स्रीयांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी नैतिकतेला अनन्यसाधारण महत्व देणाऱ्या पुरुषांनी घ्यावा पुढाकार !!
दिल्लीत सामुहिक बलात्कार झालेल्या तरुणीने आज अखेरचा श्वास घेतला....सर्वांनी वहिल्या श्रद्धांजल्या ,आदरांजल्या , दिली आश्वासने ,केली प्रवचने पण आतातरी आपण बदलणार का ? आतातरी अश्या पाशवी कृत्यांना आत्याचारी प्रवृत्तीला आळा बसेल का ? आपण स्रियांना अमानुष वागणूक देणाऱ्या संस्कृतीला कुठपर्यंत जपनार ? कायदे कठोर करा कायदे कठोर करा पण फक्त पानावरती ? सत्यात कधी उतरविणार ?असे एक न अनेक प्रश्न आता आपल्यासमोर उभे आहेत, तरुणानांसमोर आहे.
भारताला स्वतंत्र मिळून आज अर्धशतक होवून गेले तरीही येथील लोक खर्र्या अर्थाने स्वतंत्र झालेत का ? हाच एक ज्वलंत प्रश्न आहे. कारण आजही या देशात स्रिया गुलामीचे जीवन जगात आहेत दलित अन्याय अत्याचार सहन करीत न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत .संस्कृतीचा डंका पिटणारे स्रियांना आजही दुय्यम दर्जाची वागणूक देतात.कायद्याने स्री-पुरुष समानता आली पण आपल्या मनांतून आपण स्रियांना पुरुषासम दर्जा देण्यात यशस्वी होवू शकलो आहे काय ? आपण भारतीय संस्कृती श्रेष्ट सांगतो पण याच श्रेष्ट संस्कृतीत असंख्य अनिष्ठ बीजे रुजले आहेत याचे काय ?आपण जर बलात्काराच्या गुन्ह्याची आकडेवारी पहिली तर आपणास असे आढळून येयील कि २०१२ या वर्षात भारतात १५ हजार ७२९ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे त्यात महाराष्ट्रात १ हजार ७०१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे .त्यात जातीय द्वेषातून स्रीयांवर झालेले अन्याय आत्याचार्देखील कमी नाहीत.. त्यात अनेक दलित स्रीयांवर अत्याचार होवूनदेखील गुन्ह्यांची नोंदच केली नाही असेही अनेकदा होते नाहीतर हा आकडा अजून फुगलेला आपल्यास पाहायला मिळाला असता.हि पुरोगामी म्हणविणार्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशासाठी शरमेची बाब आहे.
आपल्या भारतीय पुरुषप्रधान संस्कृतीत पुरुषांच्या नजरेत स्रीयांची किंमत जर केवळ भोगवस्तू असेल तर आपण असे सामुहिक बलात्कारासारखे गुन्हे रोखणार तरी कसे?
आज अशाप्रकारचे गुन्हा करणारे निर्लज्जपणे म्हणतात कायदे,नियम हे मोडण्यासाठीच असतात याचा अर्थ कायद्याचे राज्य या देशात आहे कि नाही ? कायदे हे मोडण्यासाठीच असतात अशी मानसिकता करवून बसलेल्यांच्या मनात कायद्याची जराही भीती नसावी हे देशाने अराजाकेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाउल आहे... हि पाऊले लवकरात लवकर आवरावी लागतील त्यासाठी जुनी मानसिकता आता सोडावी लागेल. त्यासाठी पुरुषांनी देखील स्रियांना न्याय मिळवीन देण्यासाठी पुढे यावे लागणार आहे .
न्याय मिळण्यासाठी सरकारने पावले उचालावीत -
१. राज्यातील १०० पैकी कमीत कमी ३० तरी फास्ट ट्रैक कोर्ट हे महिलांना न्याय देण्यासाठी असावीत .
२. महिलांवरील विनयभंगाचे गुन्हे अजामीनपात्र करावेत.
३.लवकरात लवकर मंजे ६० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून ९० दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करावी .
४. दीड महिन्याच्या आत सुनावणी व्हावी .
५.महिलांविषयक तक्रारी घेण्यास पोलीस ठाण्यात महिला अधिकारी असाव्यात.
आता सामान्य माणसांनी स्रीयांच्या साबलीकारानाकरिता कसे प्रयत्न करत येतील ते पाहू.....
मी अनेकदा ऐकतेय पुरुषी मानसिकता बदल, पुरुषी मानसिकता बदला पण कशी याचा विचार देखील करूया कारण पुरुषी मानसिकता बदला म्हटल्याने मानसिकता बदलणार नाही खर्या अर्थाने पुरुषाने स्रि सबलीकरणासाठी पावुले उचलणे गरजेचे आहे---
१.आपल्या देशात कायद्यानुसार स्त्री-पुरुष समानता आहे. त्यांना समान नागरी , राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क देण्यात आलेले आहेत. स्त्री ही एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे, या वास्तविकतेचा स्वीकार करणे आणि त्याकरिता पोषक वातावरण समाजात तयार होण्याच्या दृष्टीने आपला वाटा उचलणे.
