Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

भारत देश गरीब का आहे ?

अक्षर प्रभू देसाई

भारत देश गरीब का आहे ? हा एक प्रश्न मला नेहमीच सतावत आला आहे. कुपोषित मुले, शेतकरी आत्महत्या, उघड्यावर शौच करणे, स्त्रियांविरुद्ध अत्याचार इत्यादी अनेक घटना जेंव्हा आम्ही पाहतो तेंव्हा त्यांच्या मुळाशी कुठेतरी "गरिबी" हे कारण आहे असे जाणवते. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात नेहरू, गांधी इत्यादींनी स्वातंत्र्य म्हणजे जणू काही रामराज्य असे आम्हाला भासवले होते. पण आजकाल उच्चशिक्षित भारतीय अमेरिकन आणि ब्रिटिश दूतावासात व्हिसा साठी आनंदाने लाईन लावून उभे आहेत तर गरीब लोक  कुवेत, दुबई, ओमान मध्ये धडपडायला जातात. आखाती देशांत भारतीय मजूर अक्षरशः जनावरा सारखे काम करतात आणि राहतात तरी सुद्धा भारतात राहण्यापेक्षा त्यांना ते काम जास्त प्रिय आहे कारण काही वर्षेच काम करून  भारतापेक्षा कित्येक पटीने जास्त पैसे ते कमावू शकतात.

 'भारतीय गरिबी' किती मोठी समस्या आहे हे लक्षात घेण्यासाठी काही आकडेवारी पाहूया. अमेरिका ह्या सर्वाधिक श्रीमंत देशांत ३०० दशलक्ष लोक आहेत आणि त्यांची अर्थव्यवस्था वर्षाला २० ट्रिलियन डॉलर्स इतकी संपत्ती निर्माण करते. भारत देश हा १२०० दशलक्ष लोकांसाठी घर असून फक्त २ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी संपत्ती निर्माण करतो. भारत ७ टक्के वेगाने जरी वाढला तरी चक्रवाढ दराने अमेरिकेप्रमाणे २० ट्रिलियन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी भारताला आणखीन किमान ३५ वर्षे लागतील. आणि त्यात सुद्धा दरडोई संपत्ती अमेरिकेपेक्षा एक तृतीयांश राहील. प्रत्येक भारतीय माणसाला आजच्या अमेरिकन माणसा प्रमाणे श्रीमंत होण्यासाठी भारताला आणखीन ५१ वर्षे ७ टक्के वाढीने आपली अर्थव्यवस्था वाढवावी लागेल जे आजपर्यंत कुठल्याही देशाने केलेले नाही. थोडक्यांत काय तर गरिबीच्या विरोधातील आपल्या ह्या कसोटीत आपली हार कदाचित डावाने होणार आहे.  

भारतीय गरिबीचे कारण काय  ?

भारतीय समाज आर्थिकदृष्टया अतिशय अकार्यक्षम आहे. म्हणजे प्रत्येक भारतीय जगाच्या तुलनेत अत्यंत कमी संपत्ती निर्माण करतो. ह्याचा नक्की अर्थ समजण्यासाठी आधी "संपत्ती" म्हणजे काय हे समजावे लागते.

संपत्ती कशी निर्माण होते ?

संपत्ती म्हणजे पैसा नव्हे. दोन व्यक्ती जेंव्हा एखादी देवाणघेवाण करतात तेंव्हाच संपत्ती निर्माण होते. समजा आपण शेतकरी आहेत. आपण कष्ट करून एक संत्रे पिकवले. आपल्या दृष्टीने त्या संत्र्याची किंमत १ रुपये आहे. आपण ते संत्रे घेऊन एका गवळ्या कडे जात. गवळ्याकडे खूप दूध आहे. त्याच्या दृष्टीने एका दुधाच्या ग्लासची किंमत १ रुपये आहे. तुमच्याकडे दूध नसल्याने तुमच्या दृष्टीने दुधाची किंमत ५ रुपये आहे तसेच गवळ्याकडे संत्रे नसल्याने त्याची किमंत त्याच्या दृष्टीने ५ रुपये आहे.

तुम्ही संत्रे देऊन बदल्यांत दूध घेता. तुम्हाला वाटते कि १ रुपयाचे संत्रे  देऊन आपण ५ रुपयाचे  दूध घेतले म्हणून आपला ४ रुपये फायदा झाला. त्याच पद्धतीने गवळ्याला सुद्धा आपला ४ रुपयांचा फायदा झाला असे वाटते. दोन्ही व्यक्ती खुश होतात आणि अशा पद्धतीने दोघांनाही ४ रुपयांचा फायदा होतो आणि ह्या देवाण घेवाणीमुळे एकूण ८ रुपयांची संपत्ती निर्माण होते. ज्या देवाण घेवाणीत दोघांचाही फायदा होतो त्याला पारिभाषिक शब्द म्हणजे "पॉझिटीव्ह सम गेम".

