डिजीटल शिक्षणाची मार्गदर्शक ब्ल्यू प्रिंट द्यायला हवी!

भारताने महासत्ता व्हावं हे प्रत्येक भारतीयाचं स्वप्न असलं पाहिजे अशी इच्छा त्या त्या काळातल्या राजकीय नेतृत्वानं वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. असं असलं तरी सामान्य जनतेला अद्याप हे स्वप्न कधीच दिसलेलं नाही. असंच काहीसं प्रत्ययास देताना दिसतं आहे!

परवा धुळ्याहून एका मित्राने आमच्या एका व्हॉटसॅप ग्रुपवर विचारले, मित्रांनो, गेली अनेक वर्षे आपण भारत महासत्ता होण्याची स्वप्ने पहात आलो आहोत; पण भारत महासत्ता होणार म्हणजे नेमके काय होणार आहे? प्रश्न विचारणारा आमचा मित्र गेली तीस वर्ष समाजकार्याच्या क्षेत्रात कार्यरत असुन सम्यक विकासाच्या विचारधारेशी त्याची नाळ जोडलेली आहे. असं असताना त्याला भारताचं महासत्ता होणं म्हणजे नेमकं काय? हे ठाऊक नाही असं समजणं भाबडेपणाचं ठरेल. कदाचित आपल्या अवतीभवती वारंवार घडणाऱ्या काही घटनांमधून भारताच्या भविष्याबद्दल मिळणारे संदेश लक्षात घेवून त्याने हा प्रश्न विचारला असावा. आपल्याला सुद्धा हा प्रश्न अनेकदा पडतो. परंतु आपण असा प्रश्न विचारण्याच्या फंदात पडत नाहीत.

भारत महासत्ता होणं म्हणजे कदाचित भारताला युनो मध्ये व्हेटोचा अधिकार मिळणं, जागतिक बाजारपेठेवर भारताचं वर्चस्व निर्माण होणं, भारताच्या दरडोई उचन्नात मोठी वाढ होणं, मानव विकास निर्देशांकानुसार भारताचा समावेश वरच्या वर्गात होणं आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे भारतीय रुपयाची जागतिक बाजारातली किंमत समाधानकारक गतीने आणि रितीने वाढणं असं ढोबळमानाने म्हणता येईल. यातील मानव विकास निर्देशांकाचा विचार करता सर्वांसाठी आरोग्य, शिक्षण, रोजगार इ. गोष्टी अतिशय महत्वाच्या ठरतात. नेमक्या याच तीन गोष्टींचा गेल्या दीड- दोन वर्षात कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावाने पुरता बोजवारा उडाला आहे. कोरोनाकाळात भारतातील आरोग्य सेवांबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहीले. शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला पडलेल्या विविध प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे शोधता आली नाहीत. कोणतीही परिक्षा न घेता विद्यार्थ्याना वरच्या वर्गात ढकलण्याचा, कुणालाही न भावलेला पर्याय स्वीकारण्याची नामुष्की आपल्यावर आली. शाळा कॉलेजचे वर्ग भरवता आले नाहीत, ते तसे भरवता येणार नाहीत म्हणून समाजातल्या बहुसंख्य घटकांसाठी अत्यंत अव्यवहार्य असलेला ऑनलाईन किंवा डिजीटल शिक्षणाचा पर्याय आपण स्वीकारला.

शाळेचा 'श' देखील पहायला मिळाला नाही अशा अनेक बालकांच्या शिक्षणाचा श्रीगणेशा ऑनलाईन पद्धतीने झाला आणि कोणतीही परिक्षा न देता त्यांचा पुढच्या वर्गात प्रवेशसुद्धा झाला. माझ्या माहितीतल्या एका मुलाने मे २०२१ मध्ये एमबीए ला प्रवेश घेतला. त्याची फायनल परिक्षा जुलै -ऑगस्टमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने होऊन त्याचे एक शैक्षणिक वर्ष केवळ साडेतीन महिन्यात संपलेसुद्धा.

दुसरीकडे नवी मुंबई आणि नाशिकमध्ये घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तीन जीवांचे हकनाक बळी गेले आहेत. यातील एका घटनेत आपल्या लहानग्या बाळाला ऑनलाईन शिक्षणात प्रयत्न करुनही गती मिळत नाही हे पाहून निराश झालेल्या मातेने आधी आपल्या बाळाचा जीव घेतला आणि नंतर स्वतः आत्महत्या केली. तर दुसऱ्या घटनेत आपली आई ऑनलाईन शिक्षणासारख्या नीरस गोष्टीसाठी माझं संपूर्ण बालपण हिरावून घेतेय याचा राग अनावर झाल्यामुळे एका अल्पवयीन मुलीने आपल्या आईचा जीव घेतला. काळजाचा थरकाप उडविणाऱ्या या गोष्टी आणि ऑनलाईन शिक्षणात दर्जा नावालाही दिसत नसल्याची आधीची दोन उदाहरणे पाहता 'डिजीटल शिक्षणाच्या आयचा घो' असे काहीतरी अर्वाच्य वाटणारे शब्द मुखातून बाहेर पडतात. ते थांबवता येत नाहीत!