२.कामाच्या ठिकाणी अथवा रस्ता, बाजार, सिनेमागृह, शॉपिंग मॉल किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांची लैंगिक छळवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, ते रोखण्याकरिता आपल्या स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करणे.
३.हुंडाप्रथेचा विरोध करणे आणि हुंडाबंदीची सुरुवात आपल्या घरापासून करण्याचा संकल्प करणे. वारसाहक्क कायद्याचा सन्मान करून आपल्या बहिणीला, कन्येला समान वारसाहक्क देण्याची मानसिकता जोपासणे आणि ती प्रत्यक्षात उतरविणे.
४.पुरुषांनी आपल्या घरातील स्त्रियांचा (बहीण, कन्या, आई, भाची, वहिनी, पुतणी, मावशी, काकू, आत्या आणि पत्नी इत्यादी) एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून सन्मान करणे, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा स्वीकार करून त्यांना प्रोत्साहन देणे.
५.पुरुषांनी गृहकृत्य, बालसंगोपन, आजारी सासू-सासर्यांची सेवा ही कामे केवळ स्त्रियांचीच आहेत; या मानसिकतेचा त्याग करून त्यामध्ये आपला बरोबरीचा सहभाग देण्याची मानसिकता अंगी बाणवावी. मुलांना संस्कार देण्याची जबाबदारी केवळ पत्नीचीच नसून दोघांची संयुक्त जबाबदारी आहे, हे ध्यानात ठेवावे. मूल चांगले निघाल्यास माझा मुलगा माझ्यासारखाच निघणार आणि वाईट निघाल्यास ‘आईने वळण लावले नाही,’ या प्रकारचे ताशेरे ओढून स्त्रियांवर मानसिक अत्याचार करू नयेत.
६.स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रात, उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात समान संधी देऊन त्यांचे मानसिक खच्चीकरण न करणे. धार्मिक क्षेत्रात स्त्रियांचा समान सहभाग ठेवणे. त्यांचे दुय्यमत्व नष्ट करणे. स्त्रियांना घरातील आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. या बाबीचा खुल्या मनाने स्वीकार आणि पुरस्कार करणे. गृहस्वामिनीला सन्मानाचा दर्जा देणे.
७.स्त्रियांच्या आरक्षणाबाबत टिंगलटवाळीची भावना न ठेवता, त्या सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या असल्यामुळे त्यांना त्याची गरज आहे, या बाबीचा स्वीकार करणे. सारख्याच पदावर कार्यरत असणार्या स्त्री आणि पुरुष यांना समान दर्जा देणे इत्यादी.
८.बलात्कार/अत्याचारपीडित स्त्रीकडे दूषित नजरेने न पाहणे, तिच्यावर अश्लील, आक्षेपार्ह टीका-टिपणी करणे कटाक्षाने टाळलेच पाहिजे. अत्याचारित महिलांना कायदेशीर मदत मिळवून देण्याकरिता आपल्यापरीने प्रयत्न करणे.
लेखं - ज्योती देठे.
भारताला स्वतंत्र मिळून आज अर्धशतक होवून गेले तरीही येथील लोक खर्र्या अर्थाने स्वतंत्र झालेत का ? हाच एक ज्वलंत प्रश्न आहे. कारण आजही या देशात स्रिया गुलामीचे जीवन जगात आहेत दलित अन्याय अत्याचार सहन करीत न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत .संस्कृतीचा डंका पिटणारे स्रियांना आजही दुय्यम दर्जाची वागणूक देतात.कायद्याने स्री-पुरुष समानता आली पण आपल्या मनांतून आपण स्रियांना पुरुषासम दर्जा देण्यात यशस्वी होवू शकलो आहे काय ? आपण भारतीय संस्कृती श्रेष्ट सांगतो पण याच श्रेष्ट संस्कृतीत असंख्य अनिष्ठ बीजे रुजले आहेत याचे काय ?आपण जर बलात्काराच्या गुन्ह्याची आकडेवारी पहिली तर आपणास असे आढळून येयील कि २०१२ या वर्षात भारतात १५ हजार ७२९ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे त्यात महाराष्ट्रात १ हजार ७०१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे .त्यात जातीय द्वेषातून स्रीयांवर झालेले अन्याय आत्याचार्देखील कमी नाहीत.. त्यात अनेक दलित स्रीयांवर अत्याचार होवूनदेखील गुन्ह्यांची नोंदच केली नाही असेही अनेकदा होते नाहीतर हा आकडा अजून फुगलेला आपल्यास पाहायला मिळाला असता.हि पुरोगामी म्हणविणार्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशासाठी शरमेची बाब आहे.
आपल्या भारतीय पुरुषप्रधान संस्कृतीत पुरुषांच्या नजरेत स्रीयांची किंमत जर केवळ भोगवस्तू असेल तर आपण असे सामुहिक बलात्कारासारखे गुन्हे रोखणार तरी कसे?
