शबरीमला निकाल: कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे

शबरीमला निकालात न्यायालयाने १०-५० वयोगटातील महिलांना दर्शनासाठी असलेली बंदी उठवली हे निकालाचे लोकप्रिय आकलन आहे. पण शबरीमला निकाल म्हणजे त्याचे हे फलित एवढेच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात तात्विक खल असतो आणि तो खल खूप जास्त उपयोगी असतो. (बहुतांश नियतकालिके न्यायालयाच्या निवाड्याची लिंक देत नाहीत. ही बाब लेखांचा दर्जा घटवतेच, पण हेही दर्शवते कि बहुतेक लेख हे निवाड्याच्या वाचनाशिवाय लिहिले जातात. निवाडा वाचणं ही श्रमाची गोष्ट आहे. शबरीमला प्रकरणात निकालपत्र ४११ पानांचे आहे! ही लिंक)

शबरीमला प्रकरणाचा मुख्य गाभा हा धार्मिक संस्थेचे स्वातंत्र्य हे कुठवर आहे हा आहे. आणि कोर्टाचा निर्णय हे स्पष्ट करतो कि संविधानिक नैतिकता ही धार्मिक आचरणाच्या स्वातंत्र्याहून श्रेष्ठ आहे. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे ह्यात शंका नाही. देश म्हणून तर्कशुद्धतेवर आधारित, विचारविहित सुधारणेला मोकळी आणि व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीला समाजाच्या अस्तित्वाचा आणि उत्कर्षाचा मुख्य आधार मानणारी संविधान व्यवस्था ही गोष्ट महत्वाची आहे. आणि देशाच्या नागरिकांतही संविधानाबद्दल ही भूमिका रुजणं महत्वाचं आहे.

मला आता कुतूहल आहे ते हे बघण्यात कि शबरीमला निकालानंतर मंदिरात किती १०-५० वयोगटातील स्त्री भाविक दर्शनाला येतात, त्यांना मंदिराचे व्यवस्थापन कशी वागणूक देते आणि समाज ह्या हक्काच्या अंमलबजावणीकडे आणि त्याला मिळणाऱ्या प्रतिसादाकडे कसा पाहतो. जर अनेक अगोदर बंदी असलेल्या भाविकांनी मंदिरप्रवेश केला तरच असे म्हणता येईल कि न्यायालयाचा निकाल हा लोकभावनांशी जुळलेला आहे. अन्यथा कायद्याने बंदी नाही, पण १०-५० गटातील स्त्रिया धार्मिक श्रद्धेने मंदिरात येतंच नाहीत असे घडेल तर एकूणच ह्या खटल्याच्या अस्तित्वाला तो मोठा प्रश्न असेल. एका दृष्टीने शबरीमला निकाल हा एक प्रयोग आहे. समाजातील लोकांची मनोभूमिका काय आहे हे पाहण्याची संधी आपल्याला ह्या निकालाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.

शबरीमला निकाल, जसे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल असतात, तसा एक pandora's box सुद्धा ठरतो. ह्या निकालाच्या अनुषंगाने कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणातील कुठल्याही प्रकारचे भेदभावपूर्ण वर्तन बंद पाडता येऊ शकते. ह्यांतून काही कोडेबाज प्रश्न उभे राहू शकतात. उदा. अग्यारीमध्ये पारसी नसलेल्या माणसाला जायची बंदी आहे. पण असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो कि अन्य धर्मांच्या माणसांना अमुक एका धर्माच्या प्रार्थनास्थळात बंदी करणे किती योग्य आहे. हासुद्धा व्यक्तीच्या संवैधानिक हक्कांवर घाला नव्हे काय? (सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही सारे धर्म हे एकमेकांचे substitutes आहेत अशा प्रकारची आहे. शबरीमला निकालपत्र पान ४) दक्षिणेतील अनेक मंदिरांत पोषाखाच्या अटी आहेत. ह्या अटी घालण्याचे स्वातंत्र्य मंदिरांना खरोखर आहे का? (कारण सारी मंदिरे ज्या हिंदू धर्माचा भाग आहेत त्या धर्माचा अशा पोषाखाच्या अटी हा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे ज्या अर्थाने तिहेरी तलाक रद्द केला गेला त्याच न्यायाने ह्या अटीही रद्द झाल्या पाहिजेत.) हाजीअली, शनी-शिंगणापूर इथेही हाच मुद्दा उपस्थित होईल. सरतेशेवटी आपण ह्याच टोकाला पोहचू कि धर्म ही बाब पूर्णतः व्यक्तिगत आहे आणि त्यामुळे संवैधानिक हक्कांच्या प्रतिकूल अशा कुठल्याच प्रकारच्या अटी लादण्याचे स्वातंत्र्य कोणत्याही धार्मिक संस्थेला नाही. म्हणजेच संविधानाने दिलेले धार्मिक आचरणाचे स्वातंत्र्य हे व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या पूर्णतः अंकित आहे. एक समाज म्हणून आपण अशा टोकाला गेलो तर असा भाग्याचा दिवस नाही. पण आजची समाजाची अवस्था पाहता हा दिवस खूप दूर आहे.