ब्रिटीशांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा ठराव पास केल्यानंतर भारतात दोन विचारांमध्ये घमासान झाल्याची इतिहासात नोंद आहे. यामध्ये स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या नवख्या परिस्थितीत आपण नागरिकांनी कसे वागायचे? व कसे जगायचे? याबाबत आधी सर्व भारतीयांना प्रशिक्षित करुन, जागृत करुन मगच आपण स्वातंत्र्य स्वीकारायला हवे असं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्पष्ट मत होतं. याउलट आधी मिळतंय ते स्वातंत्र्य पदरात पाडून घ्यावं, बाकीचं नंतर पहाता येईल. असं मत इतर बहुसंख्य पुढाऱ्यांनी मांडलं. त्यामुळे जे व्हायचं तेच झालं. आपण पंचाहत्तर वर्षानंतरही स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याची पात्रता आपल्या अंगी बाणू शकलो नाहीत!

पाश्चात्य राष्ट्रात एखादे पाऊल उचलताना पुरेशी पूर्वतयारी करण्याचा कृतीशील प्रयत्न केला जातो. जसे की विवाहेच्छुक व्यक्तींसाठी विवाहपूर्व समुपदेशन करण्यात येते. शाळेत प्रवेश घेवू इच्छिणाऱ्या मुलांच्या पालकांना त्यांच्या मुलांबाबतच्या नवीन जबाबदारीबाबत पुरेसे मार्गदर्शन करण्यात येते. इतकंच काय, बाळाला जन्म देवू इच्छिणाऱ्या संभाव्य माता-पित्यांसाठी सुद्धा त्यांच्या नव्या भूमिका व त्यातून निर्माण होणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव करुन देणारे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्यात येते. त्या तुलनेत भारतात मात्र ही गोष्ट सहजपणे दुर्लक्षित केली जाते. वास्तविक डिजीटल शिक्षणाचा पुरस्कार करताना विद्यमान परिस्थितीत विद्यार्थी, पालक, कुटूंब, शिक्षक, शाळा, समाज व सरकार अशा विविध पातळयांवर कोणकोणत्या समस्या उद्भवू शकतात? याचा सविस्तर विचार करुन या समस्यांना सर्व संबंधितांनी कशा रितीने सामोरे गेले पाहिजे? बदलत्या परिस्थितीत समायोजनाचे कोणते प्रारूप उपयोगात आणता येईल? याबाबत सर्व घटकांचे संपूर्ण प्रशिक्षण व्हायला हवे होते.

दुर्दैवाने डिजीटल भारत हे भारताच्या महासत्तेचेच पहिले पाऊल आहे असा आपला पूर्वग्रह असल्याने कोरोनाकाळात निर्माण झालेल्या स्थितीला आपण इष्टापती समजले. परिणामी कोणतीही पूर्वतयारी न करताच डिजीटल किंवा ऑनलाईन शिक्षणाला आपण पुरस्कृत केले आणि इथेच खरी माशी शिंकली! त्याचे दुष्परिणाम भारताच्या भावी पिढयांना भोगावे लागत आहेत. उशीर झालेला असला तरी अजुनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने या कामी त्वरीत पावले उचलण्याची गरज आहे. लवकरच शाळा कॉलेजेसचे वर्ग पूर्ववत भरायला लागतील असे आशादायक चित्र सध्या निर्माण झालेले आहे. शाळा कॉलेज सुरु असताना डिजीटल शिक्षणाच्या पर्यायी व्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न पूर्ण ताकदीने करणे म्हणजेच विद्यार्थी, पालक, कुटूंब, शिक्षक, शाळा, समाज व सरकार अशा विविध पातळयांवर कोणकोणत्या समस्या उद्भवू शकतात? या सर्व संबंधितांना या समस्यांची सोडवणूक कशा रितीने कशा रितीने करता येईल? याची स्पष्ट आणि मार्गदर्शक ब्ल्यू प्रिंट तयार करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरायला हवे.

© अनिल उदावंत
ज्येष्ठ प्रशिक्षक, समुपदेशक व साहित्यिक,
सावेडी, अहमदनगर संपर्क: ९७६६६६८२९५