लज्ज पणे करतो , आणि मंत्री पण त्याचीच री ओढतो .

सध्याची पिढी ही कॉंग्रेस भाजपा, रिपब्लिकन पार्टी , आणि लोकल पार्टी जसे शिवसेना, मनसे , राष्ट्रवादी आणि या सारख्यांया असंख्य पक्षांकडे / नेत्यांकडे आशेन पहात असते,आपल्या आवडीचा पक्ष , किंबहूना ज्याला आपण मत दिले आहे तो पक्ष काहीतरी करेल अशी आम जनतेची आशा असते, पण प्रत्येकच वेळेस निराशा होते हे पण शाश्वत सत्य आहे.

’”पिपल” ने कर्नाटकात भाजपाला उखडून तिथे कोँग्रेस चे रोपटे रोवले, त्यानेही काही फरक पडेल असे नाही. पण जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर लवकरच लोकं नक्षलवादा कडे ओढले जाणार नाहीत हे कशावरून? हा प्रश्न मात्र मनाला खूप अस्वस्थ करतो .

इती लेखन सीमा.