आर्थिक बाजू

हा प्रश्न केवळ आपल्या आरोग्यापुरताच मर्यादित नाही, तर त्याला आर्थिक पलूसुद्धा आहे. २०१५-१६ या वर्षांत परदेशी सफरचंदे खरेदी करण्यासाठी भारताला तब्बल १७५५ कोटी रुपये मोजावे लागले. या वर्षी ऑलिव्ह तेलाची भारताची खरेदी १३,५०० टनांवर जाईल अशी अपेक्षा आहे. ऑलिव्ह तेलाच्या लीटरमागे अगदी वीस टक्के- म्हणजे २०० रुपये फायदा आहे असे गृहीत धरले तरी १३,५०० टन तेल विकले गेल्यास दोन अब्ज सातशे कोटी रु. इतका फायदा विक्रेत्यांना होईल. आजमितीस भारतीयांना एक कोटी १७ लाख टन खाद्यतेल लागते. त्यातला केवळ ०.१ टक्क्याहून कमी वाटा ऑलिव्ह तेलाचा आहे; जो वाढविण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले जात आहेत. भारतीयांना ज्याची गरज नाही अशा ऑलिव्ह तेलाचा आपल्या खाद्यतेलांच्या सेवनातील हा वाटा जर दहा टक्क्यांवर गेला तर परकीय देशांना त्यातून होणाऱ्या नफ्याचा आकडा किती प्रचंड असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. सकाळचा नाश्ता, रोजच्या जेवणासाठी लागणारे खाद्यतेल, जेवणातील प्रमुख धान्य, भाजी, फळे, सुकामेवा असे सगळेच अन्नपदार्थ जर आपण अमेरिका व युरोपमधून आयात करणार असू, तर त्याचा आपल्या देशाचा आर्थिक ताळेबंद आणि एकंदर आíथक स्थर्यावर काय व किती विपरीत बोजा पडेल याची कल्पनासुद्धा करता येणार नाही. परकीय खाद्यान्नातून देशाचे होणारे हे आíथक नुकसान व भारतीयांच्या आरोग्याला संभवणारे धोके समाजासमोर येणे म्हणूनच अगत्याचे आहे.