मला स्वतःला असं वाटतं कि धार्मिक संस्थांचे असे सार्वजनिक स्तरावर प्रभावहीन होत जाणे (जे अनेक विकसित देशांत घडते आहे.) हे न्यायालयाने किंवा सरकारने लादून होत नाही. शालेय शिक्षण आणि समाजातील प्रबोधन ह्यांच्या परिणामानेच ते घडू शकते. ह्या दोन्ही गोष्टी भारतात नाहीत. हे खरं आहे कि लोक आपणहून बदलणार नाहीत. त्यांना बदलावयाचा प्रयत्न करावा लागेल. पण न्यायालयातून कायदा बदलून घेणे हा लोकांमध्ये बदल करायचा मार्ग आहे का ह्याबद्दल मला शंका आहे. ही शंका दोन प्रकारची आहे, एक म्हणजे खरोखर ह्याने काय बदलेल आणि दुसरे म्हणजे ज्यांनी ही कायदेशीर लढाई लढली त्यांनी नेमके काय साधले.

ह्या शंका एकमेकांशी निगडीत आहेत. जर १०-५० वयोगटातील अनेक महिला आता अय्यप्पाच्या दर्शनाला लोटणार असतील तर ह्या दोन्ही शंकाना काही वावच उरत नाही. इंडियन यंग लॉयर्स असोशिएशनने लोकहिताच्या कामासाठी हे सारे सव्यापसव्य केले आहे हेच त्यातून सिद्ध होईल. पण असे जर होणार नसेल तर हा सगळा खटाटोप का झाला हा प्रश्न विचारावा लागेल.

इथे मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे. ती म्हणजे इंडियन यंग लॉयर्स असोशिएशनने त्यांच्या कायदेशीर लढाईत जी भक्कम कायदेशीर मांडणी केली आहे तिचे कौतुक. त्यांचा उद्देश संविधानिक नैतिकता आणि धार्मिक रूढी ह्यांच्यातील संबंध स्पष्ट करून भेदभाव नष्ट करण्याचा होता असेच मानावे लागेल.

पण त्याचवेळी त्यांनी देवळात केला जाणारा लिंग-आधारित भेदभाव हा विषय का उचलला ह्याचं नीटसं उत्तर आपल्याला मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात शबरीमलाला १०-५० वयोगटातील स्त्रियांनी जाऊ नये हा नियम कायम राहावा म्हणणाऱ्या न्यायमूर्तींनी नेमका हाच मुद्द्दा उचललेला आहे. ह्या न्यायमूर्तींच्या म्हणण्यानुसार धार्मिक सुधारणांची मागणी ही त्या धर्मातील श्रद्धा जोपासणाऱ्या व्यक्तींनी करणे गरजेचे आहे. इंडियन यंग लॉयर्स असोशिएशनची भूमिका, त्यांच्याच म्हणण्यानुसार, जेंडर अॅक्टिव्हिस्ट अशी आहे. त्यांना शबरीमलाप्रती श्रद्धा आहे आणि असंवैधानिक नियमाची आडकाठी होत आहे अशी त्यांची मागणी नाही. इंडियन यंग लॉयर्स असोशिएशनचा हा हस्तक्षेप हा एका कुटुंबातील पॅसिव्ह स्मोकिंगबाबत त्या कुटुंबाकडे खिडकीतून बघणाऱ्या समोरच्या इमारतीतील व्यक्तीने पोलिसांत तक्रार करण्यासारखा आहे. जर खरोखर कुटुंबातील कोणाला त्रास होत असेल, पण दडपणाने बोलता येत नसेल तर अशी तक्रार परिणामन्यायाने योग्य ठरेल. पण जर कुटुंबातील कोणाची ना नसेल तर ही तक्रार कुटुंबाच्या प्रायव्हसीवर आक्रमण केल्याजोगी, चुकीची आहे.