आमच्या संपूर्ण देशांत अशाप्रकारे देवाण घेवाण जेव्हा जेव्हा होते तेंव्हा तेंव्हा संपत्ती निर्माण होत जाते. आपण जेंव्हा डॉक्टर कडे जाता तेंव्हा तुम्हाला वैद्यकीय ज्ञान नसल्याने तो सल्ला फार मोलाचा वाटतो त्यामुळे तुम्ही पैसे द्यायला तयार असता त्याच वेळी त्या सल्याचे महत्व डॉक्टरला नसते त्यामुळे पैश्यांचा बदल्यांत डॉक्टर आपला सल्ला आणि वेळ तुम्हाला देतात.

संपत्ती ज्या प्रकारे निर्माण होते त्याच प्रकारे ती नाश सुद्धा पावते. समजा तुम्ही शेतकरी आहेत आणि तुमच्या शेतातील पीक चोर चोरून नेतील अशी तुम्हाला भीती आहे म्हणून तुम्ही एक सुरक्षा रक्षक नेमता आणि त्याला पगार देता. इथे आपले पीक विकण्याच्या आधीच तुम्हाला आपले पैसे खर्च करावे लागतात त्यामुळे फायदा कुणाचाही होत नाही आणि तुमचे नुकसान होते. ह्याला “निगेटिव्ह सम गेम” म्हणतात. इथे संपत्ती नष्ट झाली. नक्की कशी ? तर रक्षकाला पगार द्यावा लागलाच पण त्या रक्षकांचा सुद्धा वेळ गेला. समजा चोरांची भीती नसती तर त्या रक्षकाने आणखीन काही चांगले काम केले असते ते आता तो करू शकला नाही त्यामुळे संपत्ती नष्ट झाली.

पण देशाने श्रीमंत कसे व्हावे ?

हॉंगकॉंग (आता चीन चा प्रदेश) आणि सिंगापूर जगांतील सर्वाधिक श्रीमंत देशांपैकी एक आहे. त्यांना अत्यंत गरीब ते अत्यंत श्रीमंत असा प्रवास करायला सुमारे ४० वर्षे लागली. सिंगापुर सारख्या टीचभर देशांत भारता पेक्षा कित्येक पटीने जास्त गुंतवणूक येते.

थॉमस सोवेल ह्या अर्थतज्ज्ञांनी अतिशय सोप्या शब्दांत संपत्ती कशी निर्माण होते हे सांगितले आहे. "संपत्ती अतिशय वेगाने तेंव्हाच निर्माण होते जेंव्हा ज्या लोकांना ती कशी निर्माण करायची हे ठाऊक आहे त्यांना ती निर्माण करण्याचे स्वातंत्र्य असते".

वाचायला सोपे वाटले तरी ह्यात एक गहन अर्थ आहे. दुबईत बैलासारखे राबून भारतीय मजूर खूप पैसे कमावतात. तसेच भारतात राबायला सुद्धा त्यांना आवडेल पण दुबईत जितका पैसा मिळतो तितका भारतात मिळत नाही म्हणून ते दुबईत जातात. थोडक्यात दुबईतील काही लोकांनी फार मोठ्या आणि खर्चिक बिल्डींग्स बांधून पैसा कसा कमवावा हे शोधले आहे पण तितकाच पैसा भारतीय बिल्डर्स आपल्या प्रोजेक्ट मध्ये करू शकत नाहीत. का ? तर त्या बिल्डिंग मध्ये भाडेकरू म्हणून जे इतर व्यवसाय येतील ते दुबईत प्रचंड पैसा कमावू शकतात पण तितका पैसा भारतात कमावू शकत नाहीत. कारण दुबईत व्यवसाय करणे फार सोपे आहे. बिल्डिंग बांधायला तुम्हाला अव्वाच्या सव्वा लाच कुठेही दयावी लागत नाही. इतर उद्योग धंदे चालवायला सुद्धा लाच किंवा विशेष सरकारी परवाने लागत नाहीत. भारतात लाच  ना देता सुद्धा फक्त सरकारी परवाने मिळवण्यासाठी १ वर्ष सहज लागते. एक प्रोजेक्ट १ वर्षाने विलंबित झाला तर कोट्यवधींची संपत्ती तिथेच नष्ट होते.

ज्यांना संपत्ती कशी करायची हे ठाऊक आहे त्यांच्यावर निर्बंध सरकारच आणते. बहुतेक वेळा सरकारी हस्तक्षेप हे संपत्ती नष्ट होण्याचे प्रमुख कारण असते आणि त्या सरकारला पाठिंबा देणारी जनताही तितकीच जबाबदार असते.

भारतीय शेतकरी आणि गरिबी

भारतीय शेतकरी जगातील सर्वांत अकार्यक्षम शेतकऱ्यांपैकी एक आहे. भारतीय शेतकरी जास्त पाणी आणि जास्त जमीन वापरून चिनी किंवा अमेरिकन शेतकऱ्यांपेक्षा सुमारे ७०% कमी धान्य कमावतो. म्हणजे एक एकर जमिनीतून चिनी शेतकरी भारतीय शेतकऱ्यांपेक्षा सुमारे तिप्पट धान्य निर्माण करतो.

ह्यांत शेतकऱ्याची चूक आहे असे नाही. भारतात अनेक ठिकाणी जमीन कमी दर्जाची आहे, रासायनिक खतांच्या अत्याधिक वापराने जमीन निकृष्ट बनली आहे, भारतात पाणी पुरवठा व्यवस्था सारखी नाही अशी अनेक कारणे आहेत. पण मुख्य कारण हे कि ज्यांना शेती चांगली कशी करायची हे ठाऊक आहे त्यांना सरकारने शेती करायला बंदी घातली आहे तर जे शेतकरी शेती व्यवस्थित करू शकत नाहीत त्यांना कर्जमाफी आणि फुकट गोष्टी देऊन सरकाने प्रोत्साहन दिले आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार फक्त शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे अमिताभ बच्चन सारखे श्रीमंत लोक जे कदाचित ट्रॅक्टर वगैरे विकत घेऊन आधुनिक पद्धतीने शेती करू शकत होते त्यांना सरकारने शेती व्यवस्थेतून वगळले. रिलायन्स किंवा गोदरेज सारख्या ग्रुप्स ना त्यामुळे इच्छा असून सुद्धा जमीन घेऊन अमेरिका किंवा चीन प्रमाणे मोठया प्रमाणावर शेती करता येत नाही. ह्यामुळे एखादा गरीब शेतकरी आपली जमीन विकू सुद्धा शकत नाही कारण श्रीमंत लोक जमीन विकत घेऊ शकत नसल्याने जमिनीचा मोल सुद्धा कस्पटा समान आहे.

ह्यामुळे भारतातील शेतजमीन खराब शेतकऱ्यांच्या हातांत राहते जे आणखीन गरिबीच्या गर्तेत सापडतात.

संपत्ती सरकारद्वारे नष्ट होण्याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे आपले गरीब रिक्षाचालक

भारतात सर्वांना आपल्या कामाचा मोबदला ठरविण्याचा अधिकार आहे पण ह्यांना नाही. ह्यांना सरकारे घालून दिलेल्या रेटनेच जावे लागते. परीक्षा द्यायला जाणाऱ्या मुलालाही तेच भाडे आणि चित्रपट पाहायला जाणाऱ्या घोळक्यालाही तेच भाडे. गर्दीच्या ठिकाणी जायलाही तेच भाडे आणि सुनसान जागेवर जायलाही तेच भाडे. सरकारने अशा प्रकारचे निर्बंध टाकल्याने चांगले लोक रिक्षा चालवायला जातच नाहीत. उलट 'ओला' आणि 'उबेर' सारख्या सर्व्हिसेस ना मात्र अतिशय चांगल्या दर्जाचे चालक भेटतात.

ओला, उबेर सारख्या सर्व्हिसेस हळू हळू लोकप्रिय होत आहेतच पण भविष्यांत आमच्या संपूर्ण दळण वळणाची जबाबदारी त्यांच्या हातात पोचली तर आश्चर्य नको वाटायला.

जनतेची सुद्धा चूक असते !

शाळा अत्याधिक फी घेतात म्हणून सरकारने त्यांची फी निर्धारित करावी अशी ओरड सुरु आहे. अशा लोकांना लक्षात येत नाही कि जर सरकारने फी निर्बंधित केली तर कुठलाही धनिक आणखीन नवीन शाळा उघडायच्या भानगडीत पडणार नाही आणि पडलाच तर आडवाटेने तो पैसे उकळायला पाहील. चांगले लोक अशा भानगडीत पडणार नाहीत आणि सर्व शाळा मालक शेवटी एकतर राजकारणी असतील नाहीतर शिक्षण माफिया.

एके काळी भारत सरकार गरिबांना चित्रपट पाहायला परवडावे म्हणून तिकिटांचे दर ठरवीत असे. त्याकाळी कुठलाही चित्रपटगृह मालक आपल्या चित्रपट गृहांत आणखीन चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करत नसे कारण एकदा तिकिटांचे दर ठरले कि त्याचे प्रॉफिट सुद्धा ठरते. तिकिटे ब्लॅक मध्ये महागडी विकली जायचीच आणि त्यावर सरकारला कर सुद्धा मिळत नसे आणि प्रोड्युसरला सुद्धा ते पैसे पोहचत नसत. त्यामुळे भारतीय चित्रपटांचे बजेट नेहमीच तुटपुंजे होते आणि कलाकारांचे मानधन अत्यंत कमी.

पण जेंव्हा सरकाने हे निर्बंध हटवले तेंव्हापासून देशांत चित्रपटगृहांची संख्या सुमारे ५ पटीने वाढली. चित्रपटाचे बजेट आता शेकडो कोटी सुद्धा असू शकते आणि आमच्या कलाकरांना जबरदस्त मानधन मिळते.

तात्पर्य

सरकारी निर्बंध जितके कमी तितकी संपत्ती जास्त वेगाने निर्माण होते आणि गरिबी कमी होत जाते.