आज अशाप्रकारचे गुन्हा करणारे निर्लज्जपणे म्हणतात कायदे,नियम हे मोडण्यासाठीच असतात याचा अर्थ कायद्याचे राज्य या देशात आहे कि नाही ? कायदे हे मोडण्यासाठीच असतात अशी मानसिकता करवून बसलेल्यांच्या मनात कायद्याची जराही भीती नसावी हे देशाने अराजाकेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाउल आहे... हि पाऊले लवकरात लवकर आवरावी लागतील त्यासाठी जुनी मानसिकता आता सोडावी लागेल. त्यासाठी पुरुषांनी देखील स्रियांना न्याय मिळवीन देण्यासाठी पुढे यावे लागणार आहे .
न्याय मिळण्यासाठी सरकारने पावले उचालावीत -
१. राज्यातील १०० पैकी कमीत कमी ३० तरी फास्ट ट्रैक कोर्ट हे महिलांना न्याय देण्यासाठी असावीत .
२. महिलांवरील विनयभंगाचे गुन्हे अजामीनपात्र करावेत.
३.लवकरात लवकर मंजे ६० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून ९० दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करावी .
४. दीड महिन्याच्या आत सुनावणी व्हावी .
५.महिलांविषयक तक्रारी घेण्यास पोलीस ठाण्यात महिला अधिकारी असाव्यात.
आता सामान्य माणसांनी स्रीयांच्या साबलीकारानाकरिता कसे प्रयत्न करत येतील ते पाहू.....
मी अनेकदा ऐकतेय पुरुषी मानसिकता बदल, पुरुषी मानसिकता बदला पण कशी याचा विचार देखील करूया कारण पुरुषी मानसिकता बदला म्हटल्याने मानसिकता बदलणार नाही खर्या अर्थाने पुरुषाने स्रि सबलीकरणासाठी पावुले उचलणे गरजेचे आहे---
१.आपल्या देशात कायद्यानुसार स्त्री-पुरुष समानता आहे. त्यांना समान नागरी , राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क देण्यात आलेले आहेत. स्त्री ही एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे, या वास्तविकतेचा स्वीकार करणे आणि त्याकरिता पोषक वातावरण समाजात तयार होण्याच्या दृष्टीने आपला वाटा उचलणे.
२.कामाच्या ठिकाणी अथवा रस्ता, बाजार, सिनेमागृह, शॉपिंग मॉल किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांची लैंगिक छळवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, ते रोखण्याकरिता आपल्या स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करणे.
३.हुंडाप्रथेचा विरोध करणे आणि हुंडाबंदीची सुरुवात आपल्या घरापासून करण्याचा संकल्प करणे. वारसाहक्क कायद्याचा सन्मान करून आपल्या बहिणीला, कन्येला समान वारसाहक्क देण्याची मानसिकता जोपासणे आणि ती प्रत्यक्षात उतरविणे.
४.पुरुषांनी आपल्या घरातील स्त्रियांचा (बहीण, कन्या, आई, भाची, वहिनी, पुतणी, मावशी, काकू, आत्या आणि पत्नी इत्यादी) एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून सन्मान करणे, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा स्वीकार करून त्यांना प्रोत्साहन देणे.
५.पुरुषांनी गृहकृत्य, बालसंगोपन, आजारी सासू-सासर्यांची सेवा ही कामे केवळ स्त्रियांचीच आहेत; या मानसिकतेचा त्याग करून त्यामध्ये आपला बरोबरीचा सहभाग देण्याची मानसिकता अंगी बाणवावी. मुलांना संस्कार देण्याची जबाबदारी केवळ पत्नीचीच नसून दोघांची संयुक्त जबाबदारी आहे, हे ध्यानात ठेवावे. मूल चांगले निघाल्यास माझा मुलगा माझ्यासारखाच निघणार आणि वाईट निघाल्यास ‘आईने वळण लावले नाही,’ या प्रकारचे ताशेरे ओढून स्त्रियांवर मानसिक अत्याचार करू नयेत.
६.स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रात, उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात समान संधी देऊन त्यांचे मानसिक खच्चीकरण न करणे. धार्मिक क्षेत्रात स्त्रियांचा समान सहभाग ठेवणे. त्यांचे दुय्यमत्व नष्ट करणे. स्त्रियांना घरातील आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे. या बाबीचा खुल्या मनाने स्वीकार आणि पुरस्कार करणे. गृहस्वामिनीला सन्मानाचा दर्जा देणे.
७.स्त्रियांच्या आरक्षणाबाबत टिंगलटवाळीची भावना न ठेवता, त्या सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या असल्यामुळे त्यांना त्याची गरज आहे, या बाबीचा स्वीकार करणे. सारख्याच पदावर कार्यरत असणार्या स्त्री आणि पुरुष यांना समान दर्जा देणे इत्यादी.
८.बलात्कार/अत्याचारपीडित स्त्रीकडे दूषित नजरेने न पाहणे, तिच्यावर अश्लील, आक्षेपार्ह टीका-टिपणी करणे कटाक्षाने टाळलेच पाहिजे. अत्याचारित महिलांना कायदेशीर मदत मिळवून देण्याकरिता आपल्यापरीने प्रयत्न करणे.
लेखं - ज्योती देठे.