एड्स वरचे उपचार

औषध विज्ञानात एड्स चा उपाय शोधण्यासाठी निरंतर संशोधन चालू आहे. भारत, जपान, अमेरिका, युरोप या आणि इतर देशांमध्ये एड्स चा उपाय आणि प्रतिबंधात्मक लस शोधणे चालू आहे. अर्थात एड्स झालेल्या रुग्णांना बाधा झाल्यानंतर देखील काही काळ सामान्य आयुष्य जगायला वेळ मिळतो, परंतु शेवटी मरण हे निश्चित असते. एड्स अजूनही निरुपाय आहे. याच कारणाने आज एड्सने भारतात महामारीचे स्वरूप घेतले आहे. भारतात एड्स रोगाची चिकित्सा महाग आहे, त्याच्या औषधांची किंमत सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर आहे. काही, अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येण्याईतक्या रुग्णांना योग्य उपचार घेऊन एड्स बरोबर १० ते १२ वर्षे जगणे शक्य झाले आहे, पण ही दुर्मिळ गोष्ट आहे.
अशी औषधे आता उपलब्ध आहेत ज्यांना प्रति उत्त्क्रम-प्रतिलिपि-किण्वक विषाणु चिकित्सा [anti-reverse transcript enzyme viral therapy or anti-retroviral therapy] च्या नावाने ओळखलं जातं. सिप्ला च्या ट्रायोम्यून सारखी ही औषधे महागडी आहेत. प्रती व्यक्ती त्यांचा वार्षिक खर्च १५००० रुपये असतो आणि हे औषध सर्व ठिकाणी सहज उपलब्ध नसते. या औषधांच्या सेवनाने आजार थांबून राहतो, पण संपुष्टात येत नाही. औषध सेवन करणे थांबवले तर आजार पुन्हा बळावतो. त्यामुळे एकदा आजार झाल्यावर आयुष्यभर औषधे घ्यावी लागतात. जर वेळेवर औषधे घेतली नाहीत तर एड्स ची लक्षणे वाढायला लागतात आणि रुग्णाचा मृत्यू होतो.
एक चांगली बातमी अशी आहे की लवकरच सिप्ला आणि हेटेरो सारख्या प्रमुख भारतीय औषध निर्मात्या कंपन्या एच. आय. व्ही. बाधित लोकांसाठी एक मध्ये तीन मिश्रित अनुदानित गोळ्या बनवणार आहेत ज्यामुळे एड्स चा उपचार सुलभ बनेल. ( सिप्ला याला वाईराडे नावाने उच्चारेल) आहार आणि औषध मंत्रालायाकडूनही याला मंजुरी मिळाली आहे. या औषधांचा खर्च प्रत्येक व्यक्तीसाठी प्रती वर्षी साधारण १ लाख रुपये इतका असेल. एकच समाधान, जागतिक मूल्यापेक्षा याची किंमत ८०-८५% कमी असेल.
एड्स ग्रस्त लोकांशी कसे वागावे
एड्स चा एक वाईट परिणाम हा आहे की समाजाला देखील भीती आणि संशयाचा रोग जडतो. यौन विषयांवर बोलणे आपल्या समाजात वर्ज्य केलेले आहे. निःसंशय या संवेदनशील बाबतीत शहामृगाप्रमाणे वाळूत डोके खुपसून आपल्याला काही माहित नाही असे भासवून काही होणार नाही. या भयावह परिस्थितीशी सामना करायचा असेल तर समाजात मोठा बदल घडवून आणणे फार गरजेचे आहे. एड्स वर प्रास्ताविक विधेयकाला जर भारताच्या संसदेने कायदेशीर स्वरूप दिले तर तो केवळ भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील एड्स विरुद्धच्या मोहिमेत एक ऐतिहासिक निर्णय ठरेल.