मला स्वतःला कुतूहल हे वाटतं कि जर तुम्ही धार्मिक आचरणापासून लांब असाल तर तुम्हाला दुसऱ्यांच्या तुमच्यावर थेट किंवा सिरीयस भौतिक परिणाम न करणाऱ्या धार्मिक आचरणाला बदलायला जायची काय गरज असू शकते. समजा काही व्यक्ती वर्षांतून एक दिवस परस्परसहमतीने एकत्र येऊन समूहातील एका कोणाच्या श्रीमुखात देण्याचा कार्यक्रम करणार असतील आणि त्यांच्या मते अशी श्रीमुखात घेणारा हा अत्यंत पुण्यवान असेल तर मी ही प्रथा थांबवायला का जावं? हा कार्यक्रम आणि त्याची गरज त्यांचा प्रश्न आहे. मी त्यांच्याशी संवाद साधायचा प्रयत्न करू शकतो, त्यांच्या प्रथेबाबत लिखाण/अभिव्यक्ती करू शकतो, पण कायद्याच्या बडग्याने त्यांची प्रथा हिंसक म्हणून बंद पाडणं हे त्यांच्या हक्कावर आक्रमण आहे. आणि मी व्यक्तिवादी असेन तर माझी कृती माझ्याच विचारांशी विसंगत आहे. व्यक्तींचे हक्क हे काही केवळ थोर वागण्याचे नाहीत, आचरट-चूक-स्वतःचे अहित करण्याचे वागण्याचा त्यांना पूर्ण हक्क आहे आणि जोवर त्यांच्या अशा वागण्याने माझं (व्यक्तिगत/कौटुंबिक/सामूहिक) भौतिक नुकसान होत नाही तोवर मी दुसऱ्याच्या वागण्यात हस्तक्षेप केला नाही पाहिजे.

जर समाजातील महिलांना अमुक एका कालावधीत, वयोगटात मंदिरात जाऊ नये हे मान्य असेल तर अशा समजाला बेकायदेशीर ठरवायला जाणं हा केवळ वेळेचा अपव्यय आहे. जरी कायद्याने मंदिरात जाण्यावरची रोख काढली तरी त्याने प्रत्यक्षातील परिस्थिती बदलणार नाहीच आणि काही जणांनी ह्या हक्काचा वापर करायचा प्रयत्न केला तर त्यातून कडवट प्रसंग उद्भवतील.

खरंतर एखादा प्रश्न विचारणाऱ्याला त्याचा हेतू विचारणं चुकीचं आहे. पण इथे ते चुकीचं ठरत नाही. इंडियन यंग लॉयर्स असोशिएशनचं वर्तन हे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आहेच आणि हा बदल घडवून आणण्याचा लोकभावनेचा नैतिक दबावही खरंतर त्यांच्याकडे नाही. त्यांनी त्यांचं उपद्रव मूल्य अचूक वापरलं आहे, त्याचं फलितही कायद्यातील विसंगती दूर करणारं आहे आणि कदाचित त्यातून काही थोड्या लोकांना त्यांनी मदत केलीही असेल. पण हे सगळं सव्यापसव्य त्यांनी काही अ-लक्षणीय सामाजिक बदलासाठी केलं असं होईल, आणि हे करताना न्यायालयांचा वेळ ही बाब त्यांनी वापरल्याने त्यांनी समाजाची हानीही (opportunity cost) केलेली आहेच.

धार्मिक आणि नास्तिक व्यक्तिवादी गटांनी एकमेकांच्या सभासदांशी संवाद साधावा, पण कायद्याच्या लांब दांडीने एकमेकांच्या घरात आपल्याशी निगडीत नसलेले बदल करायला जाऊ नयेत, जरी केलेला बदल योग्य असेल तरी, असं मला वाटतं. त्यामुळे श्रद्धाळूंनी त्यांची श्रद्धा रस्त्यावर, आजूबाजूंच्याच्या कानात ओतायला जाऊ नये. आणि नास्तिक व्यक्तीवाद्यांनी उपवास, स्वतःला शारीरिक इजा करण्याच्या प्रथा, मंदिरांचे नियम ह्यांबद्दल केवळ मत-संवाद ठेवावा. जो रस्ता आपला नाहीच तिथल्या लोकांच्या ठेचांवर उपचार होतात का नाही ह्याची चिंता न करणं हे योग्य आहे, जरी अशी चिंता गैर म्हणता येत नाही.    

त्यामुळे शबरीमला निकाल हा 'आईजीच्या जीवावर बाईजी' उदार अशा प्रकारचा संविधानाचा धार्मिक संस्थेवरचा अजून एक विजय आहे. भारतातील अनेक व्यक्ती ह्या जश्या नकळत १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर ब्रिटीशांच्या राज्यातून भारतीय लोकशाहीत आल्या किंवा १९९० मध्ये उदारीकरणात आल्या तशा अनेक स्त्रिया आता मंदिरप्रवेशाचा हक्क असलेल्या झाल्या आहेत. आता त्या देवतेच्या दर्शनाने कृतकृत्य होतील का अजूनही स्वतःला दर्शनाला अपात्र समजतील हे बघणं औत्सुक्याचे आहे.

जर अनेकांनी हा हक्क बजावला तर माझ्या शंका व्यर्थ आहेत आणि त्या अर्थाने मी चूक ठरेन. पण तसं घडलं नाही तर काही हुच्चभ्रू लोकांनी प्रामुख्याने आपल्या मनोरंजनाखातर आणि काही थोड्या सामाजिक फळासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दुर्मिळ रिसोर्सेस वापरले असंच म्हणायला लागेल. येणाऱ्या काही महिन्यांत आपण ह्या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकू.