भाग २

आतापर्यंतचे  शालेय शिक्षणाचे स्वरुप  १० + २ असे होते. त्याऐवजी ५ + ३ + ३ + ४  ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे. पण या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षात - पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल. म्हणजेच अक्षरलेखन आणि संख्यावाचन यावर भर देण्यात आलेला आहे.  या धोरणामुळे विद्यार्थी सर्वांगाने कसा तयार होईल यावर भर देण्यात आलेला आहे . त्यामुळे शैक्षणिक धोरणाच्या अंमल बजावणी नंतर विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आणि शैक्षणिक आयुष्यात बरेच बदल घडून येणार आहेत .

या धोरणानुसार शिक्षण पद्धतीत कसे बदल होणार आहेत हे आपण टप्प्या टप्प्याने पाहणार आहोत .

पूर्व प्राथमिक शिक्षण खालील पद्धतीने बदलणार आहे .

१ ) नर्सरी , जुनियर के. जी ., सीनियर के.जी. यांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद  NCRT ( National Council of Educational Research & Training ) म्हणजेच एक समान अभ्यास तयार करणार आहे . हा अभ्यासक्रम देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना लागू करण्यात येईल.

यापुढील शालेय शिक्षणाचा अभ्यास करायचा झाला तर चार महत्वाचे टप्पे यामध्ये सांगण्यात आलेले आहेत . पूर्वीची आपली शिक्षण पद्धती १० + २  म्हणजेच दहावी पर्यंतच्या शिक्षणानंतर अकरावी आणि बारावी हे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण याप्रमाणे होती .

पण बदललेल्या धोरणानुसार ५+३+३+४ अशा पद्धतीची शिक्षण पद्धती मांडण्यात आली आहे . त्यानुसार पूर्व प्राथमिकची तीन वर्ष आणि पहिली ते दुसरी ची दोन वर्ष . असा एकूण पाच वर्षाचा शिक्षणाचा पहिला टप्पा असणार आहे . तर दुसर्‍या टप्प्यामध्ये तिसरी , चौथी आणि पाचवी आशा तीन इयत्ता असणार आहेत . आणि तिसर्‍या टप्प्यामध्ये सहावी , सातवी आणि आठवीचं शिक्षण असणार आहे . आणि चौथा म्हणजेच महत्वाचा टप्पा असणार आहे तो म्हणजे नववी ते बारावीचा . म्हणजेच नववी , दहावी , अकरावी आणि बारावी या चार वर्षांचा .

खालील तक्ता पहा.

पहिला टप्पा

इयत्ता

पूर्व प्राथमिक - ५

नर्सरी , जुनियर के. जी ., सीनियर के.जी. , पहिली , दुसरी  

प्राथमिक - ३

तिसरी , चौथी , पाचवी

उच्च प्राथमिक - ३

सहावी , सातवी , आठवी

माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक - ४

नववी ,दहावी , अकरावी , बारावी

आता या पॅटर्न मुळे बोर्डाच्या परीक्षा होणार की नाही असा महत्त्वाचा प्रश्न सर्व स्तरातून विचारला जातोय .याबाबत मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून असं स्पष्ट मत मांडण्यात आलेलं आहे की , बोर्डाच्या परीक्षा निश्चितच होणार असून त्यांचं महत्व फक्त कमी करण्यात येत आहे. त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे दहावी आणि बारावीसाठी दोन महत्वाच्या पॅटर्न मध्ये परीक्षा होणार आहेत . म्हणजेच दोन सेमिस्टर असणार आहेत . म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचं शिक्षण आठ सेमिस्टर विभागण्यात आलं आहे.  त्यामुळे एकदाच परीक्षा घेवून त्या आधारावर जो निकाल येतो त्यावर पुढच्या वर्षीची प्रवेश प्रक्रिया आधारित नसेल .

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांना अनेक विषय निवडण्याचे पर्याय देण्यात आलेले आहेत . सध्या दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना कला, वाणिज्य, विज्ञान अशा तीन शाखा उपलब्ध असतात. याच तीन शाखांचा विचार विद्यार्थ्यांकडून प्रामुख्याने केला जातो. एका शाखेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्या शाखेतला एखादा विषय आवडत असेल, तर तो शिकता येत नाही. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अशाप्रकारे दुसऱ्या शाखेतला एखादा , अभ्यासक्रमातला विषय शिकता येईल. उदाहरणार्थ, विज्ञान शाखेत शिकत असताना विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स, लोककला असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर, जर एखादा विद्यार्थी नववीच्या वर्गात असेल आणि त्याला विज्ञान , गणित या विषयांसोबत संगीत अथवा एखादी लोककला शिकायची असेल तर त्याला तो विषय अभ्यासासाठी निवडता येता येणार आहे . असे विविध पर्याय नववी ते बारावीच्या शैक्षणिक कालावधीत मिळणार आहेत . यामुळे भविष्य काळात एकाच शाखेसाठी असणारी विद्यार्थ्यांची स्पर्धा कमी होण्यास मदत होईल . कारण नववी ते बारावीच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे विषय घेऊन शिकता येणार आहे . पण नक्की हे विषय काय असतील , त्याचं प्रशिक्षण कसं दिलं जाईल याबाबत अजून मनुष्यबळ  मंत्रालयाकडून स्पष्टता देण्यात आलेली नाही .

दुसरा शालेय शिक्षणातला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे संख्यावाचन आणि अक्षरओळख . संख्या वाचन आणि अक्षर ओळख यापुढे मूलभूत शिक्षण म्हणून मानण्यात येणार आहे . इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना वाचन ओळख आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी एक स्वतंत्र आस्थापना केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात येणार आहे . म्हणजेच बालवाडीपासून ते इयत्ता तिसरीपर्यंत संख्या वाचन आणि अक्षर ओळख या दोन गोष्टींवर विशेष भर देण्यात आलेला आहे. पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचे प्रयत्न या धोरणात करण्यात आलेले आहेत.   

इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यात आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे ,तो म्हणजे सहावीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम (व्होकेशनल कौर्सेस) साठी प्रवेश घेता येणार आहे. म्हणजेच उदाहरणार्थ इतर दैनंदिन विषयांसोबत त्यांना एखादा क्राफ्ट , इलेक्ट्रिक, वेल्डिंग अशाप्रकारे कौशल्यांवर आधारित असलेले विषय घेता येणार आहेत.यासंबधीचे पर्याय निवडण्याची संधी या धोरणामध्ये आता देण्यात आली आहे . शिवाय याच विषयांतर्गत विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप सुद्धा करता येणार आहे .

पहिली ते आठवीचं शिक्षण मातृभाषेतून देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावं असं सुद्धा या धोरणात नमूद करण्यात आलेलं आहे . परंतु याबाबत अजून सविस्तर माहिती शैक्षणिक धोरणामध्ये देण्यात आलेली नाही . नवीन शैक्षणिक धोरणात फक्त विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमावर भर न देता त्यांच्या कलागुणांना वाव देवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत.

यातील आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांचं रिपोर्ट कार्ड सुद्धा बदलण्यात आलेलं आहे . विद्यार्थ्यांना जे रिपोर्ट कार्ड शैक्षणिक वर्षाच्या अंती देण्यात येतं. त्यामध्ये साधारण ग्रेड , मार्क आणि शिक्षकांचा शेरा असतो . पण यापुढे एवढचं  पुरेसं असणार नाही. याचं कारण म्हणजे पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांचं एक वेगळं रिपोर्ट कार्ड तयार करण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थी , विद्यार्थ्याचे वर्गमित्र आणि त्यानंतर शिक्षकांचा शेरा असणार आहे. यामध्ये अभ्यासक्रमाच्या गुणांसोबत त्यांनी वर्षभरात कोणत्या प्रकारचं इतर शिक्षण घेतलं , त्यांचे वैयक्तिक अनुभव काय , त्यांनी कोणती जीवनावश्यक कौशल्ये विकसित केली या सर्व विषयांची माहिती रिपोर्ट कार्ड मध्ये नमूद करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी जेव्हा बारावी नंतरच्या पुढील शिक्षणासाठी जाईल तेव्हा त्याला एकूण पंधरा वर्षांचं रिपोर्ट कार्ड देण्यात येईल .

नवीन शैक्षणिक धोरणातील महत्वाची वैशिष्टे खालील असतील :-

१) १० + २ ऐवजी आता शिक्षणाचा  ५ + ३ + ३ + ४ पॅटर्न
२) पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. 
३) पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा स्थानीय भाषेतच होईल.

४) सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रमात  समावेश करण्यात येईल.

५) विद्यार्थ्यांचं मूल्यांकन स्वत: विद्यार्थी , सहकारी विद्यार्थी आणि शिक्षक करणार. 
६) अभ्यासक्रमातील विषयांसोबतच  विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य देण्यावर  भर देण्यात       आला आहे .
७) पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता इतरविषय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे . 
८) सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता राखण्यावर भर देण्यात आला आहे . 
९ ) एकांगी शिक्षण न देता विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण शिक्षण देण्यावर भर .

१० ) बोर्डाचे महत्व कमी करून वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे.

महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया कशा असणार आहेत ?

देशभरात महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश प्रक्रिया घेणारी एक स्वतंत्र आस्थापना तयार करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया होण्याचे संकेत या पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आलेले आहेत . बारावीच्या मार्काच्या आधारे महाविद्यालयीन प्रवेश होणार आहे की त्यासाठी वेगळी प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाईल याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती अजून देण्यात आलेली नाही . महाविद्यालयीन शिक्षणामध्येही विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे पर्याय असणार आहेत . उदाहरणार्थ इंजिनीअरिंग शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याला त्यासोबतच क्रीडा किंवा संगीतसारखा विषय पर्याय म्हणून घेता येणार आहे . विशेष म्हणजे त्याचे मार्क सुद्धा पुढील शिक्षणासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत . तेव्हा उच्चशिक्षणामध्ये सुद्धा आता , कला , विज्ञान आणि वाणिज्य , इंजिनियरिंग , वैद्यकीय असे विद्याशाखा ( फॅकल्टि ) पर्याय नसून त्यामध्ये विद्यार्थ्याच्या कला गुणांसाठी वेगळे पर्याय सुद्धा सुचवण्यात आलेले आहेत . 

अशाप्रकारचं नवीन शैक्षणिक धोरण मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेलं आहे. एकूणच या धोरणात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे.  पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच व्यावहारिक ज्ञान देण्यावर या धोरणाचा कल आहे. अर्थातच हा बदल होणं ही काळाची गरज होती . त्यामुळे हे सगळे बदल स्वागतार्ह आहेतच . पण त्याचबरोबर या धोरणाची अंमलबजावणी तितक्याच यशस्वीपणे राबविणे गरजेचे आहे .तूर्तास अजून नवीन माहिती उपलब्ध होई पर्यंत ह्या नवीन धोरणाचे स्वागत करुया!